पिछले साल के मध्य में, पश्चिम बंगाल की राज्य चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना और डुप्लिकेट या मृतकों के नाम हटाना था। इस प्रक्रिया में कई राज्यों ने समान कदम उठाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से बड़ी संख्या में नाम कटे, जिससे राजनीतिक दलों में अराजकता फैली। TMC ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण मानदंड अपनाए गए, जिससे उनके कई समर्थन क्षेत्रों से मतदाता हटाए गए और परिणामस्वरूप चुनावी परिणामों में अनुचित परिवर्तन हुआ।
केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने भी इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि SIR की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। कई नागरिक संगठनों ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक वकालत की, यह तर्क देते हुए कि मतदाता सूची में किसी भी बदलाव को स्पष्ट कारणों के साथ सार्वजनिक करना आवश्यक है। इस बीच, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि SIR प्रक्रिया का प्रभाव केवल चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर सुनवाई की तारीख तय की, जिसमें TMC ने 31 सीटों पर नाम कटे होने के प्रमाण पेश किए। अदालत ने यह भी नोट किया कि नाम कटने का आँकड़ा लगभग 5 लाख मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, जो कुल मतदाता जनसंख्या का लगभग 3% है। न्यायालय ने इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि इस प्रक्रिया में त्रुटियां मौजूद हैं, तो यह मतदाता अधिकारों के उल्लंघन की ओर संकेत कर सकता है।
सुनवाई में, TMC के वकीलों ने यह तर्क दिया कि SIR प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव के तहत लागू किया गया, जिससे विपक्षी दलों को नुकसान पहुँचा। उन्होंने विभिन्न दस्तावेज़ और डेटाबेस प्रस्तुत किए, जिनमें दिखाया गया कि कई कटे हुए नामों की पुनः जाँच के बाद भी उन्हें सूची में पुनः शामिल नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने इन दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जांच करने का आदेश दिया और पक्षों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी।
विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध माना गया था और इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक मानदंडों का पालन किया और प्रक्रिया के दौरान सभी पक्षों को उचित सूचना प्रदान की गई। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि दोबारा चुनाव की मांग से चुनावी खर्चे में अनावश्यक वृद्धि होगी और प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में कई पहलुओं को उजागर किया, जिसमें SIR की तकनीकी विधियों, डेटा सत्यापन प्रक्रियाओं और चुनावी समय सीमा का पालन शामिल है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि SIR प्रक्रिया में कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है, तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाए जाने चाहिए।
न्यायालय ने दोबारा चुनाव की मांग को तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि पक्षकारों को आगे के प्रमाण और विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस चरण में, चुनाव आयोग को भी अपनी प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाते हुए पुनः समीक्षा रिपोर्ट पेश करने का आदेश मिला। न्यायाधीश बागची ने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत, मतदाता सूची का सटीक होना अनिवार्य है और कोई भी त्रुटि चुनाव की वैधता को प्रभावित कर सकती है।
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इस निर्णय को संतुलित कहा, यह दर्शाते हुए कि वह न्यायालय के आदेशों का सम्मान करेगी और SIR प्रक्रिया की समीक्षा में पूरी तरह से सहयोग देगी। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को समय पर प्रस्तुत करेंगे और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद जारी रखेगी।
राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस मामले को भारत के चुनावी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि S
Updated: August 27, 2026
The Supreme Court has ordered a special hearing on the contentious Special Intensive Revision (SIR) of West Bengal’s voter list, probing allegations that the process unfairly deleted thousands of names and could affect 31 seats. Both the TMC and opposition will present additional evidence as the court examines the accuracy, transparency and potential impact of the revisions on the state’s electoral integrity.
Insight: Supreme Court’s probe into West Bengal’s SIR debacle signals that electoral clean‑ups can be weaponized, turning a routine audit into a battleground for partisan survival.
If the Court finds systemic bias, it could set a precedent that voter roll reforms must be not only transparent but also insulated from political leverage
