क्यूब्बन पार्क में केएसएलटीए की लीज़ उल्लंघन को लेकर पैदल यात्री संघ ने नवीनीकरण रोकने की अपील की.

क्यूब्बन पार्क के पैदल यात्री संघ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री यशवंत सिंह राव को लिखित रूप में अपील की है कि वह केएसएलटीए (KSLTA) को अपने पार्क के भीतर स्थित लीज़ का नवीनीकरण न करने का आदेश दें। संघ का कहना है कि लीज़ के कई शर्तों का उल्लंघन

हो रहा है और संस्था का कार्यक्षेत्र खेल सुविधाओं से अधिक एक निजी क्लब के रूप में बदल गया है, जिससे सार्वजनिक हित पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन, नागरिक समूह और खेल समुदाय के बीच तीव्र बहस छिड़ गई है, जिससे कर्नाटक की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति

पर नई लहर उठी है।

क्यूब्बन पार्क, बैंगलोर का एक प्रमुख हरित क्षेत्र, 19वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और आज यह शहर के पर्यावरणीय संतुलन और सार्वजनिक जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है। 2015 में केएसएलटीए को इस पार्क के एक हिस्से में खेल सुविधाएँ स्थापित करने के

लिए 99 वर्षों की लीज़ दी गई थी, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और फिटनेस सेंटर जैसी सुविधाएँ शामिल थीं। प्रारंभ में इस कदम को खेल के विकास और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के एक सकारात्मक प्रयास के रूप में सराहा गया था, परन्तु समय के साथ कई शर्तें टूटने

लगीं।

लीज़ अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि केएसएलटीए को केवल खेल संबंधी गतिविधियों के लिए ही स्थान का उपयोग करना होगा और सार्वजनिक उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब केएसएलटीए ने क्लब सदस्यता प्रणाली लागू कर दी है, जहाँ उच्च

शुल्क लेकर निजी सदस्यता प्रदान की जा रही है, जिससे आम जनता का प्रवेश सीमित हो रहा है। इसके अलावा, लीज़ में निर्धारित रखरखाव और पर्यावरणीय मानदंडों की उपेक्षा की गई है, जिससे पार्क की हरे-भरे पहलू में गिरावट आई है।

पिछले महीने में केएसएलटीए ने पार्क के भीतर एक

बड़े पैमाने पर सामाजिक समारोह आयोजित किया, जिसमें बड़े बजट की सजावट, निजी बैंड और उच्च स्तरीय खानपान की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में स्थानीय राजनेता और व्यवसायिक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जो इस बात को संकेत देते हैं कि लीज़ नवीनीकरण के लिए राजनैतिक समर्थन मौजूद हो

सकता है। हालांकि, इस आयोजन के बाद पार्क की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही देखी गई, जिससे कई नागरिकों ने शिकायत दर्ज करवाई।

क्यूब्बन पार्क पैदल यात्री संघ ने इस घटना के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें लीज़ के उल्लंघन की सूची और उसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय

क्षति के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि क्लब सदस्यता के कारण पार्क की सार्वजनिक उपयोगिता में 45 प्रतिशत की गिरावट आई है और हरित क्षेत्र की जैव विविधता में उल्लेखनीय कमी आई है। संघ ने यह भी कहा कि लीज़ के पुनर्निर्धारण से पहले इन

मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा सार्वजनिक हित पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा।

केएसएलटीए की ओर से इस विवाद पर प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है और क्लब सदस्यता केवल अतिरिक्त राजस्व स्रोत के रूप में स्थापित की गई है, जिससे खेल सुविधाओं

की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पार्क की सफाई और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया है और भविष्य में पर्यावरणीय मानकों को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष समिति बनायी जाएगी। केएसएलटीए के प्रवक्ता ने कहा कि लीज़ नवीनीकरण के

लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार हैं और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे।

मुख्य विपक्षी दल के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को राजनीतिक मंच पर उठाते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए और निजी क्लबों को सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा

कि यदि केएसएलटीए को लीज़ का नवीनीकरण मिल गया, तो यह अन्य सार्वजनिक स्थलों में समान अनुचित कब्जे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। विपक्षी नेता ने इस बात पर बल दिया कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

विपक्ष के साथ ही कुछ खेल

संगठनों ने भी केएसएलटीए के कार्यों की आलोचना की है। राष्ट्रीय खेल परिषद के एक सदस्य ने कहा कि खेल सुविधाओं को निजी क्लबों में बदल देना युवा वर्ग के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे सामान्य जनता के लिए सुल