कोललेटपेट (कालाडिपेट्टई) के बुनकरी गाँव का १७१७ में स्थापना, आज अंतरराष्ट्रीय निर्यात में प्रमुख स्थिति हासिल।

मद्रास के उपनगर कोललेटपेट, जिसे अब कालाडिपेट्टई के नाम से जाना जाता है, १७१७ में ब्रिटिश गवर्नर जॉसेफ कोललेट द्वारा भारत के प्रथम बुनकरी गाँव के रूप में स्थापित किया गया, यह समाचार भारतीय इतिहास में औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। इस पहल के तहत स्थानीय

कारीगरों को बुनाई के तकनीकी प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान किए गए, जिससे क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज यह गाँव अपने परम्परागत जॉर्जिया-भांग (जूट) और कपास के वस्त्रों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है, और इसकी स्थापना का ऐतिहासिक महत्व पुनः उजागर हो

रहा है।

कोललेटपेट का इतिहास समझने के लिए १७वीं शताब्दी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को देखना आवश्यक है। कंपनी को भारतीय बाजार में अपनी व्यापारिक पकड़ मजबूत करने के लिये स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना था, और बुनकरी उद्योग को विकसित करना इस रणनीति का प्रमुख हिस्सा

था। जॉसेफ कोललेट, जो १७१७ में मद्रास के गवर्नर नियुक्त हुए, ने इस उद्देश्य को साकार करने के लिये कोललेटपेट को एक नियोजित बुनकरी गाँव के रूप में विकसित किया। उन्होंने स्थानीय किसान-कारीगरों को बुनाई की नई तकनीकें सिखाई, कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की और बुनाई के लिए आवश्यक उपकरण

एवं कार्यशालाएँ स्थापित कीं।

इस समय, दक्षिण भारतीय तिरुत्रियुर क्षेत्र में जूट और कपास की खेती प्रमुख थी, और कोललेटपेट की स्थापना ने इन फसलों को वस्त्र उत्पादन में परिवर्तित करने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया। ब्रिटिश प्रशासन ने गाँव को भूमि प्रदान की तथा बुनाई के लिये विशेष

कर राहत दी, जिससे कारीगर आर्थिक रूप से स्थिर हो सके। इस मॉडल ने न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया, बल्कि निर्यात की संभावनाओं को भी विस्तृत किया, जिससे मद्रास के बंदरगाह पर वस्त्र निर्यात में वृद्धि हुई।

वर्षों के दौरान कोललेटपेट ने कई प्रमुख घटनाओं का सामना किया।

१८वीं शताब्दी के मध्य में फ्रेंच आक्रमण के कारण व्यापारिक मार्ग अस्थिर हो गये, परन्तु गाँव ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखी और नई बाजारों की खोज की। १८४५ में बुनकरी संघों का गठन हुआ, जिससे कारीगरों ने सामूहिक वार्ता का अधिकार प्राप्त किया और उत्पादन मानकों को सुधारने में

सहयोग मिला। १९०१ में ब्रिटिश सरकार ने इस गाँव को सर्वश्रेष्ठ बुनकरी केन्द्र का खिताब दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों का ध्यान आकर्षित हुआ।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोललेटपेट ने राष्ट्रीय आर्थिक स्वावलंबन के विचारों को अपनाया। १९४७ में भारत की आज़ादी के बाद, गाँव की बुनकरी कार्यशालाओं को राज्य सरकार

द्वारा औद्योगिक नीति में शामिल किया गया। १९५५ में स्थापित किए गए कलादिपेट्टई बुनकरी निगम ने आधुनिक मशीनरी को जोड़ते हुए उत्पादन क्षमता को दोगुना किया। १९६० के दशक में भारत के प्रथम बुनकरी निर्यात योजना के अंतर्गत कोललेटपेट को प्राथमिक निर्यात केन्द्र के रूप में मान्यता मिली, जिससे यूरोप एवं

एशिया के बाजारों में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ी।

समकालीन समय में कोललेटपेट की बुनकरी परंपरा ने नई चुनौतियों का सामना किया। वैश्विक बाजार में तेज़ी से बढ़ते फास्ट फैशन और सिंथेटिक कपड़ों ने प्राकृतिक जूट एवं कपास वस्त्रों की मांग में गिरावट लाई। हालांकि, गाँव ने डिज़ाइन नवाचार एवं

सतत उत्पादन विधियों को अपनाकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखी। २०२० में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन विक्रय मंचों की मदद से कारीगरों ने डिजिटल बाजार में प्रवेश किया, जिससे निर्यात में गिरावट को कुछ हद तक रोका गया।

मुख्य सरकारी एजेंसियों की प्रतिक्रिया इस पहल को सकारात्मक रूप में दर्शाती

है। भारतीय वस्त्र विकास परिषद (ITDC) ने कोललेटपेट को सतत बुनकरी मॉडल के रूप में मान्यता दी और तकनीकी सहायता प्रदान की। राज्य सरकार ने विशेष रूप से महिला कारीगरों को सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे सामाजिक समावेशन बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य

देशों ने भारत के इस पारम्परिक बुनकरी गाँव को सांस्कृतिक विरासत के रूप में सराहा और व्यापारिक साझेदारी के प्रस्ताव रखे।

बाजार विश्लेषकों ने कहा है कि कोललेटपेट के बुनकरी उत्पादन में वृद्धि का सीधा संबंध वैश्विक वस्त्र मांग और पर्यावरणीय जागरूकता से है। सतत सामग्री की बढ़ती माँग ने

इस गाँव की जूट वस्त्रों को पुनः लोकप्रिय बना दिया है, जिससे निर्यात मूल्य में १५ प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार बुनकरी को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ती रहे और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करती