अमेरिकी ऊर्जा टैरिफ बिल से भारत की रूसी तेल‑गैस आयात लागत में

नई ऊर्जा नीति के तहत अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित टैरिफ बिल ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता की नई लहरें उत्पन्न कर दी हैं। इस विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति को उन पाँच देशों पर १०० % तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा, जो रूस से तेल और प्राकृतिक गैस आयात करते हैं। भारत और चीन को संभावित लक्ष्य के रूप में उल्लेख किया गया है, जिससे दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना बनती है। इस पर भारतीय सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है, जबकि उद्योग जगत भी संभावित जोखिमों का आकलन कर रहा है।

पिछले दो दशकों में भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए रूसी तेल और गैस पर निर्भरता बढ़ा ली थी। 2022 में, कुल आयातित ऊर्जा स्रोतों में रूस से लगभग १५ % तेल और २० % प्राकृतिक गैस का हिस्सा था। इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य और अफ्रीका से नए अनुबंधों पर चर्चा शुरू की थी, परंतु रूस से आयात की लागत-प्रभावशीलता अभी भी आकर्षक मानी जा रही थी।

अमेरिकी विधेयक का मूल उद्देश्य रूस को आर्थिक दबाव में रखना है, जिससे उसके ऊर्जा निर्यात को सीमित किया जा सके। हालांकि, इस बिल में भारत को स्पष्ट रूप से निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन शीर्ष पाँच देशों में उसकी संभावित उपस्थिति इसे अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगी। अमेरिकी क़ानून में यह शर्तें रखी गई हैं कि टैरिफ तभी लागू होगा जब लक्षित देश रूस के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखे। इस कारण, भारत को अपनी रणनीति पुनः मूल्यांकन करनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस टैरिफ की संभावित प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक विशेष कार्यदल बनाया गया है। कार्यदल ने प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया कि यदि १०० % टैरिफ लागू हो जाता है, तो भारत के आयात लागत में १५‑२० % की वृद्धि हो सकती है। इस बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए भारत ने वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की खोज को तेज़ कर दिया है, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, कतर और नॉर्वे से।

ऊर्जा विभाग ने भी कहा कि मौजूदा अनुबंधों की समाप्ति तिथि को देखते हुए, अगले दो वर्षों में लगभग ५ मिलियन बैरल प्रतिदिन की आयात मात्रा को पुनः संरचित किया जाएगा। इस पुनःसंरचना में शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के कदम शामिल हैं। साथ ही, गैस की कीमत स्थिर रखने के लिए LNG टर्मिनलों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी।

वित्तीय बाजारों ने इस खबर पर त्वरित प्रतिक्रिया दी, और भारतीय रॉक्सी और गैस कंपनियों के शेयर में हल्की गिरावट दर्ज हुई। निवेशकों ने इस अस्थिरता को देखते हुए रिअल‑टाइम में जोखिम मूल्यांकन किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों ने इस कदम को भौगोलिक-राजनीतिक जोखिम को बढ़ाने वाला कहा। इस बीच, भारतीय निर्यातकों ने भी इस संभावित टैरिफ का असर अपने लागत संरचना पर पड़ने का अनुमान लगाया, जिससे निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी टैरिफ का उद्देश्य केवल रूसी ऊर्जा को सीमित करना है, न कि भारत जैसी गैर‑रूसी लक्षित देशों को। फिर भी, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस विकास को गंभीरता से लेते हुए अमेरिकी कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से स्पष्टता माँगी है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि टैरिफ के लागू होने से पहले सभी पक्षों को परामर्श किया जाएगा, और किसी भी अनपेक्षित आर्थिक नुकसान से बचने के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा सकता है।

विपक्षी दल के प्रमुख नेता ने इस मुद्दे को राजनीतिक मंच पर लाते हुए कहा कि विदेशी ऊर्जा नीति पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी ऊर्जा रणनीति में स्वायत्तता लानी चाहिए, और घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। विपक्ष की इस बात पर कई उद्योग संघों ने समर्थन जताया, जबकि कुछ व्यापार प्रतिनिधियों ने कहा कि टैरिफ के प्रभाव को समझे बिना कोई कदम उठाना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी विभाग ने नई ऊर्जा तकनीकों में निवेश को तेज़ करने की घोषणा की। इस योजना के तहत सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा में १०० % पूरकता के साथ २० % अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, और विदेशी टैरिफ के प्रभाव को कम करेगा।

आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि टैरिफ के कारण भारतीय रुपये पर दबाव