बिहार में 100 प्रोफेसरों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पर भेजने की घोषणा, खर्च 150 करोड़

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बापू सभागार में आयोजित 211 नए डिग्री कॉलेजों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में एक महत्वाकांक्षी घोषणा की, जिसमें राज्य के 100 सहायक प्रोफेसरों को ऑक्सफोर्ड सहित विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में एक महीने की प्रशिक्षण यात्रा पर भेजने का प्रस्ताव रखा गया। इस पहल के वित्तीय भार को पूरी तरह से

राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुँचने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। यह योजना बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य को पुनर्गठित करने और अनुसंधान एवं शिक्षण गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखती है।

बिहार में उच्च शिक्षा की दशा को देखते हुए

यह पहल कई वर्षों से चल रहे सुधारात्मक प्रयासों का निरंतरता है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने नई डिग्री कॉलेजों की स्थापना, अनुदानित पाठ्यक्रमों का विस्तार और डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के कार्यान्वयन जैसे कई कदम उठाए हैं। हालांकि, शिक्षकों की योग्यता, शोध क्षमता और अंतरराष्ट्रीय संपर्क के अभाव को लेकर लगातार आलोचना होती रही

है। इस संदर्भ में, सम्राट चौधरी का प्रस्ताव एक रणनीतिक उत्तरदायित्व के रूप में सामने आया, जिससे शिक्षकों को वैश्विक शैक्षणिक वातावरण से परिचित कराकर स्थानीय संस्थानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है, में प्रशिक्षण का चयन विशेष रूप से प्रतीकात्मक है।

यह न केवल शिक्षकों को नवीनतम शैक्षणिक पद्धतियों और शोध तकनीकों से रूबरू कराएगा, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ने का अवसर भी देगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, सहभागी प्रोफेसर को व्यावहारिक कार्यशालाओं, सैद्धांतिक सेमिनारों और सहयोगी शोध परियोजनाओं में भाग लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनका शैक्षणिक दृष्टिकोण व्यापक और बहुस्तरीय बन जाएगा।

परियोजना

की तैयारी में बिहार के शिक्षा विभाग ने पहले से ही चयन मानदंड तैयार कर लिए हैं। 100 शिक्षकों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता, अनुसंधान प्रकाशनों, शैक्षणिक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रमुखों को शामिल किया गया है, जिससे

एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित किया जा सके। चयनित प्रोफेसरों को एक महीने की विदेश यात्रा के लिए आवश्यक वीज़ा, टिकट, रहने की सुविधा और बीमा आदि सभी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

वित्तीय पहलू को लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल खर्च 150

करोड़ रुपये के आसपास होगा, जिसमें यात्रा, आवास, प्रशिक्षण शुल्क और अन्य सहायक खर्च शामिल हैं। इस राशि को विशेष रूप से शिक्षा विकास कोष से अलग करके आवंटित किया गया है, जिससे अन्य विकास परियोजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वित्त विभाग ने इस खर्च को दीर्घकालिक लाभ के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि

प्रशिक्षित शिक्षक अपने संस्थानों में लौटकर उच्च मानकों की शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे छात्रों की रोजगार संभावनाएं और अनुसंधान उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी।

सम्राट चौधरी ने इस घोषणा के दौरान कहा कि बिहार की शिक्षा को विश्व स्तर पर ले जाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और इस दिशा में विदेश प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी

है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से न केवल शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा, बल्कि संपूर्ण शैक्षणिक प्रणाली को नई ऊर्जा और विचारधारा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें वे अपने अनुभव, सीखे गए नवाचार और संभावित सुधारात्मक उपायों

को सम्मिलित करेंगे, जिन्हें आगे के शैक्षणिक नीति निर्माण में उपयोग किया जाएगा।

राज्य के शिक्षा सचिव ने इस योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चयनित शिक्षकों को पहले से ही एक विस्तृत ब्रीफ़िंग सत्र में सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें यात्रा की तैयारी, सांस्कृतिक अनुकूलन और शैक्षणिक अपेक्षाओं के बारे में

जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के बाद एक फॉलो‑अप मॉनिटरिंग टीम स्थापित की जाएगी, जो शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी और उनके द्वारा लाए गए नवाचारों को स्थानीय कॉलेजों में लागू करने में मदद करेगी।

विपक्षी दल के कुछ प्रमुख नेताओं ने इस योजना को सकारात्मक रूप से सराहा, लेकिन

साथ ही इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता की मांग भी की। उन्होंने कहा कि केवल 100 शिक्षकों को विदेश भेजना पर्याप्त नहीं हो सकता, जब कि बिहार में कुल सहायक प्रोफेसरों की संख्या कई हजार है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस योजना को विस्तारित किया जाए और अधिक शिक्षक को अंतरराष्ट्रीय मंच

पर ले जाया जाए, ताकि व्यापक स्तर पर शैक्षणिक सुधार संभव हो।

शिक्षा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने इस कदम की संभावित प्रभावशीलता पर टिप्पणी की। कुछ ने बताया कि विदेश प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को अपने संस्थानों में नई शिक्षण पद्धतियों, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, प्रोजेक्ट‑