करोड़ रुपये की बजट से आठ मंजिला एक प्रमुख इमारत बनायी जाएगी, जिसमें दो तल पर रिटेल स्पेस और शेष छः मंजिलें छात्रावास के रूप में कार्य करेंगी। इस घोषणा के बाद नगर की भीड़ में उत्सुकता और सवालों की लहर दौड़ गई।
पटना में पिछले कुछ दशकों में शहरी विकास की
गति तेज हुई है, परन्तु भूमि की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी ने अक्सर योजनाओं को बाधित किया है। NIT मोड़, जो पहले एक शैक्षिक संस्थान के निकट स्थित शान्तिपूर्ण क्षेत्र था, अब कई बार विकास प्रस्तावों का केंद्र रहा है। पिछले वर्ष यहाँ एक बड़े मल्टी-स्टोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की
योजना रद्द होने के बाद स्थानीय व्यापारी वर्ग ने इस नई परियोजना को आर्थिक पुनरुज्जीवन का अवसर माना। नगर विकास अधिकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहरी नियोजन के साथ साथ छात्रों को आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करना है।
विस्तृत योजना दस्तावेज़ों में बताया गया है कि इमारत के दो निचले तल
में स्थानीय छोटे व्यापारियों के लिए दुकानें आरक्षित रहेंगी, जहाँ किराये की दरें बाजार दर से कम रखने का प्रस्ताव है। शेष छः मंजिलें विशेष रूप से छात्रावास के रूप में डिजाइन की गई हैं, जिसमें सिंगल और डबल रूम दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। प्रत्येक कक्ष में एसी, फर्नीचर और हाई-स्पीड
इंटरनेट की सुविधा होगी, जिससे छात्रों को रहने और पढ़ाई दोनों में सुविधा मिलेगी। साथ ही, इमारत में सामुदायिक हॉल, जिम और कैफ़े जैसी आधुनिक सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है।
प्रोजेक्ट की शुरूआत के साथ ही निर्माण कार्य में लगने वाले प्रमुख ठेकेदारों की सूची सार्वजनिक कर दी गई। प्रमुख
ठेकेदारों में एक राष्ट्रीय स्तर की कंस्ट्रक्शन कंपनी और दो स्थानीय निर्माण समूह शामिल हैं। इस गठबंधन से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, बल्कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अगले दो साल में इस इमारत की पूर्णता की अपेक्षा है,
जिसके बाद अन्य 11 स्थानों पर समान योजना लागू होगी।
स्थानीय व्यापारियों के संघ के प्रमुख ने बताया कि दो तल की दुकानों की उपलब्धता से छोटे व्यापारी वर्ग को बड़े शहरों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, “यह परियोजना हमारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगी, विशेषकर उन युवा उद्यमियों
के लिए जो अपने व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं।” वहीं, छात्रों के प्रतिनिधि संघ ने छात्रावास के आधुनिक डिजाइन को सराहा, लेकिन उन्होंने सुरक्षा और आवासीय शुल्क के संबंध में स्पष्टता की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शुल्क अधिक हो जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग के छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
नगर निगम के मुख्य योजनाकार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का वित्त पोषण राज्य और केंद्रीय सरकार के संयुक्त योजना ‘शहरी नवाचार’ के तहत होगा। उन्होंने कहा, “यह पहल न केवल शहरी विकास को तेज करेगी, बल्कि पटना को एक शिक्षण केंद्र के
रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी।” इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि इमारत में पर्यावरण मित्रता के मानकों को ध्यान में रखकर ऊर्जा दक्षता, जल पुनर्चक्रण और सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस बात से पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
वित्तीय विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट के आर्थिक
प्रभाव का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि 325 करोड़ रुपये का निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था में सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से कई गुना वृद्धि करेगा। निर्माण अवधि के दौरान मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, जबकि पूरी होने के बाद रिटेल स्पेस किरायेदारों को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा। इस प्रकार,
यह परियोजना पटना के जीडीपी में योगदान देने की संभावना रखती है। विशेषज्ञों ने यह भी संकेत दिया कि यदि इस तरह के प्रोजेक्ट सफल होते हैं, तो अन्य शहरों में समान मॉडल अपनाने की संभावना बढ़ेगी।
राजनीतिक वर्ग ने इस विकास को प्रदेश के शहरी पुनरुद्धार का एक प्रमुख कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा के दौरान कहा, “पटना को एक आधुनिक, सुविधाजनक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ शहर बनाने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। यह प्रोजेक्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।” विपक्षी दल ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सरकार की विकास
Updated: November 12, 2026
Patna’s municipal corporation has green‑lit a Rs 325 crore commercial complex near NIT Moad, featuring an eight‑storey building with low‑rent retail outlets on the lower two floors and a modern, fully‑furnished student hostel on the upper six. The project, financed under the joint state‑centre “Urban Innovation” scheme, aims to spur local employment, boost the city’s economy and position Patna as a hub for education‑linked development.
Insight: Patna’s NIT‑Moṛ hub is being reshaped into a “student‑retail hybrid,” turning scarce land into a catalyst that could lock young talent and micro‑entrepreneurs into the city’s economy for decades.
If the subsidised shop‑floors and high‑end hostels prove viable
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