बिहार ने छठ महापर्व के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर गंगा घाटों पर CCTV, वॉच टावर और स्वच्छता सुविधाएँ बढ़ाई

पटना के गंगा घाटों पर छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा और सुविधा को लेकर सरकार ने विशेष बजट मंजूर किया, जिससे इस वर्ष के महापर्व की तैयारियों में नई गति आई है। बिहार राज्य ने 12 करोड़ रुपये के इस बजट को मंजूरी देते हुए, घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों के बीच बड़ी आशा का कारण बन गया है।छठ महापर्व, जो हर साल बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर में अहम स्थान रखता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी के किनारे उपवास, जलरात्रि और अर्घ्य अर्पण के लिए इकट्ठा होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में घाटों पर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े कई मुद्दे उभरे हैं, जिससे प्रशासन को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत महसूस हुई।

राज्य के पिछले बजट दस्तावेज़ों के अनुसार, 2022‑23 में छठ महापर्व के लिये कुल 8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से प्रकाश और सफाई के खर्च शामिल थे। हालांकि, भीड़ में वृद्धि और सुरक्षा के मामलों में बढ़ती चिंताओं के कारण, 2023‑24 में इस राशि को 12 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार और घातक घटनाओं को रोकने के लिये वॉच टावर स्थापित करना था।

नई योजना के तहत, गंगा घाटों के प्रमुख बिंदुओं पर 150 हाई डिफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो रियल‑टाइम मॉनिटरिंग के लिये नियंत्रण कक्ष से जुड़े होंगे। साथ ही, प्रत्येक मुख्य घाट पर दो वॉच टावर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इन टावरों में नाइट विज़न उपकरण और आपातकालीन संचार प्रणाली भी शामिल होगी, जिससे तुरंत प्रतिक्रिया संभव होगी।

प्रकाश व्यवस्था को भी पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाएगा; पुराने बल्बों को एलईडी लाइट्स से बदल दिया जाएगा, जिससे ऊर्जा की बचत और बेहतर दृश्यता सुनिश्चित होगी। साथ ही, घाटों के किनारे अतिरिक्त जल शुद्धिकरण इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी, जो भीड़ में पिएँ जाने वाले पानी की सुरक्षा को बढ़ाएँगी। इन सभी उपायों का लक्ष्य श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है।

सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिये डिजिटल टिकटिंग प्रणाली लागू करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली के तहत, विशेष पोर्टल के माध्यम से श्रद्धालु अपने प्रवेश समय को आरक्षित कर सकेंगे, जिससे घाटों पर अनियंत्रित भीड़भाड़ को रोका जा सकेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और आपातकालीन सहायता पोस्ट भी तैनात की जाएँगी।

पटना के मेयर रवि सिंह ने इस बजट की मंजूरी पर खुशी व्यक्त की और कहा कि यह पहल छठ महापर्व को विश्व स्तर पर सुरक्षित और आकर्षक बनाने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय प्रशासन इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। मेयर ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के प्रमुख ने कहा कि इस बजट के तहत सभी कार्यों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि महापर्व के पहले महीने में सभी सुविधाएँ पूरी तरह तैयार हों। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कैमरों की निगरानी के लिये एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ अनुभवी ऑपरेटर सतत निगरानी करेंगे। विभाग ने यह भी बताया कि वॉच टावरों पर स्थापित डिटेक्टरों से किसी भी असामान्य गतिविधि का तुरंत पता चल सकेगा।

छठ महापर्व के प्रमुख आयोजक संघ के अध्यक्ष ने इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय सफाई में भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह उल्लेख किया कि पिछले वर्ष घाटों पर कचरे की समस्या गंभीर थी, और अब नई स्वच्छता उपायों से इसे नियंत्रित किया जाएगा। संघ ने स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है, ताकि आयोजन के दौरान सहयोगी कार्य सुगम हो सके।

राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बजट को राज्य सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना है।