अक्टूबर 2023 में भारत के निर्यात में 29.9% उछाल, व्यापार घाटा 20.09 अरब डॉलर पर गिरा।

भारत के विदेश व्यापार विभाग ने बुधवार को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय निर्यात में 29.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे निर्यात मूल्य 89.99 अर्ब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इसी दौरान आयात में मामूली कमी के कारण व्यापार घाटा 20.09 अर्ब अमेरिकी डॉलर पर गिर गया, जो पिछले महीने के 23.3 अर्ब से घटा है। यह आंकड़ा इस वर्ष के दूसरे तिमाही के बाद से सबसे बड़ा निर्यात उछाल दर्शाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की बाहरी मांग में पुनरुज्जीवित विश्वास को संकेतित करता है।

वित्तीय वर्ष 2023‑24 में भारत का कुल निर्यात 1.61 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, और अक्टूबर माह में हुई इस तेज़ी को कई विश्लेषकों ने मौसमी प्रवृत्तियों और सरकारी प्रोत्साहन उपायों के संयोजन के रूप में पढ़ा है। पिछले वर्ष के समान अवधि में निर्यात में 13.8 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज हुई थी, जबकि आयात में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि थी। इस अंतर को समझने के लिए सरकार द्वारा निर्यात-उन्मुख नीतियों, जैसे वस्तु-से-सेवा निर्यात प्रोत्साहन योजना (ईपीएफ) तथा सीमा शुल्क में कटौतियों का विश्लेषण आवश्यक है।

नवम्बर 2022 में लागू हुए डिजिटल सेवाओं का निर्यात पर विशेष कर छूट, और किराना निर्यात पर वैकल्पिक कर संरचनाओं ने छोटे एवं मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की राह आसान की। साथ ही, भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (EU‑FTA) के प्रारम्भिक चरण में होने के कारण यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी। इस संदर्भ में, प्रमुख निर्यात वस्तुओं में पेट्रोकेमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक घटक और फार्मास्यूटिकल्स ने उल्लेखनीय हिस्सेदारी हासिल की।

अक्टूबर में निर्यात में सबसे बड़ा उछाल पेट्रोलियम उत्पादों में देखा गया, जहाँ 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में स्थिरता और भारतीय रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता में सुधार से जोड़ा गया है। इसी प्रकार, इंजीनियरिंग उपकरण और औद्योगिक मशीनरी में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जो घरेलू औद्योगिक उत्पादन के पुनरुत्थान के साथ-साथ विदेशी बाजार में भारत की विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित होने को दर्शाता है।

औद्योगिक वस्तुओं के अलावा, कृषि निर्यात में भी सकारात्मक रुझान देखे गए। विशेष रूप से, दालें, मसाले और कॉटन में क्रमशः 28, 25 और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मौसमी उत्पादन के साथ-साथ बेहतर मूल्य स्थिरता के कारण संभव हुआ। इस दौरान, भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने निर्यात में सबसे बड़ा योगदान दिया, जहाँ क्रमशः 15, 13 और 12 अर्ब डॉलर की शिपमेंट हुई।

इन आंकड़ों के प्रकाशन के बाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बताया कि निर्यात में इस तीव्र वृद्धि का श्रेय सरकार की निर्यात-प्रोत्साहन नीतियों और निजी क्षेत्र की पहल को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक पुनरुत्थान के इस चरण में निर्यात को बढ़ावा देना हमारे व्यापारिक लक्ष्य के साथ सामंजस्य रखता है। साथ ही, उन्होंने आगामी महीनों में निर्यात बीमा, फाइनेंसिंग और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को सुदृढ़ करने की योजना पर प्रकाश डाला।

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक अधिकारी ने कहा कि व्यापार घाटे में कमी का मुख्य कारण आयात में हुई मंदी है, विशेषकर कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की आयात में 15 प्रतिशत की गिरावट। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आयात में कमी अस्थायी है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की अस्थिरता और वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण है।

बैंकिंग संघ के अध्यक्ष ने कहा कि निर्यात में तेज़ी से भारतीय बैंकों को विदेशी मुद्रा प्रवाह में सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे विदेशी निवेश में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि निर्यातकों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता और सस्ती क्रेडिट शर्तें इस वृद्धि को और प्रोत्साहित कर सकती हैं।

विदेशी व्यापार विशेषज्ञ रवींद्र सिंह ने विश्लेषण किया कि निर्यात में इस स्तर की वृद्धि केवल मौसमी कारणों से नहीं, बल्कि नीति सुधार और वैश्विक मांग के साथ भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के परिणामस्वरूप है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयात में पुनः वृद्धि नहीं होती है तो व्यापार संतुलन पर दीर्घकालिक दबाव बना रह सकता है, विशेषकर जब ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतें फिर से ऊपर जाती हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों ने इस विकास को सरकार की आर्थिक नीति के एक सकारात्मक संकेत के रूप में पहचाना। विपक्षी दलों ने कहा कि यह आंकड़ा अस्थायी हो सकता है और निर्यात को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए बुनियादी