पश्चिम बंगाल TMC विधायक परेश राम दास को कोलकाता हवाई अड्डे पर गहन जांच के बाद दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव

पश्चिम बंगाल के प्रमुख राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक परेशराम दास को कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया गया, जहाँ उन्होंने मुंबई की उड़ान लेने की तैयारी की थी। पुलिस ने बताया कि दास पर दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े कई मामलों में संदेह है, और वे

कई महीनों से फरार रहने के बाद इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी का समाचार आज राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक अभिजात्य के ऊपर न्यायिक कार्रवाई की पारदर्शिता को उजागर करता है।

परेशराम दास 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट

पर कोलकाता के दक्षिणी हिस्से से चुने गए थे। उनका चुनावी अभियान मुख्यतः गरीब वर्ग को लक्षित करता था, जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं और स्थानीय रोजगार सृजन के वादे प्रमुख थे। हालांकि, चुनाव के बाद से दास को कई स्थानीय विवादों में घिरा हुआ देखा गया, जिनमें विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और स्थानीय उद्यमियों पर आर्थिक दबाव बनाने के

आरोप शामिल हैं। इन आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने पहले ही कई शिकायतें दर्ज की थीं, परन्तु दास ने हमेशा इनको अस्वीकार किया।

वहां से आगे बढ़ते हुए, दास पर 2022 में एक युवा महिला का दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, जिसे उन्होंने भी नकार दिया। उस समय स्थानीय न्यायालय ने मामले को आगे की जांच

के लिये भेज दिया था, परंतु जांच के दौरान कई गवाही और साक्ष्य अपूर्ण रह गए। इसी बीच, पुलिस ने दास को जबरन वसूली के केस में भी फँसा लिया था, जिसमें उन्होंने कई छोटे व्यवसायियों से अनधिकृत रक्कम ले ली थी, यह आरोप स्थानीय व्यापारियों द्वारा पेश किया गया था। इन आरोपों ने दास की सार्वजनिक छवि को गहरा

नुकसान पहुँचाया, परन्तु उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध माना।

गिरफ्तारी के दिन, बारुईपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने कोलकाता हवाई अड्डे पर एक गुप्त ऑपरेशन किया। टीम ने दास को पहचानते ही उनके साथ संपर्क स्थापित किया और उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि दास ने मुंबई के लिए टिकट

बुक कर ली थी और वह दिल्ली से मुंबई के बीच एक स्टॉपओवर के तौर पर कोलकाता आया था। ऑपरेशन के दौरान दास की बैग से विभिन्न दस्तावेज़ और नकद राशि भी बरामद हुई, जो आगे की जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

पुलिस ने यह भी कहा कि दास ने कई महीनों से भागने की योजना बना

रखी थी, जिसके तहत उन्होंने कई राज्यों के बीच यात्रा करके अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। उनके पास कई गुप्त संपर्क भी थे, जिनके माध्यम से वह विभिन्न शहरों में सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था कर रहे थे। इस संदर्भ में, पुलिस ने बताया कि दास ने मुंबई में एक अपरिचित मित्र के घर में ठहरने की योजना बनाई थी,

जिससे वह पुलिस की पकड़ से बच सके। इस योजना को बाधित कर दिया गया, जिससे उनकी गिरफ्तारी को एक बड़े ऑपरेशन के रूप में माना गया।

गिरफ्तारी के बाद, दास के परिवार ने इस कार्रवाई को अनुचित और राजनीतिक दबाव का परिणाम कहा। उन्होंने कहा कि दास को न्यायिक प्रक्रिया के बिना ही हिरासत में ले लिया गया

और यह उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का एक चाल है। दास के समर्थन में कई स्थानीय नेता और पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी आए, जहाँ उन्होंने दास की निरपराधता का दावा किया और पुलिस की कार्यवाही को ‘राष्ट्रपति द्वारा आदेशित’ कहा। इन बयानों ने इस मामले को और अधिक जटिल बना दिया, क्योंकि अब यह भी सवाल उठता

है कि क्या यह गिरफ्तारी केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या राजनीतिक कारणों से प्रेरित है।

विपरीत पक्ष से, पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने बयान में कहा कि गिरफ्तारी में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया और यह पूरी तरह से साक्ष्य-आधारित था। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि दास पर दर्ज सभी मामलों में पर्याप्त जांच

हो चुकी है और अब वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा के योग्य हो सकते हैं। इसके अलावा, पुलिस ने कहा कि दास के पास कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है और वह सामान्य नागरिकों की तरह ही कानून के सामने उत्तरदायी हैं। इस बयान ने जनता में पुलिस की निष्पक्षता को लेकर आशा जगा दी, परन्तु कुछ विश्लेषकों ने इस

पर सवाल उठाए कि क्या यह प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शिता के साथ चल रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों ने इस गिरफ्तारी को पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। वे मानते हैं कि यदि दास को साक्ष्य के आधार पर दंडित किया गया तो यह राजनीतिक अभिजात्य के ऊपर न्याय के सिद्धांत को सुदृढ़ करेगा और जनता का

भरोसा पुनः स्थापित करेगा। दूसरी ओर, यदि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया में देरी या छूट दिखती है, तो यह सरकार के प्रति जनविश्वास को और कमजोर कर सकता है। इस प्रकार, इस मामले के परिणाम का प्रभाव न केवल दास के व्यक्तिगत करियर पर बल्कि TMC की