तमिलनाडु सरकार ने कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम का विस्तार कर कक्षा 6‑8 तक के छात्रों को भी मुफ्त नाश्ता प्रदान करने की घोषणा की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने आज सुबह चेन्नई के एक सरकारी स्कूल में “कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम” के विस्तार की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने बिना किसी औपचारिक वीआईपी तामझाम के स्वयं स्कूल के प्रांगण में कदम रखा, बच्चों को अपने हाथों से नाश्ता परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन किया। यह पहल न केवल योजना के विस्तार का प्रतीक है, बल्कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पोषण सुरक्षा के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता को भी उजागर करती है।

विचारधारा की जड़ें 2002 में स्थापित “कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम” में हैं, जब तमिलनाडु सरकार ने कक्षा प्रथम से पाँचवीं तक के छात्रों को सुबह के पौष्टिक भोजन प्रदान करने का संकल्प लिया था। प्रारंभिक चरण में योजना ने लगभग सात लाख बच्चों को लाभ पहुंचाया, जिससे विद्यालय में उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कई वर्षों में इस कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों में मॉडल माना गया और कई विशेषज्ञों ने इसे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू करने की सलाह दी।

विस्तार का निर्णय पिछले वर्ष के बजट में “शिक्षा में पोषण” को प्राथमिकता देने वाली नई नीति के अंतर्गत आया था। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने कहा कि कक्षा छठी से आठवीं तक के छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे कुल लक्ष्य समूह का दायरा लगभग दोगुना हो जाएगा। इस विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया गया, जिससे लगभग 1.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट तैयार हुआ।

आज के समारोह में स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक दल और अभिभावकों की उपस्थिति रही। बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपने हाथों से बने पराठे, इडली और सैंविच खाए, जबकि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि “भोजन ही नहीं, शिक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है; दोनों को साथ लेकर ही हम राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं”।

घटना के बाद स्कूल के प्रबंधन ने बताया कि नाश्ते की व्यवस्था के लिए स्थानीय किसानों और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिससे न केवल ताजगी बनी रहती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलता है। इस योजना के तहत भोजन सामग्री को दैनिक रूप से ताजा तैयार किया जाता है, और प्रत्येक छात्र को लगभग 150 ग्राम पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्रदान किया जाता है।

विस्तारित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य ने “डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम” भी पेश किया है, जिससे हर स्कूल में भोजन की गुणवत्ता, लागत और उपभोग की निगरानी वास्तविक समय में की जा सके। इस प्रणाली के माध्यम से डेटा संग्रहण, रिपोर्टिंग और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो पाएगी। इस तकनीकी पहल को राष्ट्रीय पोषण योजना के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे एकीकृत मंच से नीति का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

मुख्यमंत्री के इस कदम पर शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “विचारधारा के इस व्यावहारिक कदम से छात्रों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में सुधार की उम्मीद है, जिससे दीर्घकालिक शिक्षा परिणामों में भी सुधार हो सकता है”। इसके अलावा, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी योजना के पोषण मानकों को राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

विपरीत पक्षों ने भी इस पहल की सराहना की, परन्तु कुछ अभिव्यक्तियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विस्तार के साथ वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। कुछ वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि अतिरिक्त बजट आवंटन को स्थायी रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य को “अधिसंख्यक सार्वजनिक-निजी साझेदारी” मॉडल अपनाना चाहिए। अन्य दलों ने इस बात पर बल दिया कि शैक्षिक संस्थानों में पोषण प्रदान करने के लिए एक व्यापक निगरानी प्रणाली बनानी आवश्यक है, ताकि कुप्रबंधन की संभावना कम हो।

राजनीतिक रूप से यह कदम राज्य सरकार के “जनहित” कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। विपक्षी दल ने इस पहल को “शिक्षा में पोषण की जरूरत को समझते हुए उठाया गया सकारात्मक कदम” कहा, परन्तु उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या इस योजना को सभी सरकारी स्कूलों में एकसमान रूप से लागू किया जा सकेगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से इस योजना का विस्तार स्थानीय खाद्य उद्योग को लाभ पहुँचाने की संभावना रखता है। किसान संघों ने