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सासाराम बाईपास का लोकार्पण: 122.39 करोड़ रुपये में दो‑लेन मार्ग से ट्रैफ़िक जाम में कमी की उम्मीद

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को रोहतास जिले के सासाराम शहर में 122.39 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो‑लेन सासाराम बाईपास का लोकार्पण किया, जिससे शहर के मुख्य arterial road पर भारी ट्रैफ़िक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
बाईपास का उद्घाटन राज्य के जलसिंचन और बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया, और साथ ही ‘रोहतास जल संजीवनी’ परियोजना की शुरुआती कार्यवाही भी की गई। यह दो‑लेन मार्ग बेदा से मोकर तक की मौजूदा सिंचाई नहर के बांध पर आरओबी (रिप्लेसमेंट ऑफ़ ब्रिज) और पुल सहित तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा।सासाराम शहर की ट्रैफ़िक समस्या कई वर्षों से स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों की चिंता का कारण बनी हुई थी। शहर के मध्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय राजमार्गों का एक ही बिंदु पर मिलना, विशेषकर पीक घंटों में, वाहन ठहराव और दुर्घटनाओं को आम बनाता रहा था। पिछले पाँच वर्षों में वाहनों की संख्या में 45 % की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सड़क की क्षमताएँ तीव्रता से घटती गईं। स्थानीय मीडिया ने इस मुद्दे को बार‑बार उठाया, जिससे राज्य सरकार पर दबाव बना कि वह आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करे।

बाईपास निर्माण के प्रस्ताव का मूल कारण 2017 में रोहतास जलसिंचन विभाग द्वारा किए गए तकनीकी सर्वेक्षण में पाया गया था कि मौजूदा मार्ग पर दैनिक औसत वाहनों की संख्या 38,000 से अधिक पहुँच रही थी, जबकि दो‑लेन की क्षमता केवल 25,000 वाहन थी। इस असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य ने 2019 में बाईपास के लिए प्रारंभिक अनुमान 110 करोड़ रुपये रखा, जिसे बाद में विस्तृत डिजाइन और अतिरिक्त पुल निर्माण के कारण 122.39 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। योजना में जलसिंचन नहर के साथ समन्वयित पुल निर्माण, सड़क के दोनो ओर साइडिंग सुरक्षा, और पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय शामिल थे।

बाईपास का निर्माण कार्य 2020 में शुरू हुआ, और इसके लिए दो प्रमुख ठेकेदारों को लॉट‑वाइज अनुबंध दिया गया। प्रथम चरण में नहर के ऊपर आरओबी का निर्माण किया गया, जिसमें 1,200 मीटर की स्टील ट्रस और 30 मीटर की कंक्रीट स्पैन शामिल थे। द्वितीय चरण में बाईपास के दो‑लेन ढाँचा, साइड‑बारियर, और प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई। कुल 1,800 कार्यकर्ता और 250 टन सिमेंट का उपयोग करते हुए, परियोजना को दो वर्ष में पूरा किया गया, जो प्रारम्भिक समय‑सीमा से लगभग तीन महीने आगे रहा। इस दौरान कोई गंभीर दुर्घटना या पर्यावरणीय उल्लंघन नहीं दर्ज किया गया।

लोकार्पण समारोह में राज्य के कई प्रमुख मंत्री, स्थानीय प्रतिनिधि, तथा कई व्यवसायी और आम नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि यह बाईपास न केवल ट्रैफ़िक को सुलझाएगा, बल्कि रोहतास जिले के जलसिंचन नेटवर्क को भी मजबूत करेगा। उन्होंने ‘रोहतास जल संजीवनी’ के तहत जल संरक्षण और सिंचाई के नई तकनीकों को लागू करने की योजना का भी उल्लेख किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। समारोह में रिवर बेसिन प्राधिकरण के प्रमुख ने जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नई बंधन प्रणाली की व्याख्या की, जो बाईपास के निर्माण से जुड़े पर्यावरणीय मानकों को पूरा करती है।

बाईपास के उद्घाटन के बाद स्थानीय व्यापारियों ने आशावादी संकेत दिखाए। सासाराम के मुख्य बाजार में स्थित कई खुदरा विक्रेता और रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा कि अब ग्राहक अधिक आसानी से पहुँच सकेंगे, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। वहीं, लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने बताया कि माल ढुलाई के समय में लगभग 30 % की कमी आएगी, जिससे ईंधन खर्च और डिलिवरी समय दोनों में कमी आएगी। इन सकारात्मक प्रभावों की संभावना को देखते हुए, कई स्थानीय उद्यमियों ने बाईपास के आसपास नई व्यावसायिक इकाइयों के विकास की योजना बना ली है।

दूसरी ओर, सासाराम शहर के कुछ निवासियों ने बाईपास के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएँ जताई हैं। उन्होंने कहा कि नहर के किनारे स्थित बगीचों और कृषि भूमि में जल प्रवाह में बदलाव से फसल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। कुछ स्थानीय NGOs ने भी बाईपास के निर्माण के दौरान वनों की कटाई और ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इन मुद्दों को देखते हुए, राज्य पर्यावरण विभाग ने बाईपास के आसपास 5 हेक्टेयर क्षेत्र को हरित पट्टी के रूप में संरक्षित करने की घोषणा की, और भविष्य में जलगुजराव को नियंत्रित करने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रखने का वादा किया।

राजनीतिक दृष्टिकोण से इस परियोजना को राज्य सरकार की विकास एजेंडे में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है।

सासाराम बाईपास के खुलने से न केवल ट्रैफ़िक जाम कम होगा, बल्कि रोहतास की कृषि पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा—लॉजिस्टिक लागत घटने से किसानों को ताज़ा बाजार तक तेजी से पहुँच मिलेगी।

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