केरल सरकार ने नई शराब लाइसेंस पर रोक लगाई, आधिकारिक नीति तैयार होने तक कोई नई अनुमति नहीं होगी।

केरल में कांग्रेस‑नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने नई शराब लाइसेंस, बार, वाइन‑और‑बीयर पार्लर जारी करने पर रोक लगा दी है। यह कदम तब आया जब एग्ज़ाइज़ कमिश्नर सीरम सम्पसिवा राव को पदस्थापना के बाद, एग्ज़ाइज़ मंत्री एम. लीजु ने लाइसेंस‑प्रक्रिया की पुनरावलोकन की घोषणा की। सरकार ने कहा कि आधिकारिक शराब नीति तैयार होने तक कोई भी नई अनुमति नहीं दी जाएगी।

केरल की शराब नीति का इतिहास जटिल रहा है। 1990 के दशक में राज्य ने शराब पर कठोर प्रतिबंध लागू किए, जिससे काली बाजार में वृद्धि हुई। 2015 में फिर से लाइसेंस जारी करने की अनुमति मिली, परन्तु असमान वितरण और भ्रष्टाचार की शिकायतें बनी रहीं। इस दौरान कई सामाजिक आंदोलनों ने शराब के दुरुपयोग को रोकने की मांग की, जबकि व्यापारिक समूहों ने आर्थिक लाभ के कारण विरोध किया।

एग्ज़ाइज़ विभाग की संरचना में पिछले दो दशकों में कई बार बदलाव आया है। 2018 में शराब पर कर में वृद्धि करके राज्य को राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिली थी, परन्तु उसी वर्ष शराब‑से‑जुड़ी हिंसा में भी वृद्धि दर्ज की गई। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए नई लाइसेंस पर रोक का निर्णय राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

राव की पदस्थापना के बाद, एग्ज़ाइज़ विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारीयों ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे लाइसेंस‑प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता बढ़ी। सरकार ने बताया कि यह कदम अनियमित लाइसेंस जारी करने को रोकने और नीति‑निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है। इस बीच, कई बार‑मालिकों ने अपने व्यवसाय में संभावित नुकसान का उल्लेख किया, जबकि कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में सराहा।

नए लाइसेंस पर रोक का पहला प्रभाव होटल और रेस्तरां उद्योग में दिख रहा है। कई प्रतिष्ठान जो शराब की बिक्री पर निर्भर थे, उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव करने की कोशिश की है, जबकि कुछ ने वैकल्पिक पेय पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि नीति का स्पष्ट रूप न होने से निवेशकों का भरोसा घट रहा है, जिससे भविष्य में रोजगार सृजन पर भी असर पड़ सकता है।

केरल में शराब से जुड़े राजस्व का हिस्सा राज्य बजट का महत्वपूर्ण भाग है। एग्ज़ाइज़ विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में शराब कर से लगभग 12 % राज्य की कुल आय प्राप्त हुई। लाइसेंस रोक से इस आय में संभावित गिरावट की चिंता विशेषज्ञों में व्याप्त है। साथ ही, काली बाजार में संभावित वृद्धि और सामाजिक लागत को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा।

बार मालिकों और शराब व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को नीति में स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना स्पष्ट दिशानिर्देशों के व्यवसायिक योजना बनाना कठिन हो गया है और कई छोटे उद्यमों को बंद करने का जोखिम बढ़ रहा है। कुछ प्रमुख बंधुओं ने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने लाइसेंस रोक को असंवैधानिक और व्यवसायिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी है।

विरोध के बीच, सामाजिक समूहों ने सरकार की इस कदम की सराहना की। महिलाओं की सुरक्षा, शराब‑से‑जुड़ी दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कई एनजीओ ने कहा कि नीति‑निर्धारण के बिना अनियंत्रित लाइसेंस जारी करना सामाजिक बोझ बढ़ाएगा। उन्होंने सरकार से विस्तृत नीति की माँग की, जिसमें शराब की कीमत, बिक्री समय और विज्ञापन पर प्रतिबंध शामिल हो।

राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर विविध प्रतिक्रियाएँ दीं। विपक्षी दलों ने सरकार को आर्थिक नुकसान और रोजगार के अवसरों की घटती संभावनाओं के लिए आलोचना की, जबकि कुछ केंद्रित दल ने कहा कि शराब नीति को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना आवश्यक है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने भी केरल के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को अपनी विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नीति बनानी चाहिए।

आर्थिक विश्लेषकों ने कहा कि लाइसेंस रोक का दीर्घकालिक प्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि नई नीति में उच्च कर और सीमित लाइसेंस वितरण का प्रावधान है, तो राजस्व में कमी को अन्य कर स्रोतों से पूरा किया जा सकता है। अन्यथा, काली बाजार में विस्तार और सामाजिक लागत में वृद्धि सरकार के खर्च को बढ़ा सकती है। इस प्रकार, नीति‑निर्