बिहार में बाढ़: 13 जिलों में 27 लाख प्रभावित, राहत में कमी और किसानों की भारी फसल क्षति

बिहार में बाढ़ का संकट आज भी बरकरार है; गंगा, कोसी, गंडक और सरयू सहित कई प्रमुख नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक उचाई पर पहुँच गया है। राज्य के 13 जिलों में लगभग 27.01 लाख लोगों को बाढ़ का सीधा असर महसूस हो रहा है। प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज करने का आश्वासन दिया है, परंतु कई राहत शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर हुई है। जल स्तर में असमानता स्पष्ट है—कुछ क्षेत्रों में पानी घट रहा है, वहीं कुछ जगहों पर जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है।

बाढ़ की गंभीरता को समझने के लिए पृष्ठभूमि आवश्यक है। पिछले दो दशकों में बिहार में वार्षिक बाढ़ की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, वनकटौती और नहरों की अव्यवस्थित रखरखाव है। गंगा के बहाव में परिवर्तन, कोसी के जलस्रोत में अनियंत्रित जल निकासी और गंडक व सरयू की बाढ़ प्रवृत्ति ने इस वर्ष की स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया।

सरकार ने पिछले साल ही कई बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ तैयार की थीं, परंतु उनके कार्यान्वयन में कई खामियाँ रह गईं। जल निकासी नहरों की गहराई कम रहने, बाढ़ नियंत्रण बांधों की अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमी ने बाढ़ की मार को कम नहीं किया। इस वर्ष भी इन ही कारणों से कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा।

पहले चरण में, पटना, सारण और बख्तियारपुर जैसे प्रमुख जिलों में जलस्तर में तीव्र उतार-चढ़ाव देखा गया। पटना में निचले इलाकों में पानी घटने के संकेत दिखे, जबकि सारण के कुछ भागों में जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। बख्तियारपुर में गंडक नदी के किनारे स्थित कई गांवों में घरों के फर्श तक पानी पहुंच गया, जिससे स्थानीय प्रशासन ने तत्काल बचाव दल तैनात किए।

दूसरे चरण में, कोसी के किनारे स्थित भागों में जलसंकट ने स्थानीय किसान समुदाय को सीधे प्रभावित किया। कई खेत बाढ़ के कारण डूबे, जिससे फसल क्षति का अनुमान लाखों रुपए का है। कोसी के किनारे स्थित छोटे कस्बों में राहत शिविर स्थापित किए गए, लेकिन खाद्य सामग्री की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्तता ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

तीसरे चरण में, गंडक और सरयू के प्रवाह के साथ बाढ़ का असर दूरस्थ क्षेत्रों तक फैला। गंडक के किनारे स्थित गांवों में मवेशियों के लिए चारा समाप्त हो गया, जिससे पशुपालन पर भारी दांव लगा। सरयू के किनारे स्थित कई स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा आई। इन सभी घटनाओं ने प्रशासनिक प्रतिक्रिया की गति पर सवाल उठाए।

राहत कार्य में कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने सक्रिय भागीदारी दर्ज की। राज्य सरकार ने 1500 से अधिक बचाव कर्ताओं को तैनात किया, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए। परन्तु कई राहत शिविरों में दूध, पोषण सामग्री और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी वस्तुएँ नहीं पहुंच पाईं, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष की लहर चल रही है।

स्थानीय निकायों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। जिला परिषदों ने अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित किए, परंतु कई स्थानों पर बिजली और साफ पानी की आपूर्ति अभी भी बाधित है। कुछ क्षेत्रों में राहत रसोई अभी तक शुरू नहीं हो पाई, जिससे विस्थापित लोगों को भोजन की कमी झेलनी पड़ रही है। इन चुनौतियों के बीच, प्रशासन ने अतिरिक्त आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं को त्वरित करने का आश्वासन दिया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज़ी से उभरी है। राज्य के प्रमुख नेता बाढ़ के लिए तत्काल उपायों की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार से अतिरिक्त फंड की अपील कर रहे हैं। विपक्षी दल ने जलस्रोत प्रबंधन में सरकारी लापरवाही को उजागर किया और जल निकायों की पुनर्स्थापना के लिए कठोर कदमों की मांग की। इस बीच, कुछ स्थानीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में व्यक्तिगत तौर पर राहत वितरण में शामिल हो रहे हैं।

आर्थिक प्रभाव भी गहरा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों