दिल्ली: अटल कैंटीन का विस्तार 100 स्थानों तक, 2026 में 150 तक बढ़ाएंगे; गुणवत्ता पर निगरानी

दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2025 में अटल कैंटीन की पहली शाखा खोली, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ₹5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। आज यह योजना शहर के 100 स्थानों पर फैली हुई है और प्रतिदिन लगभग 50 हजार भोजन प्रदान करती है, जिससे लाखों लोगों का दैनिक आहार सुनिश्चित हुआ है। यह पहल सरकारी सामाजिक सुरक्षा के व्यापक परिदृश्य में एक प्रमुख कदम के रूप में देखी जा रही है।

अटल कैंटीन की स्थापना से पहले दिल्ली में कई सार्वजनिक भोजन कार्यक्रम चल रहे थे, परंतु उनका कवरेज सीमित और लागत अधिक थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत सब्सिडी वाली रैशन और मध्याह्न भोजन योजना चल रही थी, परंतु उनका प्रभाव शहरी गरीब वर्ग तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाया। इस अंतर को पाटने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से शहरी कामगार, छात्र और दैनिक मजदूर वर्ग को लक्षित किया।

कैंटीनों का मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर आधारित है, जहाँ दिल्ली नगरपालिका द्वारा भूमि और बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है, जबकि निजी किचन ऑपरेटर भोजन तैयार करते हैं। इस मॉडल ने लागत नियंत्रण और गुणवत्ता मानकों को संतुलित करने की कोशिश की है, जिससे सब्सिडी का प्रभावी उपयोग हो सके। सरकार ने किचन को राष्ट्रीय खाद्य मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया है और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की है।

पहले छह महीनों में अटल कैंटीन ने लगभग 3 लाख ग्राहकों को सेवा दी, जिसमें अधिकांश युवा कामगार और कॉलेज छात्र शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं ने बताया कि यह सुविधा न केवल किफायती है, बल्कि समय की बचत भी करती है, क्योंकि कैंटीनें प्रमुख सार्वजनिक परिवहन हब और कार्यस्थल के निकट स्थित हैं। कई उपयोगकर्ता ने कहा कि यह पहल उनके दैनिक खर्च में लगभग 30 % की बचत कर रही है, जिससे वे अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कर पाते हैं।

हालांकि, कैंटीनों की लोकप्रियता के साथ ही कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं। कई ग्राहक बताते हैं कि भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है और कुछ व्यंजनों में स्वाद की कमी है। कुछ स्थानों पर सफाई और स्वच्छता के मानकों पर भी प्रश्न उठे हैं, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसियों ने अनियमित जांचें शुरू कर दी हैं। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय निकायों ने सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

समीक्षक और नागरिक समूह इस पहल को सामाजिक सुरक्षा के एक सकारात्मक कदम के रूप में सराहते हैं, परन्तु वे कहते हैं कि निरंतर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी इस कार्यक्रम की निगरानी करने की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हो सके। इस बीच, कई गैर-सरकारी संगठनों ने कैंटीनों में पोषण मूल्य वृद्धि के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अटल कैंटीन को शहरी गरिबी उन्मूलन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम कहा, और कहा कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। वित्त मंत्री ने इस पहल को बजट में अतिरिक्त आवंटन के साथ समर्थन दिया, जिससे 2026 में कैंटीनों की संख्या 150 तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

विपक्षी दल ने इस योजना की कार्यवाही को राजनीतिक लाभ के रूप में देख कर आलोचना की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि गुणवत्ता सुधार नहीं हुई तो यह योजना विफल हो सकती है। इस बीच, उद्योग संघों ने कहा कि अटल कैंटीन का विस्तार खाद्य उत्पादन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में नई नौकरियों का सृजन करेगा।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अटल कैंटीन से शहर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर हल्का दबाव पड़ेगा, क्योंकि सस्ते भोजन की उपलब्धता से बाजार में कीमतों का स्थिरीकरण हो सकता है। इस योजना से छोटे स्तर पर खाद्य सामग्री की मांग में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को लाभ होगा।

सामाजिक दृष्टिकोण से, अटल कैंटीन ने शहरी गरीबी के तनाव को कम करने में मदद की है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो दैनिक आय पर निर्भर हैं। यह पहल महिलाओं के कार्यस्थल तक पहुंच में भी सहायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि उन्हें सस्ती भोजन सुविधा के कारण काम पर देर से लौटना नहीं पड़ता।

भविष्य में अटल कैंटीन को डिजिटल भुगतान और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सेवा में सुधार करने की योजना है, जिससे ग्राहक को भोजन चयन और भुगतान में सुविधा होगी। साथ ही, पोषण विशेषज्ञों को शामिल कर मेन्यू में उच्च प्रोटीन और विटामिन युक्त विकल्प