की कीमत ₹8,500 और दैनिक पास की कीमत ₹400 निर्धारित की गई है, जो दोनों संस्थानों के टिकट काउंटर और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। इस नई सुविधा का उद्देश्य यात्रियों की यात्रा लागत को कम करना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना बताया गया है।
कॉमन पास के
लॉन्च से पहले, हैदराबाद मेट्रो और RTC के पास अलग-अलग मूल्य संरचना और टिकट प्रणाली थी, जिससे यात्रियों को दो अलग-अलग कार्ड और भुगतान प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। 2018 में मेट्रो ने अपनी पहली लाइन चालू की, जबकि RTC ने शहर के भीतर बस सेवा के लिए विस्तृत
नेटवर्क स्थापित किया। दोनों प्रणालियों के बीच समन्वय की कमी के कारण कई बार यात्रियों को एक ही यात्रा के लिए दो बार भुगतान करना पड़ता था, जिससे सार्वजनिक परिवहन के प्रति आकर्षण में कमी आती थी।
इस नई प्रणाली की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार की स्मार्ट सिटी योजना और सार्वजनिक
परिवहन को सुलभ बनाने की नीति शामिल है। पिछले दो वर्षों में तेलंगाना सरकार ने विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने के लिए कई तकनीकी पहलें शुरू की थीं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग और एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन विकास प्रमुख थे। इस संदर्भ में, कॉमन पास को एक समग्र समाधान
के रूप में देखा गया, जिसका लक्ष्य विभिन्न परिवहन मोड्स के बीच seamless यात्रा अनुभव प्रदान करना है।
लॉन्च समारोह में राज्य के परिवहन मंत्री और हैदराबाद मेट्रो के प्रमुख ने पास के कार्यप्रणाली को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पास को खरीदने के बाद उपयोगकर्ता को एक यूनिक QR
कोड मिलेगा, जिसे मेट्रो और बस दोनों के प्रवेश द्वार पर स्कैन किया जा सकेगा। इस कोड के माध्यम से यात्रा का डेटा रीयल‑टाइम में दोनों संस्थाओं के सर्वर में अपडेट होगा, जिससे यात्रा की गिनती और शुल्क का स्वत: निर्धारण संभव होगा। पास का वैधता अवधि एक महीने या
एक दिन के अनुसार तय होगी, जिससे लचीलापन बना रहेगा।
पहले दिन के आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 12,000 पास खरीदे गए, जिनमें 8,000 मासिक और 4,000 दैनिक पास शामिल हैं। यह संकेत देता है कि यात्रियों में नई प्रणाली के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया है। कुछ शुरुआती उपयोगकर्ताओं ने बताया कि
एक ही पास से मेट्रो और बस दोनों में बिना रुकावट के यात्रा करना सुविधाजनक रहा, जबकि कुछ ने बताया कि पास के रीचार्ज प्रक्रिया में थोड़ी तकनीकी कठिनाइयाँ आईं, जिन्हें जल्द ही सुधारा जाएगा।
कॉमन पास के लॉन्च के बाद, विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं। दैनिक यात्रियों ने
मासिक पास की लागत को महँगा बताया, जबकि नियमित यात्रियों ने इसे दीर्घकालिक बचत के रूप में सराहा। कुछ व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह प्रणाली कर्मचारियों की यात्रा को सुगम बनाकर कंपनी की उत्पादकता बढ़ा सकती है। वहीं, पर्यावरणीय समूहों ने इस पहल को कार्बन उत्सर्जन कम
करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना।
राजनीतिक रूप से, इस कदम को राज्य सरकार की सामाजिक-आधारित नीतियों की निरंतरता माना गया। opposition parties ने भी इस कदम की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही कहा कि पास की कीमत को और कम किया जाना चाहिए ताकि कम आय वाले वर्ग
को भी इसका लाभ मिले। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ती सार्वजनिक परिवहन उपयोगिता से ट्रैफ़िक जाम में कमी आएगी और इससे शहर की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सामाजिक दृष्टिकोण से, कॉमन पास ने विभिन्न वर्गों के यात्रियों को समान सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया
है। विशेषकर छात्र और वरिष्ठ नागरिकों ने इस प्रणाली को सुलभ बताया, क्योंकि अब उन्हें दो अलग-अलग कार्ड नहीं रखने पड़ेंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, जिससे उपनगरीय यात्रियों को भी समान लाभ मिल सके।
आर्थिक प्रभाव के विश्लेषण में,
विशेषज्ञों ने कहा कि पास के लॉन्च से मेट्रो और RTC दोनों के राजस्व में प्रारंभिक वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि एकीकृत प्रणाली के कारण टिकट बाय‑पास की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही, डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रयोग से कॅशलेस इकोनॉमी को
Updated: October 2, 2026
Hyderabad Metro and the state RTC have rolled out a unified “Common Pass” – a QR‑coded daily or monthly ticket costing ₹400 or ₹8,500 – that lets commuters board both metro and bus services with a single payment. The integrated fare system, aimed at cutting travel costs and boosting ridership, sold about 12,000 passes on day one, drawing praise for convenience while prompting calls to lower prices for low‑income users.
The common pass integrates metro and bus ticketing, allowing a single QR‑code to be used across both services.
It aims to reduce travel costs for users and encourage greater use of public transportation.
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