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घाटमपुर उप‑डाकघर में फर्जी पासबुक से करोड़ों की धोखाधड़ी उजागर, जांच में कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि.

कानपुर के घाटमपुर उप‑डाकघर में बनायी गई फर्जी पासबुक से करोड़ों की धोखाधड़ी उजागर हुई, जहाँ कई खाताधारकों ने जमा किए हुए नकद को निकाले जाने पर दस्तावेज़ों को झूठा बताया। स्थानीय समाचार एजेंसियों को मिले रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला गुरुवार को उजागर हुआ जब कई नागरिक काउंटर पर अपने जमा का हिसाब माँगने पहुँचे। उन्होंने बताया कि उन्हें डाक विभाग की मुहर और साइन वाली पासबुक प्रदान की गई, पर निकासी के समय वही पासबुक विभाग ने फर्जी घोषित कर दी। इस घटना ने डाक सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

घाटमपुर उप‑डाकघर, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, पिछले दो वर्षों से स्थानीय लोगों के लिए नकद जमा‑निकासी का मुख्य केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र में कई छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरों की आय का एक बड़ा हिस्सा डाकघर के कैश काउंटर पर जमा किया जाता है। आधिकारिक तौर पर डाक विभाग के पास इस प्रकार के लेन‑देन के लिए विशेष नियम और सुरक्षा उपाय होने चाहिए, पर इस मामले में उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि धोखाधड़ी का प्रारम्भिक संकेत तब मिला जब कई ग्राहक ने अपने जमा के बाद पासबुक की जाँच में विसंगतियों को नोट किया। कुछ ने बताया कि उन्हें पासबुक में डाक विभाग की आधिकारिक मुहर और अधिकारी के हस्ताक्षर दिखे, जबकि अन्य ने कहा कि वही दस्तावेज़ निकासी के समय विभाग द्वारा फर्जी घोषित कर दिया गया। इस असंगत व्यवहार ने कई लोगों को तुरंत डाकघर में शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया।

शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी पासबुक तैयार की थीं। गवाहों ने कहा कि उन्होंने काउंटर पर नकद जमा करने के बाद, एक अधिकारी ने उन्हें “डाक विभाग की आधिकारिक पासबुक” दी। इस पासबुक में नकद की राशि, जमा की तिथि और अधिकारी का नाम लिखा हुआ था। हालांकि, जब ग्राहक निकासी के लिए वापस आए, तो वही अधिकारी पासबुक को “बिना प्रमाण के” घोषित कर दिया और ग्राहक को नकद नहीं मिलने दिया।

डाकघर में मौजूद सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि कई बार कर्मचारियों ने जमा की रसीदें तैयार कीं, पर वास्तविक नकद को अलग रख दिया गया। कुछ मामलों में, नकद को विभिन्न डाक शाखाओं में वितरित किया गया, जिससे ट्रैकिंग कठिन हो गई। इस प्रक्रिया में कई ग्राहक अपने जमा की पूरी राशि का नुकसान उठाते रहे, जबकि कुछ ने अपनी पूरी जीवनभर की कमाई तक खो दी।

गुरुवार को डाकघर के प्रबंधक ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हम इस धोखाधड़ी की पूरी जांच कर रहे हैं और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि डाक विभाग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फ्रीज़ और ऑडिट लागू किया है। साथ ही, उन्होंने ग्राहकों से अनुरोध किया कि वे अपने खाते की स्थिति की पुष्टि करने के लिए आधिकारिक डाक विभाग की वेबसाइट या हेल्पलाइन का उपयोग करें।

उप‑डाकघर के कर्मचारियों में से एक ने गुप्त रूप से बताया कि इस धोखाधड़ी में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी है, जो नकद को निजी खातों में स्थानांतरित कर रहे थे। वह आगे कहता है कि इस प्रकार की योजना को कई महीने पहले ही तैयार किया गया था, और कुछ कर्मचारियों को आर्थिक दबाव के कारण इसमें शामिल होना पड़ा। इस बयान ने इस बात की संभावना को उजागर किया कि यह केवल एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित जाल हो सकता है।

स्थानीय व्यापारियों का समूह इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि डाकघर पर उनका भरोसा अब टूट चुका है और यह उनके छोटे‑मोटे व्यवसायों के संचालन को प्रभावित कर रहा है। कई ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी जमा रकम डाकघर में रखी थी, क्योंकि यह उनके लिये सुरक्षित माना जाता था। अब वे वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे डाक विभाग की आर्थिक आय में संभावित गिरावट हो सकती है।

राज्य सरकार ने इस मामले को देख कर तुरंत एक विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्य वित्तीय सचिव ने कहा, “हम इस धोखाधड़ी को पूरी तरह से उजागर करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा देंगे।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डाक विभाग की निगरानी और नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए नई नीतियों पर विचार किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव हो सके।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से न केवल स्थानीय जनता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी डाक विभाग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा

Updated: November 12, 2026

The fake passbook scandal reveals that the post office’s informal cash‑handling culture has become a breeding ground for organized fraud, turning a trusted “bank‑of‑the‑people” into a shadow‑bank for insiders.
If the breach isn’t swiftly overhauled, eroded confidence will drive

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