पटाखा प्रतिबंध का इतिहास 2023 में शुरू हुआ, जब दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी जारी की थी। तब से कई राज्यों ने अस्थायी प्रतिबंध लागू किए, परंतु प्रभावी प्रवर्तन की कमी के कारण कई बार उल्लंघन जारी रहा। पिछले साल के आंकड़ों में दिखा कि दिवाली के बाद के दो हफ्तों में वायुमंडलीय कण (PM2.5) का स्तर 300 µg/m³ तक पहुँच गया, जिससे अस्पतालों में श्वसन रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध को स्थायी रूप से दोहराने का फैसला किया।
मुंबई में भी समान कदम उठाए गए हैं। नगर पालिका ने 25 नवंबर तक रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ती धुआँ और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उठाए गए सार्वजनिक मांगों के जवाब में आया। स्थानीय पुलिस ने कहा कि उल्लंघन करने वाले पर तुरंत जुर्माना और वस्तु जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। शहर की समुद्र‑तटवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर जलवायु परिवर्तन के कारण हवा के धुएँ को रोकना महत्वपूर्ण माना गया।
कोलकाता में दिवाली की रात तय समय‑सीमा के बाद भी कई स्थानीय निवासी पटाखे जलाते रहे, जिससे शहरी क्षेत्रों में धुंध और ध्वनि‑प्रदूषण की शिकायतें बढ़ी। शहर की जलवायु विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट किया कि रात के दौरान एयरोसॉल कणों का स्तर सामान्य से 40 % अधिक रहा। इस कारण से स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी रूप से अस्पतालों में श्वसन रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि भविष्य में पटाखा उपयोग पर सख्त समय‑सीमा लागू की जाएगी।
दिल्ली में प्रतिबंध के बाद वायुमंडलीय स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। सेंसर डेटा के अनुसार, 48 घंटे के भीतर PM2.5 स्तर 150 µg/m³ से नीचे गिर गया, जो पिछले साल की समान अवधि से 35 % कम है। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण मानक भी 70 dB से नीचे स्थापित हो गया, जिससे शहरी निवासियों को शांति मिली। यह सुधार प्रशासन को आगे के कदमों के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक जागरूकता अभियान और कड़े निगरानी प्रणाली शामिल हैं।
मुंबई में भी प्रतिबंध लागू होने के बाद वायुमंडलीय गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति दिखी है। बृहद् डेटा विश्लेषण से पता चला कि समुद्री हवाओं के साथ धुंध की मात्रा 20 % कम हुई। साथ ही, ध्वनि स्तर में गिरावट ने शहर के कई शॉपिंग क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में शांति प्रदान की। नगर पालिका ने बताया कि प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने पर भी इस सुधार को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।
कोलकाता के मामले में प्रशासन ने तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया, परंतु पुलिस ने कई बार उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई नागरिकों को जुर्माना व वस्तु जब्ती का सामना करना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में अधिक कड़ाई से नियम लागू किए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान न हो। साथ ही, कई सामाजिक संगठनों ने भी पटाखा उपयोग को सीमित करने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं।
पाठ्यक्रम में विभिन्न राज्य सरकारों ने समान दिशा में कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी दिवाली के बाद के दिनों में पटाखा प्रतिबंध को बढ़ाया है। इन राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि प्रतिबंध का मुख्य कारण वायु‑प्रदूषण को कम करना और आग‑लगने की घटनाओं को रोकना है। इस दिशा में स्थानीय प्रशासन ने विशेष निगरानी इकाइयों का गठन किया है, जो उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करती हैं।
राजनीतिक रूप से इस कदम को कई नेताओं ने सराहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध से व्यापारिक गतिविधियों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह केवल निजी उपयोग तक सीमित है। विपक्षी दलों ने भी इस पहल को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया, परंतु कुछ ने कहा कि यह आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है।
आर्थिक पहलुओं पर विचार किया गया तो पटाखा उद्योग में अस्थायी गिरावट की आशंका है। छोटे निर्माताओं
The restriction aims to reduce air and noise pollution, protecting public health after high PM2.5 spikes. It also seeks to prevent fire hazards and maintain public order during the festive period.
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