पिछले छह महीनों में बिहार में दूध की कीमतों में दो प्रमुख वृद्धि देखी गई। पहले अमूल ने अपनी कीमतें 10‑15 प्रतिशत बढ़ाईं, फिर मदर डेयरी ने समान प्रतिशत की वृद्धि की। इन दोनों ब्रांडों की कीमतों में बढ़ोतरी ने स्थानीय बाजार में व्यापक असर डाला, जिससे छोटे किराना दुकानों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक सभी को नई कीमतों को स्वीकारना पड़ा।
सुधा दूध, जो राज्य के अधिकांश ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रमुख विकल्प रहा है, अब उसी मूल्य‑संकट का सामना करने को तैयार है। कॉम्फेड के आधिकारिक बयान के अनुसार, नई कमेटी ने वर्तमान बाजार स्थितियों, कच्चे दूध की लागत और उपभोक्ता शक्ति को मिलाकर नई दरें तय करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में कई विशेषज्ञों और उद्योग संघों को भी शामिल किया गया है।
कमेटी की पहली बैठक 12 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें कॉम्फेड के चेयरमैन शीर्षत कपिल अशोक, सुधा ब्रांड के प्रबंधन प्रतिनिधि, तथा प्रमुख दूध उत्पादन संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में मौजूदा आपूर्ति‑डिमांड तालिका, कच्चे दूध की खरीद लागत, और परिवहन खर्चों का विस्तृत विश्लेषण किया गया।
बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल अशोक ने बताया कि मौजूदा लागत संरचना को देखते हुए सुधा दूध की कीमतें अगले दो हफ्तों में 8‑12 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नई कीमतें 30 जुलाई से लागू की जा सकती हैं, पर यह निर्णय अंतिम नहीं है और आगे की चर्चा पर निर्भर करेगा।
कॉम्फेड के अनुसार, कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण कच्चे दूध की लागत में निरंतर बढ़ोतरी है, जो पिछले महीने में 14 प्रतिशत तक बढ़ी है। साथ ही, परिवहन एवं लॉजिस्टिक खर्चों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे अंतिम उत्पाद की कीमत पर दबाव बना है। इन कारकों को मिलाकर ही नई दरें तय की जाएँगी, यह कमेटी ने स्पष्ट किया।
उपभोक्ता संगठनों ने इस संभावित वृद्धि पर तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की है। बिहार उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि कीमतें बढ़ने से ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग की खपत क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को त्वरित रूप से संज्ञान में लेकर आवश्यक नियामक कदम उठाएँ।
दुग्ध उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी इस कदम को समझाने की कोशिश की। सुधा ब्रांड के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने कच्चे दूध की कीमतों में हुए उतार‑चढ़ाव को संतुलित करने के लिए कई विकल्पों की जाँच की है, पर अंततः उपभोक्ता को नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए न्यूनतम वृद्धि तय की गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी गुणवत्ता और आपूर्ति की निरंतरता को प्राथमिकता देगी।
राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को अपने एजेंडा में शामिल किया है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल ने सरकार से कहा कि वह दुग्ध बाजार में उचित नियमन करके उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करे। वहीं ruling पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि कीमतों में वृद्धि अनिवार्य है और यह बाजार की मौजूदा स्थितियों का परिणाम है, जिसे जनता को समझना चाहिए।
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि दूध की कीमतों में वृद्धि का व्यापक असर रोजमर्रा की खर्चीली वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में भी धक्के की संभावना है, जिससे महंगाई दर में नई उछाल देखी जा सकती है।
सामाजिक दृष्टिकोण से, कई परिवारों के लिए दूध एक आवश्यक पोषण स्रोत
Updated: November 13, 2026
Bihar’s looming milk‑price hike signals that raw‑milk cost spikes are spilling over into everyday inflation, threatening to erode the purchasing power of its poorest households.
If regulators don’t curb the upward spiral, the dairy shock could become a catalyst for broader food‑price volatility, nudging the CPI into a
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