ड्रोन उत्पादन भारत में पिछले पाँच वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, विशेषकर कृषि, सर्वेक्षण और सुरक्षा क्षेत्रों में। लेकिन इस तेज़ी के साथ, अधिकांश तकनीकी घटकों का आयात ही मुख्य रणनीति रही है। 2018 से 2023 तक, मोटर और बैटरी के आयात में 70 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि घरेलू उत्पादन अभी भी 30 प्रतिशत से कम ही है। इस पृष्ठभूमि में, विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता या राजनीतिक तनाव के कारण संभावित बाधाएं उद्योग के विकास को रोक सकती हैं।
स्मित शाह ने कहा कि विदेशी घटकों पर निर्भरता केवल आर्थिक जोखिम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। कई महत्वपूर्ण मिशनों में ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, और यदि संचार या नियंत्रण प्रणाली में कोई बाधा आती है तो मिशन विफल हो सकता है। इस कारण, DFI ने उद्योग को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले घटकों का उत्पादन करने की सख्त अपील की है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े और निर्यात के नए अवसर खुले।
पिछले महीने, नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग सम्मेलन में, प्रमुख ड्रोन निर्माताओं ने अपने उत्पादन लाइन में स्थानीय घटकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए योजनाएं पेश कीं। कुछ कंपनियों ने पहले ही अपने परीक्षण सुविधाओं में भारतीय निर्मित मोटर और बैटरी का उपयोग शुरू कर दिया है। इन प्रयोगों से मिली प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि प्रदर्शन में कोई बड़ा अंतर नहीं है, पर लागत में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
उद्योग संघों के अनुसार, स्थानीयकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और अनुसंधान क्षमता अभी भी अपर्याप्त है। कई छोटे और मध्यम उद्यमों को उन्नत विनिर्माण तकनीक, जैसे कि एडीटी (Additive Manufacturing) और एआई-आधारित परीक्षण प्रणाली, की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों को दूर करने हेतु, सरकार ने कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है, लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन अभी भी शुरुआती चरण में है।
ड्रोन उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों ने बताया कि विदेशी घटकों की कीमतों में लगातार वृद्धि से मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। आयात शुल्क, परिवहन लागत और मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण अंतिम उत्पाद की कीमत में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। यह मूल्य वृद्धि छोटे किसान और छोटे उद्यमों के लिए बड़ी बाधा बन रही है, जो ड्रोन तकनीक को अपनाने के इच्छुक हैं।
इन विकासों के प्रत्युत्तर में, भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ड्रोन घटक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का खाका तैयार किया है। वित्तीय मंत्रालय ने इस दिशा में विशेष कर रियायतें और अनुसंधान ग्रांट्स की घोषणा की है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्यात को नियंत्रित करने की नई नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
पर्यावरणीय संगठनों ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादन से कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, क्योंकि आयातित वस्तुओं की लंबी शिपिंग प्रक्रिया से पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर रीसाइकलिंग सुविधाओं की उपलब्धता भी बेहतर होगी, जिससे धातु और बैटरी की पुनरावृत्ति संभव हो सकेगी।
वित्तीय विश्लेषकों ने बताया कि यदि स्थानीयकरण की प्रक्रिया तेज़ी से नहीं होती, तो उद्योग में निवेश में गिरावट आ सकती है। विदेशी पूंजी निवेशकों ने संकेत दिया कि वे उन परियोजनाओं में निवेश करने को तैयार नहीं हैं, जहाँ आपूर्ति जोखिम अधिक हो। इस कारण, घरेलू निवेशकों को भी अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी और संभावित जोखिम को कम करने के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनानी होंगी।
समाजशास्त्री और तकनीकी विशेषज्ञों ने इस परिवर्तन के सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादन के साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, विशेषकर विनिर्माण और अनुसंधान क्षेत्रों में। साथ ही, कौशल विकास कार्यक्रमों की जरूरत बढ़ेगी, जिससे युवा जनसंख्या को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सकेगा। यह सामाजिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की सक्रिय भूमिका न केवल आर्थिक सुरक्षा के लिये, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में बदलाव आने पर, भारत को अपनी रणनीति पुनः निर्धारित करनी पड़ेगी, जिससे स्व
India’s drone sector warns that heavy reliance on imported motors, batteries and control systems threatens both economic margins and national security, prompting manufacturers to trial home‑made components that cut costs without sacrificing performance. The government is now rolling out incentives and policy tweaks to accelerate local production, aiming to safeguard supply chains, boost jobs and reduce the industry’s carbon footprint.
The push for domestic drone component production aims to reduce reliance on imports that could disrupt supply chains and elevate costs. Strengthening local manufacturing is expected to enhance industry resilience and support broader economic and security objectives.
Be First to Comment