अप्रैल‑सितंबर में भारत के विमान यात्री प्रवाह और उड़ान संचालन में 2.9 % तथा 2.7 % की गिरावट दर्ज, DGCA

विमान यात्री प्रवाह में गिरावट आई है, अप्रैल‑सितंबर अवधि में 2.9 % की कमी दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ ही हवाई जहाजों के संचालन में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एयरलाइनों ने अपने फ्लाइट‑शेड्यूल को घटाया है। इस आँकड़े को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (DGCA) ने प्रकाशित किया है, जिसमें विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी का उल्लेख किया गया है।

पिछले दो वर्षों में भारतीय विमानन उद्योग ने तीव्र वृद्धि का अनुभव किया था। 2022‑23 में यात्रियों की संख्या में 18 % की वृद्धि देखी गई थी, और एयरलाइन कंपनियों ने नई मार्गों का विस्तार किया था। हालांकि, वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि, मौद्रिक नीति में कड़ा रुख और उपभोक्ता खर्च में कमी ने इस वृद्धि को बाधित किया। इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह वर्तमान गिरावट की जड़ में निहित कारणों को स्पष्ट करता है।

विमान यात्रियों की गिरावट का मुख्य कारण आर्थिक अनिश्चितता को माना जा रहा है। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में गिरावट, साथ ही महंगाई की दर में निरंतर वृद्धि ने यात्रा करने की इच्छा को कम कर दिया है। साथ ही, कुछ प्रमुख शहरों में राइड‑शेयरिंग और हाई‑स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार होने से छोटी दूरी की हवाई यात्राओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इन कारकों ने मिलकर एयरलाइन कंपनियों के राजस्व में दबाव डाला है।

अप्रैल‑सितंबर अवधि में कुल 112 मिलियन यात्रियों की रिपोर्ट की गई, जो पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में 3.3 मिलियन कम है। इस दौरान विमान आंदोलनों में 2.7 % की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि एयरलाइनें केवल यात्रियों की कमी के लिए नहीं, बल्कि लागत बचाने के लिए भी उड़ानों को कम कर रही हैं। प्रमुख हब जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इस कमी का प्रभाव सबसे अधिक दिखा।

हवाई अड्डों की संचालन क्षमता पर भी इस गिरावट का असर पड़ा। कई हवाई अड्डों ने टर्मिनल उपयोग में कमी का अनुमान लगाया, जिससे टर्मिनल किराए और सहायक सेवाओं के राजस्व में घटाव हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इन्डिया (AAI) ने इस बात को स्वीकार किया कि एयरलाइनें कम उड़ानों के कारण ग्राउंड सर्विसेज में भी कमी लाएगी, जिससे कर्मचारियों की संख्या और कार्य घंटे प्रभावित होंगे।

एयरलाइन कंपनियों ने इस गिरावट को लेकर अपने वित्तीय परिणामों में संभावित नुकसान का पूर्वानुमान लगाया है। बड़ी एयरलाइन जैसे इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में राजस्व में 4 % तक की गिरावट की चेतावनी दी है। वहीं, लो‑कोस्ट कैरियर्स ने भी टिकट कीमतों में छूट देने की योजना बनाई है, ताकि यात्रियों को आकर्षित किया जा सके।

वित्तीय विश्लेषकों ने कहा कि इस गिरावट का असर केवल एयरलाइन तक सीमित नहीं रहेगा। विमानन क्षेत्र के सप्लायर्स, जैसे इंधन कंपनियां, मेंटेनेंस सेवा प्रदाता और केटरिंग फर्में भी इस कमी से प्रभावित होंगी। इसके अतिरिक्त, पर्यटन उद्योग को भी यात्रियों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ेगा, जिससे होटल बुकिंग और स्थानीय परिवहन सेवाओं में कमी आएगी।

सरकारी पक्ष से इस मुद्दे पर टिप्पणी करने पर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि यह अस्थायी गिरावट है और उद्योग को स्थायी विकास के लिए नीति समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में इंधन की कीमतों में स्थिरता और आर्थिक पुनरुद्धार के साथ यात्रियों की संख्या में पुनरुद्धार की उम्मीद है।

विपक्षी राजनैतिक दलों ने इस गिरावट को सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ जोड़ते हुए आलोचना की। उन्होंने कहा कि महंगाई नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों ने उपभोक्ता खर्च को दबा दिया है, जिससे यात्रा जैसे वैकल्पिक खर्चों में कटौती हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने एयरलाइन कंपनियों को समर्थन देने के लिए विशेष वित्तीय राहत पैकेज की मांग की।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि विमानन उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लागत संरचना को सुधारने, ईंधन दक्षता बढ़ाने और डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ करने से एयरलाइनें बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। इसके साथ ही, छोटे दूरी के लिए