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बिहार में NH-333A के पुनर्विकास को मंजूरी, 6 बाईपास बनेंगे; 19.45 किमी नई दो-लेन पक्की सड़क का निर्माण

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH‑333A के पुनर्विकास हेतु 6 बाईपास निर्माण की योजना को सरकारी मंजूरी मिल गई है, जिससे 19.45 किलोमीटर लंबाई वाली नई मार्ग व्यवस्था तैयार होगी।
इस परियोजना में कुल 21.821 किलोमीटर सड़क को दो लेन प्लस पावेड शोल्डर मानक के अनुसार उन्नत किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और माल ढुलाई की गति बढ़ेगी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है, और चयनित ठेकेदारों को शीघ्र कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया गया है।NH‑333A, जो बिहार के प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ता है, वर्तमान में कई स्थानों पर क्षति, ढहना और असमान सतह जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले कई वर्षों में इस राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की दर बढ़ती रही, विशेषकर मंगोबंदर, केंदुआ और टोलसोना जैसे जंक्शन पर। इन समस्याओं को हल करने के लिए पहले भी विभिन्न सुधार कार्यों की शुरुआत हुई, परंतु वित्तीय एवं तकनीकी अड़चनें कारण बनकर वे अधूरे रह गए।

पिछले दशक में राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट ने गंभीर चिंताओं को उजागर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बुनियादी ढांचे की कमी, विशेषकर शोल्डर की अनुपस्थिति, वाहन नियंत्रण में बाधा उत्पन्न करती है। इसी संदर्भ में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण के तहत NH‑333A को प्राथमिकता दी है, और इस परियोजना को आर्थिक विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में पहचाना है।

परियोजना के तहत पहले दो बाईपास मंगोबंदर और टोलसोना के आसपास बनेंगे, जो वर्तमान में भारी ट्रैफ़िक लोड के कारण स्थानीय आबादी के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इन बाईपासों की कुल लंबाई लगभग 8.6 किलोमीटर होगी, और इन्हें दो‑लेन पावेड शोल्डर के साथ तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, केंदुआ, बड़गांव, दरभंगा‑सहरसा और पिपरानी के पास भी बाईपास का निर्माण होगा, जिससे मुख्य राजमार्ग पर ट्रैफ़िक का प्रवाह सुगम होगा।

सड़कों के दो हिस्सों में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (DLP) से संबंधित कार्य अभी भी शेष हैं, जिसके लिए अतिरिक्त तकनीकी निरीक्षण की आवश्यकता होगी। DLP अवधि के दौरान यदि कोई दोष पाया जाता है तो ठेकेदार को मरम्मत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। इस परियोजना में DLP को कम से कम दो साल तक बढ़ाया गया है, ताकि कार्य के बाद भी सतत रखरखाव संभव हो सके।

वित्तीय पहलू से देखें तो इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपये है, जिसमें मुख्यतः निर्माण, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मानदंडों की पूर्ति शामिल है। केंद्र सरकार ने इस लागत का 70 % अनुदान प्रदान किया है, जबकि बिहार राज्य सरकार शेष 30 % को अपने बजट से पूरा करेगी। इस वित्तीय ढांचे ने परियोजना की गति को तेज किया है, और ठेकेदारों को समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने का प्रोत्साहन दिया है।

बाईपास निर्माण के लिए चयनित प्रमुख ठेकेदारों ने कहा है कि कार्य प्रारंभिक चरण में ही 2024 के तीसरे क्वार्टर में शुरू हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण के दौरान स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार सृजन में सहयोग मिलेगा। निर्माण स्थल पर पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए कड़े मानकों का पालन किया जाएगा, और वन्यजीव संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

राज्य के मुख्य राजमार्ग प्रबंधक, शशि कुमार झा ने कहा कि बाईपास के निर्माण से न केवल ट्रैफ़िक जाम कम होगा बल्कि कृषि उत्पादों की समय पर डिलीवरी भी सुगम होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस राजमार्ग के उन्नयन से बिहार के औद्योगिक हब जैसे पटना, गया और भागलपुर के बीच लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता, अनिल सिंह ने बताया कि यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया गया, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इसी तरह की कई परियोजनाओं को तेज़ी से लागू किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाया जा सके।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विकास योजना को राज्य की प्रगति की नई राह कहा। उन्होंने कहा कि बाईपास निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी और आर्थिक विकास के लिए नई संभावनाएँ उत्पन्न होंगी।

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