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पोननायार बाँध में 85 करोड़ के इको‑टूरिज़्म पुनरुद्धार योजना, सुविधाएँ व स्थानीय रोजगार पर फोकस.

पोननायार बाँध, त्रिची से लगभग 66 किलोमीटर दूर, पर्यटन विभाग की नई पहल के तहत पुनरुद्धार की प्रक्रिया में है। पर्यटन मंत्री श्री एस. राजेश कुमार और करूर सांसद सुश्री एस. जोथिमनी ने आज सुबह बाँध के आसपास की सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। दोनो अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य को संजोते हुए पर्यटक सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया impulso मिलेगा।

बाँध का निर्माण 1970 के दशक में जलसिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। तब से यह क्षेत्रीय जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत रहा है, परन्तु पर्यटन के संदर्भ में इसकी संभावनाओं को पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया गया। पिछले दशक में पर्यटन विभाग ने कई बिंदुओं पर कमी देखी, जिसमें सुरक्षा, दर्शनीय मार्ग, सूचना केंद्र और पर्यटक शौचालय शामिल थे।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, बाँध के आसपास के वन्य क्षेत्रों में विविध जीव-जंतुओं की उपस्थिति है, जो इको‑टूरिज़्म के लिए उपयुक्त बनाती है। हालांकि, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और अभावग्रस्त साइनबोर्ड ने संभावित आगंतुकों को भ्रमित किया। इस कारण से, पिछले वर्ष में केवल 15,000 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो संभावित 150,000 के लक्ष्य से बहुत कम रहा।

आज के निरीक्षण में, मंत्री ने बताया कि पहले चरण में बाँध के किनारे पर 2,000 वर्ग मीटर का सूचना हॉल स्थापित किया जाएगा। इस हॉल में डिजिटल स्क्रीन, बैनर और स्थानीय इतिहास एवं जैव विविधता की जानकारी होगी। साथ ही, जलक्रीडा के लिए छोटे मोटरबोट और कयाक की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं को आकर्षित किया जा सके।

दूसरे चरण में, बाँध के दक्षिणी तट पर 500 मीटर लम्बा पायवाला बनाया जाएगा, जिसमें पर्यटक चलने‑फिरने के लिए सुरक्षित पथ उपलब्ध होगा। इस पथ के साथ ही, एम्बियेंट लाइटिंग और पर्यावरण‑सुरक्षित बेंचें स्थापित की जाएँगी। इसके अलावा, साइड में दो छोटे कैफ़े और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री के लिए स्टॉल्स लगेंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों को लाभ होगा।

तीसरे चरण में जल सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया जाएगा। विशेष रूप से, बाँध की ओर आने वाले जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नई सिंगल‑ट्रांसफॉर्मर बंधी हुई बाढ़ रोक प्रणाली स्थापित की जाएगी। साथ ही, जल स्तर की निरंतर निगरानी के लिए रिमोट सेंसर और मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किए जाएंगे, जिससे आगंतुक वास्तविक समय में जल स्तर देख सकेंगे।

बाँध के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस परियोजना के लिए कुल 85 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। यह राशि केंद्र सरकार की पर्यटन विकास योजना (डीडीटी) और राज्य पर्यटन निगम से मिलकर आएगी। इस निवेश को दो वर्षों में पूरा करने की योजना है, और इसके बाद बाँध को एक प्रमुख इको‑टूरिज़्म हब में बदला जाएगा।

समीक्षा के बाद, पर्यटन मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए स्थायी पर्यटन मॉडल बनाना है।” उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय समुदाय को इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दी जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।

संबंधित MP सुश्री जोथिमनी ने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय किसानों और छोटे उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन से होने वाले अतिरिक्त आय को गांवों में पुनर्निवेश किया जाएगा, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। उन्होंने इस परियोजना को “स्थानीय लोगों के लिए जीवनरेखा” कहा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य सरकार की आर्थिक पुनरुद्धार रणनीति का हिस्सा है। वर्तमान में, राज्य की पर्यटन आय में 12 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है, और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स से निवेशकों का भरोसा फिर से बन सकता है। इसके साथ ही, यह परियोजना केंद्र-राज्य सहयोग को भी सुदृढ़ करेगी, क्योंकि जल संसाधन प्रबंधन में दोनों स्तरों की जिम्मेदारी है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, बाँध के आसपास की बुनिय

Updated: November 10, 2026


Tourism officials are revamping the 1970s‑era Ponnaayar dam near Trichy with a Rs 85 crore plan that adds a digital information hub, water‑sport facilities, a 500‑metre walking trail, eco‑friendly amenities and flood‑control upgrades. The project aims to transform the site into an eco‑tourism hub, boost local livelihoods and revive the region’s sagging tourism revenues.

The renovation adds visitor infrastructure and safety systems, aiming to boost eco‑tourism at the Ponnaayar Dam. The project’s ₹85 crore investment seeks to increase tourist arrivals and generate local employment.

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