बिहार सरकार ने दो साल में 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और छह जिलों में चार्जिंग हब के साथ स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन योजना की घोषणा की।

By The BiharNews Post on नवम्बर 13, 2026

बिहार में सार्वजनिक परिवहन के भविष्य को आकार देते हुए, राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में 400 नई पीएम‑ई‑बसों को चलाने का निर्णय लिया है। इन इलेक्ट्रिक बसों की नियमित संचालन के लिए पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित छह जिलों में चार्जिंग स्टेशन का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस

कदम को पर्यावरणीय लाभ और ऊर्जा सुरक्षा के दोहरे लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है, और इसे केंद्रीय सरकार की स्वच्छ परिवहन नीति के अनुपालन में देखा जा रहा है। योजना के अनुसार, प्रत्येक चार्जिंग हब में तेज़ चार्जिंग तकनीक और सौर ऊर्जा एकीकरण होगा, जिससे संचालन लागत में कटौती और कार्बन उत्सर्जन में

उल्लेखनीय कमी अपेक्षित है।

बिहार सरकार ने इस पहल का उल्लेख 2023 में जारी राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के संदर्भ में किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को विशेष अनुदान और कर रियायतें दी गई थीं। राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने 2022 में अपने मौजूदा डीज़ल

बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए केंद्र से 2.5 बिलियन रुपये की प्रारंभिक निधि प्राप्त की थी। इस निधि का एक हिस्सा चार्जिंग इंफ़्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए आवंटित किया गया, जबकि शेष राशि बसों की खरीद और रख‑रखाव में उपयोग होगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, बिहार में केवल 50 से

कम इलेक्ट्रिक बसें चल रही थीं, जो राष्ट्रीय औसत का 5% से भी कम था।

विस्तृत पृष्ठभूमि में देखा जाए तो, भारत में इलेक्ट्रिक बसों का बाजार 2025 तक 10,000 इकाइयों तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि बिहार जैसी जनसंख्या‑प्रधान राज्यों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। राज्य की औसत वार्षिक बस

यातायात लगभग 1.2 मिलियन यात्रियों की है, जिससे ई‑बसों की परिचालन क्षमता और पर्यावरणीय लाभ दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस योजना के तहत, प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस को औसतन 300 किलोमीटर की रेंज दी गई है, जो अधिकांश शहर और उपनगरीय मार्गों के लिए पर्याप्त है। साथ ही, चार्जिंग स्टेशन को 24/7 उपलब्ध कराने

के लिए बैक‑अप बैटरी और ग्रिड‑स्टेबलिटी उपायों को भी शामिल किया गया है।

चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पहले चरण में शुरू किया गया, जिसमें पटना के राजकीय बस स्टैंड के पास एक प्रमुख हब स्थापित किया जाएगा। इस हब में पाँच हाई‑पावर चार्जर, ऊर्जा प्रबंधन सिस्टम और सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए

जाएंगे। आगे के चरणों में पूर्णिया और दरभंगा में समान सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी, जहाँ प्रत्येक स्टेशन में कम से कम चार चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। निर्माण कार्य को स्थानीय ठेकेदारों को दिया गया है, जिससे रोजगार सृजन भी अपेक्षित है। वर्तमान में, इस परियोजना के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया

गया है, जिसमें सौर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 30 प्रतिशत निधि आवंटित है।

मुख्य घटनाक्रम के तहत, राज्य परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने 15 अगस्त को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि चार्जिंग हब की शुरुआती कार्यवाही अगले माह तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल

से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ईंधन आयात पर निर्भरता भी घटेगी। इस घोषणा के बाद, बिहार के प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश की योजना बनाई है। विशेष रूप से, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एलेक्सेंट ने बिहार में अपने उत्पादन लाइनों को

विस्तारित करने की संभावना जताई है, जिससे स्थानीय उद्योग को नई ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।

इस योजना के समर्थन में, केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग ने भी सहयोग का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत, राज्य‑स्तर के इलेक्ट्रिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त

500 करोड़ रुपये की ग्रांट उपलब्ध कराई जाएगी। इस ग्रांट का उपयोग न केवल चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने में, बल्कि बैटरी रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना में भी किया जाएगा। इससे न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की स्थायी वृद्धि को भी सुनिश्चित

किया जाएगा।

इन प्रमुख घटनाओं के बाद, विभिन्न हितधारकों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं। BSRTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन लागत परम्परागत डीज़ल बसों से लगभग 30 प्रतिशत कम होगी, जिससे किराए में संभावित कमी आएगी। साथ ही, बस चालकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे

तकनीकी समझ और सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। राज्य के प्रमुख पर्यावरणीय संगठनों ने इस कदम की सराहना की, यह कहा कि यह वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर पटना जैसी औद्योगिक केंद्रित शहरों में।

दूसरी ओर,

Updated: November 13, 2026

Insight: Bihar’s rollout of 400 electric buses, backed by solar‑powered charging hubs, signals a shift from subsidy‑driven pilots to a scalable, locally‑sourced clean‑mobility ecosystem that could redefine transport economics in India’s most populous states.

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