इज़राइल के राष्ट्रपति ने गादी ईसेनकोट को गठबंधन बनाने का कार्य सौ

इज़राइल के राष्ट्रपति ने हाल ही में गादी ईसेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए गठबंधन बनाने का कार्य सौंपा, जबकि इस प्रक्रिया में उन्होंने अरब-आधारित दलों के साथ सहयोग से स्पष्ट इनकार किया। ईसेनकोट, जो पूर्व सशस्त्र बलों के प्रमुख थे, को इस कदम के माध्यम से संसद में बहुमत हासिल

करने का अवसर मिला, परन्तु उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अरब पक्षों पर भरोसा नहीं किया, जिससे देश की राजनीतिक दिशा में एक नाटकीय मोड़ आया है। यह विकास इज़राइल की भीतरू राजनीतिक गतिशीलता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता दिख रहा है।

गादी ईसेनकोट ने

2024 के चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वी बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध अपनी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा की, लेकिन मतदान परिणामों ने उनके पक्ष में स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। इस स्थिति में इज़राइल के 120 सदस्यीय कनेसेट में कई छोटे दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई, क्योंकि किसी भी गठबंधन को स्थायी सरकार

बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों की आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों में, अरब-आधारित दल अक्सर मध्य-डावपंथी गठबंधन में महत्वपूर्ण किल्ली बनते आए हैं, परंतु ईसेनकोट ने इस परंपरा को चुनौती देने का इरादा जताया।

पिछले वर्षों में इज़राइल की राजनीति में सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा को लेकर

कई बार सैन्य नेतृत्व वाले व्यक्तियों का उदय देखा गया है। ईसेनकोट, जिन्होंने 2015 से 2020 तक इज़राइल डिफेंस फोर्स (IDF) के प्रमुख के रूप में सेवा की, अपनी सुरक्षा नीतियों और कड़ा रुख के कारण व्यापक रूप से सम्मानित रहे। उनका इस पद पर पुनः चयन, राष्ट्रपति द्वारा की गई

एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले नेता की तलाश को उजागर किया गया है।

गादी ईसेनकोट ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में स्पष्ट किया कि वह राष्ट्र के हित में केवल उन दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार

हैं, जो इज़राइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अरब-आधारित दलों का समर्थन प्राप्त करना विचारधारा के अंतर के कारण संभव नहीं है। इस घोषणा ने कई राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित किया, क्योंकि अब तक कई प्रमुख नेताओं ने इस तरह के स्पष्ट असहमति नहीं जताई

थी।

इज़राइल के मुख्य विरोधी दलों ने इस विकास पर तेज़ी से प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू के समर्थन दल ने कहा कि ईसेनकोट का यह रुख विचारधारा को और अधिक विभाजित करेगा और राष्ट्र को अस्थिर करेगा। दूसरी ओर, वामपंथी और मध्य-डावपंथी दल, विशेषकर मर्क़ाज़ और कामा, ने इस स्थिति को

राष्ट्र के विविधतापूर्ण सामाजिक ताने-बाने को अनदेखा करने वाला माना। इन दलों ने कहा कि अरब-आधारित दलों के बिना सरकार बनाना इज़राइल के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है।

एक प्रमुख अरब-आधारित दल, रैसल अल-हिज़्ब, ने इस निर्णय को निराशाजनक और समावेशी राजनीति के प्रतिकूल कहा। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा

कि इज़राइल के भविष्य के निर्माण में सभी समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए, और ईसेनकोट की नीति को राष्ट्र के विभाजन की ओर ले जाने वाली कहा। इस बीच, इज़राइल के कुछ दाहिने पंख के दल, जैसे कि यमिन येट्ज़राह, ने ईसेनकोट की स्थिति को स्वागत किया और इसे राष्ट्रीय

सुरक्षा की प्राथमिकता के रूप में सराहा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईसेनकोट का यह कदम इज़राइल की आंतरिक सामाजिक संरचना में गहरी ध्रुवीकरण को दर्शाता है। वे कहते हैं कि यह न केवल संसद में स्थायी बहुमत बनाने की चुनौती को बढ़ाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी

इज़राइल की छवि को प्रभावित कर सकता है। कई विदेशी राजनयिकों ने इस स्थिति को इज़राइल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तनाव के रूप में पहचाना है, और यह संकेत दिया है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय सहयोग में बदलाव संभव हो सकता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से देखे तो, इस प्रकार की

राजनीतिक अस्थिरता बाजार में अनिश्चितता उत्पन्न कर सकती है। इज़राइल के स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कुछ दिनों में निवेशकों की बेचैनी स्पष्ट हुई, और विदेशी निवेशकों ने संभावित जोखिमों के कारण अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि स्थायी सरकार का गठन नहीं होता, तो सरकारी खर्च

और सुरक्षा परियोजनाओं में देरी हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास की गति में बाधा आ सकती है।

सामाजिक स्तर पर, इस विवाद ने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। अरब-इज़राइली नागरिकों ने इस निर्णय को बहिष्करण का संकेत माना, जबकि कई सुरक्षा-केन्द्रित समूहों ने इसे