बिहार सरकार ने 1 दिसंबर से “फ्री बिजली त्याग” अभियान शुरू, आयकरदाताओं को 125 यूनिट से घटाकर 75 यूनिट तक सीमित करने का

बिहार सरकार ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले “फ्री बिजली त्याग” अभियान के तहत नागरिकों को एसएमएस के माध्यम से मुफ्त विद्युत् उपयोग छोड़ने का आह्वान किया है, यह घोषणा राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर चल रही बहस के बीच सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पहल को “बजट संरक्षण” और “ऊर्जा दक्षता”के दोहरे उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सत्ता के दायरे में सत्ता‑संतुलन के साधन के रूप में आलोचना की। इस नई नीति का लक्ष्य घरेलू विद्युत् उपभोग में अनावश्यक घटकों को हटाकर राज्य की ऊर्जा मांग को नियंत्रित करना तथा बजट घाटे को कम करना बताया गया है।

फ्री बिजली योजना की जड़ें 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थीं, जब उन्होंने हर घर को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का वादा किया था। उस समय इस योजना को सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास के प्रतीक के रूप में सराहा गया, परन्तु लागू होने के बाद राज्य की विद्युत् विभाग

को बढ़ते अधिभार और वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ा। कई रिपोर्टों के अनुसार, फ्री बिजली योजना ने 2023‑24 वित्तीय वर्ष में राज्य के विद्युत् खर्च को 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया, जिससे बजट घाटा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया।

बिहार सरकार ने इस वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया, जिनमें अतिरिक्त कराधान, सब्सिडी में कटौती और ऊर्जा संरक्षण के उपाय शामिल थे। अंत में, मुख्यमंत्री ने “स्वैच्छिक फ्री बिजली त्याग” को सबसे व्यावहारिक समाधान के रूप में चुना। इस पहल का प्रारम्भिक चरण केवल आयकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को लक्षित करेगा, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो

सके। इस पहल के तहत प्रत्येक पात्र घर को एक विशेष कोड के माध्यम से फ्री बिजली की मात्रा को घटाने की सूचना भेजी जाएगी, और इसके अनुपालन पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू की जाएगी।

अभियान के कार्यान्वयन की रूपरेखा में तीन प्रमुख चरण शामिल हैं। प्रथम चरण में राज्य की आयकर विभाग के डेटाबेस से

उन गृहस्थियों की पहचान की जाएगी जो आयकर का भुगतान कर रहे हैं और जो फ्री बिजली की सीमा के भीतर आते हैं। द्वितीय चरण में इन घरों को व्यक्तिगत एसएमएस के माध्यम से “बिजली बचाव” कोड भेजा जाएगा, जिसमें फ्री बिजली को 125 यूनिट से घटाकर 75 यूनिट करने का विकल्प बताया गया है। तृतीय

चरण में बिजली वितरण कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से उपभोग को रीयल‑टाइम में ट्रैक करने का निर्देश दिया जाएगा, जिससे किसी भी गैर‑अनुपालन पर तत्काल कटौती की जा सके।

इस योजना के प्रमुख कार्यान्वयन एजेंट बिहार विद्युत् वितरण कंपनी (BSEB) है, जो राज्य की विद्युत् आपूर्ति के लिये जिम्मेदार प्रमुख निकाय है।

BSEB ने बताया कि वह नई सॉफ्टवेयर प्रणाली को एक महीने के भीतर पूरी तरह तैयार कर लेगा, जिससे एसएमएस कोड के सक्रिय होने के साथ ही उपभोक्ताओं के मीटर पर परिवर्तन तुरंत प्रतिबिंबित होगा। इसके अलावा, सरकार ने एक विशेष हेल्पलाइन स्थापित करने की घोषणा की है, जहाँ नागरिक अपने सवाल और आपत्तियां दर्ज करा

सकेंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने के लिये सरकार ने एक स्वतंत्र निगरानी बोर्ड भी गठित किया है, जिसके सदस्य आर्थिक विश्लेषकों, ऊर्जा विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से चुने जाएंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अभियान को “बजट की सुरक्षा और ऊर्जा के सतत उपयोग” के रूप में प्रस्तुत किया, यह कहते

हुए कि “हमारे पास दो विकल्प हैं – या तो वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाते रहें या फिर नागरिकों को ऊर्जा की बचत की ओर प्रेरित करें।” उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल केवल आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि पर्यावरणीय लाभ के लिये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली की मांग में कमी से कोयले‑आधारित थर्मल प्लांटों का उपयोग घटेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

विपक्षी दलों ने इस कदम को “सरकारी धोखा” और “आधिकारिक वर्ग के प्रति पक्षपात” के रूप में लेबल किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने फ्री बिजली का वादा तो किया ही, लेकिन अब उसे “स्वैच्छिक” कह कर जनता को भ्रमित

कर रही है। अन्य विपक्षी नेता ने इस बात पर सवाल उठाया कि आयकर का भुगतान करने वाले वर्ग को ही लक्षित क्यों किया गया, जबकि मध्य व निम्न वर्ग अभी भी फ्री बिजली पर निर्भर हैं। कई राजनैतिक विश्लेषकों ने इसे सरकार की बजट घाटे को छुपाने के लिये एक रणनीतिक कदम बताया।

ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर इस योजना को लागू करने में कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग के अधुरे कवरेज की है, क्योंकि अभी तक लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर स्थापित नहीं हुए हैं।