बिहार में गंडक, गंगा जलस्तर घटते हुए भी ख़तरे में, सरकार ने बाढ़ नियंत्रण योजना पुनः सक्रिय की

बिहार में बाढ़ का खतरा अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, यह तथ्य राज्य के जल संसाधन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट से स्पष्ट होता है; जबकि कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है, गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक और कोसी जैसी नदियां अभी भी कुछ क्षेत्रों में निर्धारित खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सतर्कता बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है।बिहार की जलवायु में मौसमी परिवर्तन और बरसात के तीव्र प्रवाह ने पिछले कुछ महीनों में बाढ़ की संभावनाओं को बढ़ा दिया था। 2023‑24 वर्ष में राज्य ने दो बार गंभीर बाढ़ का सामना किया, जिसमें हजारों परिवार विस्थापित हुए और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचा। इस पृष्ठभूमि में जलस्तर की निगरानी को अत्यावश्यक मानते हुए, जल संसाधन विभाग ने प्रत्येक सुबह छह बजे नदियों की स्थिति का विस्तृत आंकड़ा प्रकाशित करना शुरू किया।

विकसित तकनीकी साधनों से प्राप्त डेटा के अनुसार, गंडक नदी का जलस्तर पिछले दो हफ्तों में लगभग 1.5 मीटर घटा है, जबकि गंगा नदी में 1.2 मीटर की कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के साथ ही, बूढ़ी गंडक और कोसी में भी क्रमशः 0.8 मीटर और 1 मीटर की गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट का मुख्य कारण देर से शुरू हुई बरसात और जलसंधारण के लिए बनाए गए बाढ़ रोकथाम उपाय हैं।

इन आँकड़ों के प्रकाश में राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन योजना को पुनः सक्रिय किया है। जल संसाधन विभाग ने जिला स्तर पर नदियों के किनारों पर स्थापित जल स्तर मापने वाले सेंसरों को निरंतर चालू रखने का निर्देश दिया, साथ ही स्थानीय प्रशासन को सतर्कता बनाए रखने और आपातकालीन निकासी के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी।

साथ ही, बिहार सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थापित बाढ़ जलाशयों का उपयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वार्षिक जल निकासी क्षमता को बढ़ाकर, संभावित बाढ़ के समय में अतिरिक्त जल को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत, कई छोटे जलाशयों को पुनर्स्थापित किया जाएगा और बड़े जलाशयों की क्षमता को 20 % तक बढ़ाया जाएगा।

वर्तमान में, कई जिलों में जल स्तर की सतत निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया है, जिससे स्थानीय जनता को रीयल‑टाइम जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। इस पहल का उद्देश्य लोगों को समय पर सतर्क करना और बाढ़ के संभावित जोखिम को कम करना है। विभाग के आधिकारी ने कहा कि तकनीकी सहायता के साथ जनसंपर्क को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके।

गंडक और गंगा के किनारे स्थित कृषि क्षेत्रों में किसान अपनी फसलों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कई कृषि संगठनों ने स्थानीय प्रशासन से जलस्तर के घटने के बावजूद सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि अचानक जलवायवीय बदलाव से जलस्तर में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है। किसानों ने यह भी कहा कि बाढ़ के बाद की जल निकासी में देरी से खेतों में जल जमाव की समस्या बनी रह सकती है, जिससे फसल का नुकसान बढ़ सकता है।

बाद में, राज्य के बाढ़ प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि उन्होंने पिछले दो हफ्तों में 12 बाढ़ चेतावनी जारी की थीं, लेकिन इन चेतावनियों के बाद भी कई इलाकों में लोग अनिवार्य सतर्कता मानकों का पालन नहीं कर पाए। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थापित बाढ़ रोधी बाँधों में कुछ क्षति हुई है, जिन्हें तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है।

विपरीत, स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस साल की बरसात के पैटर्न में बदलाव ने जलस्तर को स्थिर रखने में मदद की है। कई गांवों में जल निकासी के लिए खोले गए नहरों और तालाबों ने पानी को व्यवस्थित रूप से बहाने में योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सहयोग और सामुदायिक स्वयंसेवी समूहों की सक्रियता ने आपदा प्रतिक्रिया में तेजी लाई है, जिससे जीवन और संपत्ति की रक्षा संभव हो पाई है।

राजनीतिक दायरे में, बिहार के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन को राज्य के विकास एजेंडा का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की जाएगी और केंद्र सरकार के साथ समन्वय को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में अधिक उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकों को अपनाया जाएगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से, बाढ़ के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए राज्य ने कृषि बीमा योजनाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इससे फसल नुकसान का बोझ किसानों पर कम होगा और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।