वेल्लोरु हवाई अड्डा विस्तार के लिए 300 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित, स्थानीय किसानों ने विरोध जताया

वेळूरु शहर में विमानक्षेत्र के विस्तार के लिए करीब तीन सौ एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण का कदम उठाया गया है। यह फैसला स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है जहाँ कृषि पर निर्भर जीवनशैली बदलने लगी

है। सरकार द्वारा जारी कथन में स्पष्ट किया गया कि यह विस्तार यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों में इस फैसले पर गहरी चिंता और

असहमति दोनों के भाव देखने को मिल रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वेल्लोरु विमानक्षेत्र में यात्री trafiic में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण मौजूदा सुविधाएं अपर्याप्त हो गई हैं। इस विस्तार परियोजना की तैयारी कई महीनों से चल रही

थी और अब चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाने वाला योजना दस्तावेज़ पारित कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस

विस्तार से सीधे प्रभावित होने वाले चार मुख्य गाँवों की पहचान की गई है जिन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन गाँवों में पोगै, अब्दुलपुरम, अंपूंडी और पतूर शामिल हैं जहाँ किसानों की

बहुतायत है और ज्यादातर परिवार जमीन जुते हुए अपना गुजारा चलाते हैं। इन गाँवों की आबादी ने इस कदम की विपरीत दिशा में तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है।

इन गाँवों में से प्रत्येक में

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी जो योग्य अधिकारियों द्वारा निगरानी करेंगे। प्रक्रिया में सर्वेक्षण, मूल्यांकन और क्षतिपूर्ति भुगतान जैसे कई चरण शामिल हैं जो पारदर्शी ढंग से संचालित होंगे। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रक्रियाएँ

वैध कानूनी ढांचे के अंतर्गत चलाई जाएंगी और किसी भी प्रकार का गैर-कानूनी दबाव या अवैध व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा।

अब तक अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब के कारण स्थानीय किसानों में असंतोष बढ़ा है और कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी

देखे गए हैं। प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप का वादा किया गया है और किसानों की शिकायतों पर विशेष उपायों के साथ विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया है। शासन अधिकारियों ने किसानों से विनम्रता और सहयोग की अपील की है ताकि

प्रक्रिया निर्विघ्न चले और सभी पक्षकारों के हित साधे जा सकें।

विमानक्षेत्र विकास परियोजना की प्रगति की जानकारी स्थानीय आवास और बुनियादी ढांचा विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। प्रमुख मंत्रालयों द्वारा संयुक्त बैठकों में प्रयासरत रहना सुनिश्चित किया

गया है कि सभी प्रस्तावित स्कीम को समय पर अमल में लाया जा सके। प्रत्येक चरण की प्रगति सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाती है ताकि पारदर्चितारी बना रहे और निवेशकों और स्थानीय निवासियों को अनुकरणीय उपाय मिल सकें।

विभिन्न हित पैखों

द्वारा इस कदम पर सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है जिसमें अधिकारियों का विश्वास और किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना मुख्य चुनौती रह गया है। स्थानीय नेतृत्व ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए

समिति बनाई जाए जिसमें स्थानीय किसानों, कानून विशेषज्ञों और विकास विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। इससे निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष और समाधान-उन्मुख हो सकेगी।

सामाजिक संगठनों और किसान संघों द्वारा मिलकर व्यवहार में आने वाले असंतुलन को दूर करने की अपील की गई

है। माना जाता है कि क्षतिपूर्ति प्रणाली में विश्वास का अभाव किसानों के बीच असहमति बढ़ाने का मुख्य कारण रहा है। यह आवश्यक है कि सरकारी नीतियों को स्पष्ट रूप से संचारित किया जाए और किसानों के हितों की हिफाजत सु