आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोड़े की मौत: कैंपस में जातीय हिंसा का आरोप, विरोध प्रदर्शन तेज़, मामला SC‑ST एक्ट के तहत दर्ज.

आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे वर्ष के बी.टेक छात्र साहिल वाकोड़े की मृत्यु ने राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों में जातीय उत्पीड़न की समस्या को फिर से उभारा है। छात्र को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया, और परिवार ने इस घटना को जाति‑आधारित हिंसा

का परिणाम बताया। इस घटना के बाद कैंपस में तेज विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों ने न्याय की माँग की। मुंबई पुलिस ने परिवार द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और इसे SC‑ST एक्ट के तहत लेबल किया, जिससे सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में नई बहस

छिड़ गई।

साहिल वाकोड़े की मौत के पहले भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न जाति‑आधारित विवादों की रिपोर्टें सामने आई हैं। पिछले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी, आईआईएससी और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में 53 छात्रों की आत्महत्या या असामान्य मृत्यु दर्ज की गई है, जिनमें से कई मामलों में

सामाजिक असमानता और मानसिक दबाव को प्रमुख कारण बताया गया है। इन आँकड़ों ने शिक्षा मंत्रालय को सामाजिक समानता के प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।

वहीं, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की जातीय संरचना में ऐतिहासिक असंतुलन ने कई बार सामाजिक तनाव को जन्म दिया है। आरक्षण नीति

के बावजूद, कई अनुसूचित जाति‑अनुसूचित जनजाति (SC‑ST) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग (OBC) छात्रों को अक्सर अकादमिक और आवासीय सुविधाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन संस्थानों में छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और यहाँ तक कि कक्षा में भी विभाजन के संकेत मिले हैं, जो सामाजिक समानता की आधिकारिक नीति को चुनौती

देते हैं।

साहिल की मृत्यु के बाद आईआईटी बॉम्बे के परिसर में तेज़ी से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। छात्र संघों ने बड़े पैमाने पर ध्वनि बैंड, नारे और पंक्तिबद्ध मार्च के माध्यम से अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने प्रशासन से तुरंत एक स्वतंत्र जांच, सुरक्षा उपायों में सुधार और जाति‑आधारित उत्पीड़न के

खिलाफ कड़े नियमों की माँग की। इस दौरान कई छात्र और शिक्षाविद् अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे थे, जिससे मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रारंभिक तौर पर शोक-संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस घटना को गंभीरता

से लेगा और आवश्यक जांच करेगा। उन्होंने कहा कि कैंपस सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और छात्रों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जातीय असमानता के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति को लागू किया

जाएगा।

मुंबई पुलिस ने इस मामले को SC‑ST एक्ट के तहत दर्ज कर लिया, जिसका अर्थ है कि यह अपराध सामाजिक अनुसूचित वर्गों के विरुद्ध विशेष रूप से दंडनीय माना जाएगा। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में हत्या की सटीक परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए फ़ोरेंसिक रिपोर्ट, हॉस्टल सुरक्षा

कैमरे और गवाहों के बयान एकत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में परिवार और छात्रों के प्रतिनिधि को भी सुनवाई का अधिकार दिया गया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

इसी बीच राष्ट्रीय छात्र संघ (NSU) ने इस घटना को जातीय हिंसा की नई लहर के रूप में वर्णित

किया और कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में गहरी सामाजिक असमानता का प्रतिबिंब है। उन्होंने सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में तत्काल जांच और सुरक्षा उपायों की माँग की। कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान जारी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि

राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के मामलों की निगरानी बढ़ाई जाएगी।

विरोधी पक्षों ने कहा कि यह मामला केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकता है, जिसमें व्यक्तिगत मतभेद या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ प्रमुख कारण हो सकती हैं। कुछ प्रोफेसरों ने यह संकेत दिया कि छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को भी

जांच में शामिल किया जाना चाहिए और बिना ठोस सबूत के इसे केवल जातीय उत्पीड़न तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस बीच कई शैक्षणिक संस्थानों ने कहा कि वे अपने कैंपस में मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रणाली को सुदृढ़ करेंगे।

आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की घटनाएँ संस्थानों की प्रतिष्ठा और

छात्र आकर्षण को प्रभावित करती हैं। अनुसूचित वर्गों के छात्रों के लिए सुरक्षित और समान माहौल बनाना न केवल सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। यदि इन मामलों