में करबला मैदान के पास अतिरिक्त तीन मीटर की सड़क व्यवस्था भी शामिल है, जिससे एकतरफ़ा यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जा सकेगा। कार्य की शुरुआत आधिकारिक तौर पर अगले महीने से निर्धारित की गई है, और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को समय-समय पर जानकारी देने का वचन दिया है।
रानीगुंज
अंडरपास, जो 2005 में पूरी हुई थी, तब से ही शहर के मुख्य ट्रैफ़िक जंक्शन में गिना जाता रहा है। इस अंडरपास के निर्माण के बाद भी बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की संख्या ने इसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाला बना दिया। पिछले दशकों में इस मार्ग पर कई बार छोटी-छोटी मरम्मत कार्य हुए हैं, लेकिन
कोई व्यापक पुनर्संरचना नहीं की गई थी। वर्तमान में इस अंडरपास पर प्रति घंटे लगभग 12,000 वाहन गुजरते हैं, जिसका बोझ शहर के विकास की गति के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा संकीर्ण लेन को चौड़ा कर, ट्रैफ़िक के प्रवाह को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम
करना है। विस्तारित अंडरपास में चार लेन के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए अलग से पथ भी vorgesehen है, जिससे पादचारी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्य में उपयोग होने वाले निर्माण सामग्री का अधिकांश भाग स्थानीय उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा, जिससे आर्थिक लाभ भी स्थानीय स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य
रखा गया है। कार्य में लगने वाले अनुमानित खर्च को लगभग 750 करोड़ रुपये बताया गया है, जो राज्य एवं केंद्र सरकार के संयुक्त फंड से पूरा किया जाएगा।
परियोजना की शुरुआत से पहले, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (HMDA) ने विस्तृत ट्रैफ़िक अध्ययन किया, जिसमें विभिन्न समयावधियों में वाहन प्रवाह, औसत गति, और दुर्घटना आँकड़े
शामिल थे। अध्ययन से पता चला कि अंडरपास के चारों ओर के प्रमुख चौराहों में विशेषकर शाम के घंटों में भीड़भाड़ के कारण औसत गति 15 किमी/घंटा से घटकर 5 किमी/घंटा तक पहुँच जाती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अंडरपास के साथ-साथ निकटवर्ती सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया
है, जिससे वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सके। इस योजना को लागू करने के लिए विस्तृत मानचित्रण एवं सिमुलेशन मॉडल तैयार किए गए हैं।
विस्तारित अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान, नगर निगम ने कई अस्थायी मार्गों का निर्माण किया है, जिनमें करबला मैदान के पास नई एकतरफ़ा लेन शामिल है। इस एकतरफ़ा लेन का उद्देश्य
निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफ़िक को व्यवस्थित रूप से मोड़ना है, जिससे मुख्य मार्ग पर अति भीड़भाड़ से बचाव हो सके। अस्थायी संकेतक, प्रकाश व्यवस्था, और रीयल‑टाइम ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग सिस्टम को भी इस अवधि में लागू किया जाएगा। नगर निगम ने नागरिकों को सूचित करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक मीडिया, और स्थानीय समाचार
पत्रों के माध्यम से नियमित अपडेट प्रदान करने की घोषणा की है।
रानीगुंज अंडरपास के विस्तार कार्य में कई ठेकेदार कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख निर्माण कंपनी एएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय उद्यमी एसएल कंस्ट्रक्शन प्रमुख हैं। इन कंपनियों को कार्य के विभिन्न चरणों के लिए अनुबंधित किया गया है, जिससे कार्य की
गति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, और हर सप्ताह निरीक्षण टीम द्वारा साइट की समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार सृजन भी सुनिश्चित हो सके।
परियोजना के प्रारंभिक चरण में, कुछ स्थानीय व्यवसायियों ने अपनी
दुकानों और गेराजों के निकटवर्ती क्षेत्रों में संभावित व्यवधान को लेकर चिंताएँ जताई हैं। उन्होंने कहा कि अस्थायी बंदिशें उनके ग्राहकों की संख्या में गिरावट का कारण बन सकती हैं, जिससे आय में कमी आ सकती है। इन व्यवसायियों ने नगरपालिका से अनुरोध किया है कि कार्य के दौरान उचित संकेतक व सूचना बोर्ड
लगाए जाएँ, जिससे ग्राहकों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी मिल सके। इस संदर्भ में, नगर निगम ने कहा है कि वह व्यवसायियों के साथ संवाद जारी रखेगा और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
परियोजना के विरोध में कुछ नागरिक समूहों ने भी आवाज उठाई है। वे ट्रैफ़िक जाम, ध्वनि प्रदूषण, और वायु गुणवत्ता पर संभावित प्रभावों
को लेकर चिंतित हैं। इन समूहों ने नगर निगम को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। नगर निगम ने यह आश्वासन दिया है कि सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाएगा
Updated: November 14, 2026
The expansion widens the underpass from 13 m to 22 m, increasing vehicle capacity and adding pedestrian pathways, which aims to improve traffic flow and safety. The project will be funded jointly by state and central governments, supporting local construction firms.
Be First to Comment