Tribal Ministry cites Manipur tensions to refuse RTI on ‘Any Kuki Tribes’ deletion proposal

त्रिपक्षीय मंत्रालय ने मणिपुर के तनाव को आधार बनाकर “ऐनी कुकि ट्राइब्स” हटाने के प्रस्ताव पर सूचना का отказ

मणिपुर राज्य की जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में एक सूचना का अनुरोध (RTI) अस्वीकार कर दिया, जिसमें “ऐनी कुकि ट्राइब्स” को अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूची से हटाने और “ऐनी मिज़ो (लुशाई) ट्राइब्स” को केवल “मिज़ो” में सुधारने के प्रस्ताव का उल्लेख था। मंत्रालय ने इस निर्णय का आधार राज्य में बढ़ते सामाजिक-राजनीतिक तनाव को बताया, जिससे यह कदम संवेदनशील माना गया। इस अस्वीकृति ने राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय पहचान, संवैधानिक अधिकार और सूचना अधिकार के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर किया है।

मणिपुर में जनजातीय समुदायों के बीच दशकों से चल रही जल-भूमि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान को लेकर तनाव है। कुकि और मिज़ो समूहों के बीच ऐतिहासिक संघर्ष, विशेषकर 2023 में हुई हिंसा, ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर दिया। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने कई बार जनजातीय सूची में सुधार की पहल की, जिससे कुछ समूहों को अधिक लाभ और अधिकार मिल सकें, जबकि अन्य समूहों को संभावित हानि का डर बना रहा।

सूचना का अनुरोध करने वाले ने एक सरकारी पत्र का हवाला दिया, जिसमें “ऐनी कुकि ट्राइब्स” को हटाने के प्रस्ताव और “ऐनी मिज़ो (लुशाई) ट्राइब्स” को “मिज़ो” करने की सिफ़ारिश की गई थी। वह इस दस्तावेज़ को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था, ताकि जनजातीय सूची में किए जा रहे परिवर्तनों की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने इस दस्तावेज़ को “राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति के हित में” जारी नहीं करने का निर्णय लिया, यह तर्क देते हुए कि यह जानकारी जारी करने से तनाव और बढ़ सकता है।

जनजातीय मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्ताव का उद्देश्य जनजातीय सूची को वर्तमान जनसांख्यिकीय और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप अद्यतन करना है। उन्होंने कहा कि “ऐनी कुकि ट्राइब्स” को हटाने से उन समुदायों की विशिष्टता और संवैधानिक सुरक्षा को खतरा नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन व्यापक परामर्श और राज्य सरकार के आंतरिक समीक्षा के बाद किया गया है।

वहीं, मणिपुर सरकार ने पिछले महीनों में कई बार सूची में बदलाव के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की, जिसमें विभिन्न जनजातीय प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इन सुनावियों में कहा गया कि सूची को संशोधित करने से विकास योजनाओं का उचित वितरण और संसाधनों की न्यायसंगत भागीदारी संभव हो सकेगी। हालांकि, कुछ कुकि समूहों ने इस प्रक्रिया को अपारदर्शी और असमान मानते हुए विरोध किया।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, मंत्रालय को अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए “सार्वजनिक व्यवस्था” के आधार पर स्पष्ट तर्क प्रस्तुत करना आवश्यक है। मंत्रालय ने यह तर्क दिया कि इस दस्तावेज़ की प्रकाशन से सामाजिक तनाव बढ़ेगा और संभावित दंगे उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार चेतावनी जारी की है, जिससे यह कदम “सुरक्षा कारणों” से उचित ठहराया गया।

आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, और सार्वजनिक हित में जानकारी को रोकना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि “ऐनी कुकि ट्राइब्स” के हटाने का प्रस्ताव आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज है, और इसका खुलासा करने से सामाजिक शांति को कोई वास्तविक खतरा नहीं होगा।

कुकि समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों ने इस अस्वीकृति पर निराशा व्यक्त की, यह कहते हुए कि यह कदम उनके अधिकारों को कमजोर करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सूची में परिवर्तन के बारे में स्पष्ट जानकारी न मिलने से उनके समुदाय में भ्रम और असुरक्षा बढ़ेगी, जिससे भविष्य में और अधिक विरोध प्रदर्शनों की संभावना है।

मिज़ो समूह के नेता ने इस निर्णय को “विचारशील” बताया, यह मानते हुए कि सूची में सुधार से उनके सामाजिक-आर्थिक हितों को लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत रही, तो यह सभी जनजातीय समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा