सहयोग को प्रमुखता दी जाएगी। हाइड्रा के प्रमुख अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत चयनित पाँच बावली को पहले वर्ष में ही पुनर्निर्मित किया जाएगा, जिससे वर्षा जल का संग्रहण एवं उपयोग बढ़ाने की आशा है।
हाइड्रा का यह कदम पिछले वर्षों में जल अभाव से जूझते तेलंगाना राज्य की
नीति दिशा से जुड़ा है। 2021 में राज्य सरकार ने जल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े जल-परियोजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन छोटे पैमाने पर पारम्परिक संरचनाओं की उपेक्षा बनी रही। इस पृष्ठभूमि में, 2022 में एक्कर्मा फाउंडेशन ने तेलंगाना की जल विरासत को दर्शाते हुए एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की,
जिसमें विभिन्न स्टेपवेल की इतिहास, वास्तुशिल्प और जल संग्रहण क्षमता को उजागर किया गया। इस प्रदर्शनी ने सार्वजनिक एवं नीति निर्माताओं के बीच स्टेपवेल के संरक्षण की मांग को तीव्र किया।
स्टेपवेल, जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘बावली’ कहा जाता है, प्राचीन भारत की जल-पर्याप्ति की अनूठी अभिव्यक्ति हैं। इनका निर्माण अक्सर शहरी
केंद्रों के निकट किया जाता था, जिससे वर्षा जल को नीचे जमा कर संग्रहित किया जा सके। इतिहासकारों के अनुसार, हैदराबाद क्षेत्र में 17वीं सदी से लेकर ब्रिटिश काल तक कई बावली निर्मित हुईं, लेकिन समय के साथ उपेक्षा, शहरीकरण और अवैध निर्माण के कारण उनका अधिकांश भाग खंडहर बन गया। इस कारण
से वर्तमान में केवल कुछ ही संरचनाएँ पूर्णतः कार्यशील हैं, जबकि कई को केवल यादगार रूप में बचा है।
हाइड्रा ने पहले चरण में चार प्रमुख बावली की पहचान की है: लंगर कोट, लाला लाजपत राय पॉलो, मुबारकपुर और नज़रगंज। इनकी मौजूदा स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें संरचनात्मक क्षति, जल
निकासी की क्षमता और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इन बावली में से प्रत्येक वर्ष औसतन 15 लाख लीटर जल संग्रहित कर सकती है, जो स्थानीय जल आपूर्ति के लिये एक महत्वपूर्ण पूरक हो सकता है।
परियोजना के वित्तीय पहलू को स्पष्ट करने हेतु हाइड्रा ने एक
विशेष फंड स्थापित किया है, जिसमें कंपनी के अपने निवेश के साथ-साथ राज्य जल प्राधिकरण, स्थानीय नगरपालिका और निजी दानदाताओं का योगदान शामिल होगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, एक बावली की पूरी मरम्मत एवं पुनर्स्थापना पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि कुल बजट लगभग 12 करोड़ रुपये का अनुमान है। इस
फंड की व्यवस्था के तहत, जल संरक्षण के लिए अतिरिक्त तकनीकी सहायता, जैसे जल शोधन इकाइयाँ और सौर ऊर्जा संचालित पंप, भी प्रदान किए जाएंगे।
प्रमुख घटनाक्रम के रूप में, हाइड्रा ने 15 नवंबर को हैदराबाद जल निगम (HWC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया, जिसमें बावली की पुनर्स्थापना,
जल संग्रहण एवं वितरण के लिये सहयोगात्मक ढांचा तय किया गया। इस MoU में जल गुणवत्ता की निगरानी, सामुदायिक सहभागिता और शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन का प्रावधान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय नगर परिषद ने इस पहल को समर्थन देते हुए जमीन उपयोग के नियमन में विशेष छूट की घोषणा की, जिससे
कार्यान्वयन प्रक्रिया तेज़ होगी।
हाइड्रा के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बागीचा, स्कूल और धार्मिक संस्थानों को भी जल संग्रहण के लिये इन बावली का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, हाइड्रा ने
सामाजिक मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वयंसेवक के रूप में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।
एक्कर्मा फाउंडेशन के संस्थापक ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि स्टेपवेल का पुनरुद्धार न केवल जल
संकट का समाधान है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा भी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूर्व में भी विभिन्न जल-संबंधी परियोजनाओं में स्थानीय NGOs के साथ सहयोग किया है, और इस बार हाइड्रा के साथ मिलकर काम करने से कार्यक्षमता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्टेपवेल के पुनर्स्थापन से पर्यटन को
बढ़ावा मिल सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त लाभ होगा।
हाइड्रा के प्रतिस्पर्धी कंपनी, जल शुद्धि समाधान प्रदाता, ने इस पहल को “समग्र जल प्रबंधन में एक सकारात्मक कदम” के रूप में मान्यता दी, पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि
Updated: November 14, 2026
Restoring historic stepwells adds measurable rain‑water storage capacity, helping Hyderabad diversify its water sources.
The project also mobilizes public, private and community partners, creating a coordinated framework for long‑term water‑resource management.
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