गंगा के किनारे वाटर मेट्रो का शुभारंभ: पटना में नई जल परिवहन सेवा शुरू होगी

पटना में जल परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। गंगा नदी के किनारे दीघा से कंगन घाट के बीच 12 किलोमीटर की दूरी पर, वाटर मेट्रो सेवा का औपचारिक शुभारंभ मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BPTDC) द्वारा संचालित यह परियोजना, शहर केभीड़भाड़ वाले सड़क नेटवर्क को कम करने और पर्यटकों को नई यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस पहल को छठ महापर्व के शुभ अवसर पर शुरू किया जा रहा है, जिससे राजधानीवासियों को गंगा के सौंदर्य का आनंद लेते हुए शीघ्र एवं किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा।

पटना की जल परिवहन की अवधारणा पहली बार 1970 के दशक में प्रस्तावित हुई थी, लेकिन वित्तीय और तकनीकी बाधाओं के कारण वह कभी साकार नहीं हो पाई। 2010 के दशक में राज्य सरकार ने जलमार्गों के विकास के लिए कई feasibility studies करवाए, जिनमें गंगा के विभिन्न खंडों को सार्वजनिक परिवहन

के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। 2018 में, BPTDC ने जलमार्गों के पुनरुद्धार और आधुनिक बोटों की खरीद के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा, जिससे इस परियोजना को गति मिली। अब, दीघा–कंगन घाट रूट को चुना गया है, क्योंकि यह दोनों किनारों पर प्रमुख आवासीय व वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ता है।

वाटर मेट्रो के संचालन के लिए 30 आधुनिक जलक्लास बोटों का आदेश दिया गया है, जो पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हैं और कम उत्सर्जन के साथ चलेंगी। प्रत्येक बोट में 150 यात्रियों की क्षमता होगी, साथ ही बाथरूम, एसी वाई-फ़ाई और सुरक्षा कैमरे जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

बोटों का निर्माण भारतीय बोट निर्माण कंपनियों द्वारा किया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा, बॉट्रीकिंग, टर्मिनल निर्माण और टिकेटिंग सिस्टम को डिजिटल बनाकर यात्रियों को सहज अनुभव प्रदान करने की योजना है।

रूट की योजना के अनुसार, दीघा से कंगन घाट तक कुल पांच प्रमुख स्टॉप्स निर्धारित किए गए हैं: दीघा बैंडर, रजनीश बाग, सिटी कोर्ट, बायडू सिटी और कंगन घाट। प्रत्येक स्टॉप पर आधुनिक टर्मिनल भवन होंगे, जिनमें टिकट कियोस्क, प्रतीक्षा कक्ष और सूचना स्क्रीन स्थापित की जाएँगी। यात्रियों को रियल‑टाइम शेड्यूल और बोट की स्थिति की जानकारी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस रूट

को चयनित करने के पीछे मुख्य कारण नदी के प्रवाह की स्थिरता, जल गहराई का पर्याप्त होना और किनारे पर पर्याप्त जमीन का उपलब्ध होना था, जिससे निर्माण कार्य में न्यूनतम बाधाएँ आती हैं।

शुरुआती परीक्षण चरण में, BPTDC ने विभिन्न मौसम स्थितियों में बोटों की कार्यक्षमता को परखा। मॉनसून के दौरान

जल स्तर में बदलाव, तेज़ धारा और धुंध जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया। बोटों पर लाइफ जाकेट, फायर एक्सटिंग्विशर और आपातकालीन संचार उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, चालक दल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया, जिससे आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया

सुनिश्चित हो सके। इस प्रक्रिया के दौरान, स्थानीय जलजीव विज्ञान विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया और बोटों के संचालन के दौरान गंगा के जैविक विविधता पर न्यूनतम प्रभाव रखने की शर्तें रखी गईं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस सेवा के उद्घाटन में कहा कि वाटर मेट्रो न केवल शहर के यातायात को हल्का करेगी, बल्कि यह पर्यटकों को गंगा के अद्भुत दृश्यों का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने इस परियोजना को गंगा को नई गति देने के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह बिहार के विकास मॉडल में जल परिवहन को एक मुख्य स्तंभ बनाने की

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समारोह में राज्य के कई उच्चस्तरीय अधिकारी, पर्यावरणविद् और उद्योगपति उपस्थित थे, जिन्होंने इस पहल की संभावनाओं पर सकारात्मक टिप्पणी की।

बिहार सरकार ने वाटर मेट्रो के किराया को सस्ती रखने की प्रतिबद्धता जताई है। वर्तमान में तय किया गया किराया 10 रुपये से 30

रुपये के बीच रहेगा, जो दूरी और बोट के वर्ग के अनुसार भिन्न होगा। यह दर अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों, जैसे बस और ऑटो-रिक्षा, की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक मानी गई है। किराया संग्रह के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, NFC कार्ड और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे नकद लेनदेन से जुड़े जोखिम और

समय दोनों में कमी आएगी। इस पहल से सरकार को राजस्व के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है।

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वाटर मेट्रो की शुरुआत से स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा।