बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली-छठ से पहले राहत, DA 60% से बढ़कर 63%; जुलाई से मिलेगा एरियर

Bihar DA Hike 2026: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 10 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के अनुसार बकाया राशि यानी एरियर भी मिलेगा।

छठ पर्व से पहले आए इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के DA और DR में भी वृद्धि को मंजूरी दी है।

मुख्य बातें

• सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 60% से बढ़ाकर 63% किया गया।
• नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
• जुलाई से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों को एरियर मिलेगा।
• छठे वेतन आयोग के तहत DA/DR 262% से बढ़कर 269% हुआ।
• पांचवें वेतन आयोग के तहत DA/DR 483% से बढ़कर 497% हुआ।
• पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी लाभ मिलेगा।
• कैबिनेट ने बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा DA?

बिहार सरकार के फैसले के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी DA में तीन प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले 60 प्रतिशत की दर से उसका DA 18,000 रुपये होता था। अब 63 प्रतिशत की दर से यह 18,900 रुपये हो जाएगा।

इस उदाहरण के अनुसार कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये का अतिरिक्त DA मिलेगा। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन और लागू वेतन संरचना पर निर्भर करेगी। इसमें मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।

जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

सरकार ने बढ़े हुए DA को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का फैसला किया है। इसलिए नवंबर में आदेश जारी होने के बावजूद इसका लाभ जुलाई से गणना के आधार पर मिलेगा।

इसका अर्थ है कि पात्र कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर सहित लागू अवधि का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है। वास्तविक भुगतान की तारीख और भुगतान की प्रक्रिया वित्त विभाग के आदेश तथा संबंधित विभागों की वेतन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

कर्मचारियों को अपने विभाग की ओर से जारी होने वाले भुगतान संबंधी निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।

पांचवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी लाभ

राज्य सरकार ने केवल सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मियों के लिए भी DA और DR में संशोधन किया है।

नई दरें इस प्रकार हैं:

ये संशोधित दरें संबंधित वेतन संरचना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होंगी।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगी राहत

महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी फायदा होगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना है।

बढ़ती खाद्य कीमतों, दवाइयों, बिजली और रोजमर्रा के खर्चों के बीच पेंशनभोगियों के लिए यह वृद्धि अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित पेंशन राशि और लागू वेतन आयोग पर निर्भर करेगा।

शहरी निकाय कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल की बैठक में नियमित शहरी निकाय कर्मचारियों के लिए Modified Assured Career Progression (MACP) योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य उन नियमित कर्मचारियों को वित्तीय उन्नति का अवसर देना है, जिन्हें लंबे समय तक एक ही पद पर रहने के कारण नियमित पदोन्नति नहीं मिल पाती। नगर निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों की लंबे समय से ऐसी व्यवस्था की मांग रही है।

इस फैसले से कर्मचारियों को सेवा अवधि और निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है। इसके विस्तृत नियम और पात्रता संबंधी जानकारी विभागीय आदेश में स्पष्ट होगी।

कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे।

सरकार के सामने एक ओर कर्मचारियों की आर्थिक मांगों को पूरा करने और दूसरी ओर विकास योजनाओं तथा प्रशासनिक खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।

Insights: कर्मचारियों को राहत, लेकिन महंगाई से मुकाबला अभी भी चुनौती

महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त आर्थिक राहत है। जुलाई से प्रभावी होने के कारण एरियर का लाभ भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आम परिवारों के बजट पर खाद्य पदार्थों, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की कीमतों का असर लगातार बना रहता है।

सरकार के इस फैसले का वास्तविक लाभ कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान के बाद दिखाई देगा। अब कर्मचारियों की नजर वित्त विभाग के विस्तृत आदेश और एरियर भुगतान की समयसीमा पर रहेगी।