और उन्हें विशेष पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षकों और उन्नत सुविधाओं से लैस किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस दिशा में तुरंत आवश्यक कदम उठाने को कहा, जिससे छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और रोजगार योग्यता में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। यह कदम राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए, तेलंगाना को शैक्षणिक मानचित्र
पर प्रमुख स्थान दिलाने का उद्देश्य रखता है।
तेलंगाना में 10+2 प्रणाली का प्रस्ताव कई सालों से चर्चा का विषय रहा है, परन्तु कार्यान्वयन में देरी के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा। 2014 में स्थापित राज्य ने पहले ही विभिन्न शैक्षिक सुधारों को लागू किया, जैसे कि प्री-स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बनाना और
सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं का परिचय। हालांकि, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में संरचनात्मक खामियों, पाठ्यक्रम की पुरानीपन और शिक्षकों की कमी ने छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को घटाया। इन चुनौतियों को देखते हुए, पिछले वित्त वर्ष में शिक्षा विभाग ने कई रिपोर्टें तैयार कीं, जिनमें 10+2 मॉडल को अपनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया
गया था।
पिछले पाँच वर्षों में तेलंगाना के शैक्षणिक आँकड़े दिखाते हैं कि माध्यमिक स्तर पर छात्र उत्तीर्णता दर में असमानता स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश दर राष्ट्रीय औसत से 12 प्रतिशत कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 8 प्रतिशत अधिक है। इस अंतर के पीछे मुख्य कारण संसाधनों का
असमान वितरण, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव और विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी 10+2 प्रणाली को एकीकृत करने की सलाह दी थी, जिससे राज्य के मौजूदा ढांचे को पुनर्गठित करना अनिवार्य हो गया। इन आंकड़ों ने मुख्यमंत्री को इस दिशा में तेज़ कदम उठाने के
लिए प्रेरित किया।
नए आदेश के तहत, राज्य शिक्षा विभाग को एक विशेष कार्यसमूह स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, जो अगले दो महीनों में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा। इस योजना में कक्षा IX से XII तक के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के साथ-साथ कला और
मानविकी को संतुलित करने की दिशा में कदम शामिल होंगे। साथ ही, प्री-रिकॉल कार्यक्रम, इंटर्नशिप अवसर और उद्योग-शिक्षा साझेदारी को भी मजबूत करने की योजना है। विभाग ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके।
शिक्षक भर्ती
प्रक्रिया भी इस पुनरावर्तन का हिस्सा होगी। सरकार ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले 5,000 अतिरिक्त योग्य शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, विशेषकर विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में। इसके अलावा, वर्तमान शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नई शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन तकनीकों और डिजिटल टूल्स का प्रयोग शामिल
होगा। यह कदम छात्रों की शैक्षणिक परिणामों को सुधारने और शिक्षकों के पेशेवर विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पर्यवेक्षी बोर्ड ने भी इस नई नीति के कार्यान्वयन पर निकट निगरानी रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक निगरानी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो
विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम के पालन और परिणामों की नियमित समीक्षा करेगा। इस प्रक्रिया में डेटा संग्रह, विश्लेषण और सार्वजनिक रिपोर्टिंग को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिससे नीति की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इस तरह की संरचना ने पहले के कई राज्य स्तर के शैक्षणिक सुधारों में सफलता का प्रमाण प्रदान
किया है।
मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाने पर शिक्षा विभाग के प्रमुख, डॉ. ए.वी. रामनारायणन को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कदम तेलंगाना के युवा शक्ति को राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। विपक्षी दल के नेता के.आर. रेवनथ रेड्डी ने भी इस कदम का
स्वागत किया, परन्तु उन्होंने कहा कि केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी सुदृढ़ कार्यान्वयन और वित्तीय समर्थन आवश्यक है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में मौजूदा सुविधाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग की।
विद्यापीठ संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी इस नीति पर अपनी राय व्यक्त की। अलीगढ़ के
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के प्रोफेसर ने कहा कि यदि राज्य सरकार 10+2 स्तर पर STEM शिक्षा को सशक्त बनाती है, तो यह उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए योग्य मानव संसाधन तैयार करने में सहायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों को शैक्षणिक
Updated: November 11, 2026
Telangana chief minister K. Chandra Sekhar Rao has ordered an accelerated rollout of the 10+2 system from the next academic year, aiming to upgrade classes IX‑XII with a new curriculum, enhanced facilities and 5,000 additional teachers. The move, backed by a special task force and district‑level monitoring, seeks to bridge rural‑urban gaps, boost STEM and humanities education, and align the state with national policy goals.
Insight: By fast‑tracking 10+2, Telangana is betting that a sharper STEM focus will turn its youth into a talent pipeline that the tech sector can readily absorb.
The real test will be whether the promised teacher influx and digital labs actually close the rural‑urban gap or merely add another layer of bureaucracy.
Be First to Comment