थुरैयूर में उपसचिव पर हमला, एआईएडीएमके ने 30 जून को बड़े विरोध रैली की घोषणा की।

थुरैयूर में उपसचिव को किए गए ‘आक्रमण’ के बाद एआईएडीएमके ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख एडप्पाड़ी के. पॉलिनसवमी ने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार की चुप्पी अस्वीकार्य है और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए एआईएडीएमके ने थुरैयूर में बड़े पैमाने पर रैली का इरादा किया है।

थुरैयूर में यह ‘आक्रमण’ 22 जून को घटित हुआ, जब डिप्टी स्पीकर श्री. ए. के. सुभाष को अनजाने में भीड़ द्वारा धकेला गया। घटना के दौरान कई सांसद और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी थी, परंतु सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सुभाष ने चोटें झेली और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे सार्वजनिक आक्रोश बढ़ा।

एडप्पाड़ी पॉलिनसवमी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि थुरैयूर में लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों की सुरक्षा का कर्तव्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि यदि उपसचिव को इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा, तो यह राज्य की व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करता है। पार्टी ने कहा कि वह इस मामले की पूरी जांच की मांग कर रही है और दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा का अनुरोध किया है।

एआईएडीएमके ने थुरैयूर में 30 जून को एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें हजारों समर्थकों को बुलाने का इरादा है। पार्टी ने यह भी कहा कि रैली में उपसचिव को सम्मानित करने के साथ-साथ सरकार को स्पष्ट जवाब देने का अवसर मिलेगा। सुरक्षा बलों को रैली के दौरान कड़ी सतर्कता बरतने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य विपक्षी दल ड्रमन ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा देना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह केवल एआईएडीएमके का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का मुद्दा है।

इन राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के बीच, थुरैयूर के स्थानीय नागरिक समूहों ने भी आवाज उठाई। कुछ समूहों ने कहा कि यह घटना स्थानीय राजनीति के तनाव का परिणाम हो सकता है, जबकि अन्य ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर किया। नागरिकों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

एआईएडीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिनसवमी ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विज़य को ‘मौन’ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी न केवल उपसचिव के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अज्ञानता दर्शा रही है। पॉलिनसवमी ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती, तो यह एआईएडीएमके के लिए एक बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है।

मुख्य प्रतिपक्षी दलों ने भी सरकार से तत्काल जांच का आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मामले को टालती है, तो यह जनता के विश्वास को कमजोर करेगा। कई सांसदों ने कहा कि इस घटना को लेकर एक स्वतंत्र जांच आयोग की आवश्यकता है, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक विकास के लिए स्थिर राजनीतिक माहौल आवश्यक है, और ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस घटना के कारण सरकारी कार्यवाही में बाधा आएगी, तो यह निवेशकों के विश्वास को हिला सकता है। वित्त विभाग ने कहा कि राज्य के विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि थुरैयूर की इस घटना का असर तमिलनाडु की राजनैतिक स्थिरता पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यदि सरकार इस मुद्दे को हल नहीं करती, तो एआईएडीएमके के विरोध प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक संतुलन को चुनौती देगा।

आर्थिक विशेषज्ञों ने बताया कि थुरैयूर के इस ‘आक्रमण