सुरेश गोपी ने एआईएमएस न बनने पर चुनावी समर्थन से हाथ हटाने की चेतावनी दी.

सुरेश गोपी ने आज थ्रीसूर में आयोजित एक जनसभा में कहा कि केरल राज्य में एआईएमएस (All India Institute of Medical Sciences) की नींव नहीं रखी जाने पर वे किसी भी चुनावी समर्थन या वोट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, यह बयान उन्होंने अपनी पार्टी के चुनावी रणनीति को स्पष्ट करने के संदर्भ में दिया। उन्होंने इस

बात पर ज़ोर दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की कमी के कारण केरल के नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस दिशा में सरकार की निष्क्रियता को लेकर उनका गहरा निराशा है। इस टिप्पणी के बाद स्थानीय मीडिया में इस मुद्दे को लेकर तीव्र चर्चा शुरू हो गई।

केरल में एआईएमएस

की मांग कई सालों से राजनीतिक मंच पर बनी हुई है। 2019 में केरल सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्तावित एआईएमएस की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा है, परन्तु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पिछले पाँच वर्षों में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों गठबंधन सरकारों ने इस

वादे को दोहराया, परन्तु परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण, वित्तीय सहयोग और बुनियादी ढाँचे की तैयारी में कोई प्रगति नहीं हुई। इस बीच, केरल के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय उपचार की कमी स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है।

वर्तमान में केरल में मौजूदा सरकारी

और निजी अस्पतालों पर रोगियों का बोझ बढ़ गया है, जिससे इलाज की प्रतीक्षा अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। विशेषकर टाइप 1 डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के उपचार के लिए रोगी अक्सर बाहर के राज्यों में यात्रा करते हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, केरल की

स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एआईएमएस की स्थापना से न केवल रोगियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई दिशा मिलेगी।

सुरेश गोपी ने इस सभा में बताया कि उन्होंने कई बार केरल सरकार के प्रमुखों से इस मुद्दे पर

चर्चा की, लेकिन उन्हें निरंतर असंतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि एआईएमएस जैसी संस्था के बिना केरल की स्वास्थ्य नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना कठिन है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि अगले वर्ष तक एआईएमएस की नींव नहीं रखी गई, तो वे अपने राजनीतिक मंच से पीछे हटने पर विचार करेंगे, जिससे

उनके समर्थकों को स्पष्ट संकेत मिलेगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

इसी बीच, केरल के प्रमुख विपक्षी दल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। यूडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कड़ी निंदा कर रहा है और वे एआईएमएस के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन

कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एआईएमएस के बिना केरल की स्वास्थ्य प्रणाली के भविष्य को खतरा है और यह मुद्दा चुनावी एजेंडे में प्रमुख रहेगा। एलडीएफ के प्रमुख नेता ने कहा कि वे भी एआईएमएस की मांग को समर्थन देते हैं, परन्तु वित्तीय प्रतिबंधों और भूमि उपलब्धता जैसी बाधाओं के कारण प्रक्रिया धीमी चल रही

है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केरल की एआईएमएस मांग को गंभीरता से सुना है और आवश्यक संसाधन आवंटन की प्रक्रिया में है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एआईएमएस की स्थापना के लिए आवश्यक बजट और भूमि की उपलब्धता पर विचार किया जा रहा है, परन्तु यह

प्रक्रिया कई स्तरों पर समन्वय की मांग करती है। इस बीच, केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में एआईएमएस के मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे केरल की मांग को आगे बढ़ाने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं।

स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। थ्रीसूर के एक प्रमुख व्यापारी संघ ने

कहा कि एआईएमएस की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। सामाजिक कार्यकर्ता समूहों ने यह जताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से महिलाओं और बच्चों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है, और एआईएमएस के बिना यह समस्या हल

नहीं हो पाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों ने इस विकास को केरल के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में महत्व दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस वादा न कर पाने से सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और यह वोटर बेस को प्रभावित कर सकता है। इस बीच, केरल के कई नगरपालिकाओं में एआईएमएस की संभावित स्थल चयन

पर सार्वजनिक सुनवाई की जा रही है, जिससे स्थानीय जनसंख्या को इस प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिल रहा है। यह कदम सरकार द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

आर्थिक दृष्टिकोण से एआईएमएस के निर्माण से कई निवेशकों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर्यटन की बढ़ती मांग को देखते