वित्त वर्ष 2025‑26 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी, पर महंगाई और आय असमानता बनी रही।

By The BiharNews Post on सितम्बर 1, 2026

भारत के वित्त वर्ष 2025‑26 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल‑जून अवधि की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को दर्शाता है। इस गति ने पूर्व में मौद्रिक नीति और

उपभोक्ता खर्च पर उठे कई सवालों को अस्थायी रूप से कम कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस गति के पीछे निर्यात‑आधारित विनिर्माण, कृषि‑सेवा मिश्रित उत्पादन और निजी निवेश में वृद्धि मुख्य कारण हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्यमान में असमानता अभी भी

बनी हुई है।

पिछले वर्ष के अंत में भारत की जीडीपी वार्षिक दर 6.5 प्रतिशत पर गिरती देखी गई थी, जिससे कई आर्थिक विशेषज्ञों ने संभावित मंदी की चेतावनी दी थी। इस दौरान मुद्रास्फीति का दबाव विशेष रूप से दूध, चीनी, तेल और

गैस जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ, जिससे मध्यम वर्ग के खर्च पर भारी बोझ बना। मौद्रिक नीति में बदलाव के बाद भी रिटेल कीमतों में 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, जिससे उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में गिरावट

आई।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में तेज़ी से बढ़ती जीडीपी दर का प्रत्यक्ष संबंध आय वितरण की समानता से नहीं जुड़ा है। 2000‑2005 की अवधि में 8‑9 प्रतिशत की औसत वृद्धि के दौरान भी गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट नहीं देखी गई थी।

इस पृष्ठभूमि में वर्तमान 7.8 प्रतिशत की वृद्धि को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल उत्पादन‑आधारित मापदंडों पर आधारित है, जबकि वास्तविक जीवन स्तर पर प्रभाव का आकलन अन्य संकेतकों से किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र

ने 9.2 प्रतिशत की तेज़ी से वृद्धि दर्ज की, जो पिछले तिमाही से 1.5 प्रतिशत अंक अधिक है। सेवा क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिसमें सूचना‑प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और पर्यटन प्रमुख रहे। कृषि उत्पादन में 5.3 प्रतिशत की सुधारात्मक गति रही, जो मानसून के

अनुकूलता और सरकारी सब्सिडी के प्रभाव को दर्शाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की रिपोर्ट में विशेष रूप से खाद्य सामग्री में कीमतों की वृद्धि उल्लेखनीय रही। दूध की कीमत में 18 प्रतिशत, चीनी में 14 प्रतिशत और रिफाइंड तेल में 12 प्रतिशत की वार्षिक

बढ़ोतरी दर्ज हुई। गैस की कीमतें भी 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ीं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई की भावना तीव्र हुई। इन आँकड़ों ने आय के विभिन्न स्तरों पर असमान प्रभाव डाला, जहाँ निम्न आय वर्ग को अधिक बोझ झेलना पड़ा।

वित्त मंत्रालय ने इस अवधि में सार्वजनिक खर्च को 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाया, जिससे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश सम्भव हुआ। इस कदम को राजकोषीय नीति के सक्रिय विस्तार के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि

को स्थिर करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। हालांकि, राजकोषीय घाटे में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि भी रिपोर्ट की गई, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय संतुलन पर प्रश्न उठे।

वित्त मंत्री ने इस विकास को “सतत और समावेशी” बताया, यह कहा कि नीति

निर्माताओं ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने मौद्रिक नीति में कोई बदलाव न करने का इशारा दिया, जबकि बाजार में तरलता को नियंत्रित रखने के लिए रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की

संभावना जताई। इन बयानों ने निवेशकों को आश्वस्त किया, परंतु उपभोक्ता संगठनों ने महंगाई के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर निराशा व्यक्त की।

विपणन विश्लेषकों ने बताया कि औद्योगिक उत्पादन में सुधार और निर्यात में बढ़ोतरी ने जीडीपी को आगे बढ़ाया है, परंतु

घरेलू उपभोग में सापेक्षिक गिरावट देखी गई। स्टॉक मार्केट में इस खबर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जहाँ मुख्य संकेतक सूचकांक में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में भी 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और

Updated: September 1, 2026

The reported GDP expansion reflects sectoral progress in manufacturing and services, signaling potential economic resilience.
Concurrent inflation pressures impact household purchasing power, highlighting the distinteffect of price trends on different income groups.