लद्दाख में 15 मार्च के हिल‑काउंसिल चुनाव को लेकर NGOs ने सर्दी‑जोखिम बताकर स्थगन की मांग की; केंद्र ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी

लद्दाख में आगामी हिल काउंसिल चुनावों की घोषणा को नागरिक समाज के कई समूहों ने कड़ा विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 15 मार्च को मतदान की तिथि पर, लडाख प्रशासन ने कहा कि यह समय क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है, परन्तु लद्दाख विकास प्राधिकरण (LAB) और कश्मीर विकास प्राधिकरण (KDA) सहित कई

गैर‑सरकारी संगठनों ने इस तिथि को अनुचित घोषित कर, चुनाव को अगले वर्ष अप्रैल‑मई तक स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने यह तर्क दिया कि सर्दियों की कठोर परिस्थितियों में मतदान प्रक्रिया कठिन और जोखिम भरी हो सकती है, तथा इस पर कोई पूर्व परामर्श नहीं हुआ। इस मांग को केंद्र सरकार ने अभी

तक आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, जिससे विरोधी समूहों में असंतोष बढ़ा है।

लद्दाख की विशेष प्रशासनिक स्थिति 2019 में जमीनी स्तर पर लागू हुई थी, जब जम्मू‑कश्मीर के दो हिस्सों को अलग‑अलग केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। उस समय से ही क्षेत्र में राजनीतिक संरचना का निर्माण जारी रहा,

और हिल काउंसिल को स्थानीय प्रतिनिधित्व के प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, लद्दाख में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के चलते कई बार चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की मांग उठी है। विशेषकर दूरस्थ बस्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की पहुंच में अंतर,

और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिम ने चुनावी तिथि को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

पिछले साल के चुनावों में भी मौसम संबंधी कठिनाइयों ने मतदान के दायरे को सीमित किया था। कई मतदाताओं ने बर्फबारी और बर्फीले रास्तों के कारण मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थता व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप, चुनावी परिणामों

की वैधता पर प्रश्न उठे और कई स्थानीय नेता ने पुनरावृत्ति की मांग की। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, LAB और KDA ने इस बार अपनी मांगों को अधिक सटीक दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें जलवायु डेटा, स्थानीय स्वास्थ्य रिपोर्ट और बुनियादी ढाँचा मूल्यांकन शामिल हैं। वे तर्क देते हैं कि अप्रैल‑मई के

दौरान मौसम अधिक अनुकूल रहेगा, जिससे अधिक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

विरोधी समूहों ने 12 मार्च को लद्दाख के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को लिखित याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने चुनाव तिथि के पुनर्निर्धारण, पर्याप्त मतदान सुविधाओं की स्थापना और व्यापक परामर्श प्रक्रिया की मांग

की। लद्दाख में कई प्रमुख विश्वविद्यालय और सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन में समर्थन दिया। इस दौरान, प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा कारणों से प्रदर्शन को सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन यह कदम जनता के असंतोष को और बढ़ा रहा है।

लद्दाख प्रशासन ने इस मुद्दे पर आधिकारिक

बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक सुरक्षा और लॉजिस्टिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की है। उन्होंने यह भी कहा कि मौसम की अनुकूलता को देखते हुए, चयनित तिथि पर मतदान सुरक्षित और सुगम रहेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा कि मतदान केंद्रों में विशेष हीटिंग, वैक्सीनिंग कैंप

और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी। इस बयान के बाद भी कई समूहों ने इसे अस्थायी उपाय मानते हुए, मूल मांग — तिथि का स्थगन — को दोहराया।

केंद्रीय सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि लद्दाख के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, परन्तु चुनावी प्रक्रिया में देरी से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान

पहुँच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मौसम संबंधी समस्याएँ वास्तविक हों तो आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मतदान व्यवस्था, जैसे दूरस्थ मतदान या बहु‑स्तरीय मतदान केंद्र, अपनाए जा सकते हैं। इस बात पर सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि चुनाव आयोग के पास तिथि बदलने की अधिकारिक क्षमता है, परन्तु ऐसा करने के लिए

विस्तृत परामर्श और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक होगी।

लड़ाख के प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी स्थितियों को स्पष्ट किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रतिनिधियों ने तिथि को स्थिर रखने के पक्ष में बयान दिया, यह कहकर कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती। वहीं, विपक्षी दलों और स्वतंत्र

उम्मीदवारों ने तिथि के पुनर्निर्धारण की मांग की, यह दर्शाते हुए कि यह कदम स्थानीय लोगों के भरोसे को मजबूत करेगा। कई स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि इस चुनाव को समय की परीक्षा बनाना चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि लद्दाख में लोकतांत्रिक संस्थाएँ वास्तविक चुनौतियों का सामना कर सकती हैं।

आर्थिक

विशेषज्ञों ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में देरी से लद्दाख के विकास परियोजनाओं में संभावित विलंब हो सकता है। इस क्षेत्र में पर्यटन, जलवायु विज्ञान अनुसंधान और बुनियादी ढाँचा विकास जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, और स्थिर राजनीतिक माहौल को बनाए रखने की आवश्यकता