क्वाड ने सिंगापुर में चार स्तंभों पर कार्यसूची तैयार की, सामरिक सहयोग को फिर से सक्रिय किया।

क्वाड (Quad) समूह के प्रमुख सदस्य भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले दो हफ्तों में अपने सामरिक सहयोग को पुनः सक्रिय करने हेतु एकत्रित हुए। इस बैठक में इण्डो‑पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई और चारों देशों ने एकीकृत रणनीतिक योजना

तैयार करने का संकल्प लिया। विशेष रूप से, चीन की समुद्री विस्तारवादी नीति और उसके संभावित आर्थिक दबाव को रोकने हेतु सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह पहल पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के ध्यान का केंद्र बन चुकी है।

क्वाड

का गठन 2017 में हुआ था, परन्तु पिछले वर्षों में सदस्य देशों के भीतर रणनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर के कारण इस गठबंधन की सक्रियता में उतार-चढ़ाव आया। ट्रम्प प्रशासन के दौरान संयुक्त राज्य की विदेश नीति में बदलाव, विशेषकर व्यापार और रक्षा सहयोग में बदलाव, ने इस

समूह की स्थिरता को प्रभावित किया। भारत ने इस अवधि में चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश की, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि की, जिससे समूह के भीतर समन्वय जटिल हो गया। इस पृष्ठभूमि को समझना आज के

पुनर्संयोजन में महत्वपूर्ण है।

साथ ही, इण्डो‑पैसिफिक के भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ने क्वाड को नई दिशा दी। चीन द्वारा सुदूर पूर्व में सुदृढ़ नौसैनिक आधारों की स्थापना, तथा दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के कदमों ने चारों देशों को सामूहिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता

पर मजबूर किया। इस संदर्भ में, द्वीप राष्ट्रों की सुरक्षा चिंताओं और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर समूह ने एक स्पष्ट रणनीति बनाना आवश्यक समझा। इन चुनौतियों ने क्वाड को पुनः सक्रिय करने के लिए एक मंच तैयार किया।

बुधवार को सिंगापुर में आयोजित वार्षिक सुरक्षा

सम्मेलन में क्वाड के प्रतिनिधियों ने प्रमुख बिंदुओं पर समझौता किया। उन्होंने चार मुख्य स्तंभों—साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला लचीलापन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उपाय, और सामुदायिक रक्षा क्षमताओं—पर आधारित एक कार्यसूची तैयार की। प्रत्येक सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्र में इन बिंदुओं को लागू करने

के लिए विशेष समयसीमा तय की। इस योजना में, संयुक्त राज्य ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाने और भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यासों को सघन करने का प्रस्ताव रखा।

साथ ही, जापान ने अपने तकनीकी क्षमताओं को क्वाड के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में एकीकृत करने का वचन दिया,

जिससे साइबर खतरों से निपटने में सहयोग बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आपूर्ति शृंखला में लचीलापन लाने के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्गों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त टास्क फ़ोर्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिये समुद्री तट संरक्षण परियोजनाओं

में सहयोग बढ़ाने का संकेत दिया। इन सबको मिलाकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई, जिसका उद्देश्य इण्डो‑पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

इस दौरान, विभिन्न स्तरों पर क्वाड के भीतर संवाद और समन्वय को बढ़ाने के लिये नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें आयोजित करने का

भी निर्णय लिया गया। सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले पारस्परिक समझ और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, समूह ने एक संयुक्त सूचना-भंडार (डेटा हब) की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिससे सदस्य

देशों के बीच वास्तविक समय में खतरे की सूचना साझा की जा सके। इस पहल से न केवल सामरिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं में भी सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

इन प्रमुख निर्णयों के बाद, संयुक्त राज्य के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि

ट्रम्प प्रशासन की आगामी नीति दिशा क्वाड के कार्य को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ट्रम्प प्रशासन इस समूह के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ता है, तो इण्डो‑पैसिफिक में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया

कि किसी भी संभावित परिवर्तन में सदस्य देशों की संधि और साझा लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार, अमेरिकी नेतृत्व के परिवर्तन से क्वाड के भविष्य में नई गतिशीलता आने की संभावना बनी हुई है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड के