में वर्णित किया। पोस्ट में कहा गया कि 2022‑23 में भारत ने विश्व स्तर पर 1.3 अरब लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है, जिससे भारत विश्व की सबसे बड़ी गरीबी‑मुक्त जनसंख्या बन गया। यह संदेश सामाजिक विकास के नए युग की ओर इशारा
करता है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1990 के दशक की तुलना में लगभग 85 प्रतिशत घट गई है। 1990 में लगभग 80 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि 2022‑23 में यह संख्या लगभग 10 मिलियन रह गई।
इस गिरावट के पीछे कई कारक सम्मिलित हैं, जिनमें आर्थिक उदारीकरण, वित्तीय समावेशन, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार प्रमुख है। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि भारत ने गरीबी‑मुक्तता के लक्ष्य को 2030‑से पहले ही हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के
साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
ऐतिहासिक रूप से, भारत का आर्थिक विकास 1990 के बाद तेज़ गति से बढ़ा, विशेषकर सेवा क्षेत्र और विनिर्माण में। आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि, निर्यात में विस्तार, और घरेलू उपभोग में उछाल ने रोजगार सृजन को गति दी। साथ ही, प्रधानमंत्री जन
धन योजना, उज्ज्वला योजना, और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों ने गरीबी‑रहित परिवारों के जीवन स्तर को सुदृढ़ किया। इस संदर्भ में, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के नए स्रोत खोले।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि को भारत के ‘जनसशक्तिकरण’ के प्रतिफल
के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि “इतिहास के इस मोड़ पर, हर भारतीय को गर्व है कि वह एक ऐसी यात्रा का हिस्सा है, जहाँ अवसरों की भरमार है और गरीबी को दूर किया जा रहा है।” इस बयान में उन्होंने सरकार की निरंतर आर्थिक नीतियों और सामाजिक सुरक्षा
नेटवर्क को उजागर किया, जो गरीबी‑मुक्त भारत की दिशा में कार्यरत हैं। मोदी ने यह भी संकेत दिया कि आगे की रणनीति में ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास, और डिजिटल साक्षरता को प्राथमिकता दी जाएगी।
पृष्ठभूमि में विश्व बैंक की ‘पॉवर्टी एंड इंक्लूज़न’ रिपोर्ट ने भारत को ‘अत्यधिक गरीबी में सबसे बड़ी
कमी’ करने वाला देश कहा। रिपोर्ट ने कहा कि भारत ने 1990‑2000 की अवधि में गरीबी‑गिरावट की गति में विश्व औसत से अधिक प्रदर्शन किया। इस अवधि में, भारत की GDP वृद्धि दर 6‑7 प्रतिशत के बीच रही, जबकि गरीबी में गिरावट की गति 5‑6 प्रतिशत वार्षिक रही। इस प्रकार, आर्थिक वृद्धि और
सामाजिक नीतियों के तालमेल ने गरीबी घटाने में निर्णायक भूमिका निभाई।
मुख्य घटनाक्रम में, 2022‑23 की आर्थिक सर्वेक्षण ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय में सुधार और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं के विस्तार को उजागर किया। साथ ही, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं ने छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करके रोजगार सृजन में योगदान दिया।
सरकारी योजनाओं के तहत लाखों लाभार्थियों को बीमा कवरेज, स्वास्थ्य सुविधाएँ, और शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए। इस सबका परिणाम यह हुआ कि गरीबी‑रहित परिवारों की आय स्तर में स्थिरता आई और उन्हें आर्थिक संकटों से बचाव मिला।
वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, भारत ने 2021‑22 में 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या
को बैंक खाते प्रदान किए। इस पहल ने नकद लेनदेन को घटाते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप, वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार के अवसर कम हुए। इसके साथ ही, छोटे उद्यमियों को ऑनलाइन बाजारों तक पहुँच मिला, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई।
संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित
रही। विश्व बैंक ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की, कहा कि “यह एक मॉडल केस स्टडी है, जिसमें नीतिगत निरंतरता और व्यापक सामाजिक सुरक्षा का समुचित संयोजन देखा गया है।” अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी भारत की आर्थिक स्थिरता को ‘सुदृढ़’ बताया, तथा विकासशील देशों के लिए एक
सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं, कुछ विकासवादी समूहों ने यह तर्क दिया कि गरीबी‑मुक्तता के आँकड़े कुछ हद तक ‘परीक्षणात्मक’ हैं, क्योंकि वे शहरी स्लम और अस्थायी श्रम की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं पकड़ते। इन समूहों ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को और विस्तारित करने की मांग की।
भारतीय राजनीति
Updated: November 1, 2026
The World Bank report shows an 85 % reduction in India’s extreme‑poverty population since the 1990s, indicating significant progress toward the SDG poverty‑eradication target.
The decline highlights the combined impact of economic reforms and expanded social‑protection programmes.