राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: पटना ने रैंकिंग में छलांग लगाई, 27हें से 16हें स्थान पर; वार्ड 9 और 43 को प्रथम प

पटना नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हुए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 48 बड़े शहरों में 16वें स्थान पर कब्जा किया। 37 मापदंडों की व्यापक जांच में नगर को 178 अंक प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष 164.5 अंकों के साथ इसे 27वाँ स्थान मिला था। यह रैंकिंग में छलांग शहर की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु चल रहे कदमों की पुष्टि करती है और स्थानीय प्रशासन को मिली प्रशंसा का प्रतीक है।

पिछले पाँच वर्षों में पटना ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कई नीतियां अपनाई थीं, जिसमें हरित क्षेत्रों का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण और औद्योगिक उत्सर्जन पर कठोर नियमन शामिल हैं। इन उपायों को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी, जैसे सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था और इलेक्ट्रिक बसों का परिचय। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्तमान रैंकिंग में सुधार एक अपेक्षित परिणाम माना जा रहा है।

वर्तमान सर्वेक्षण में प्रथम बार वार्ड स्तरीय मूल्यांकन भी शामिल किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की सटीकता बढ़ी। वार्ड‑9 और वार्ड‑43 ने विशेष प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया। दोनों वार्डों को मिलाकर कुल 40 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया, जो पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया था। इस पहल ने नागरिकों के बीच स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी प्रज्वलित किया।

वार्ड‑9, जो पटना के वेस्टर्न कॉरिडोर में स्थित है, ने कचरा प्रबंधन में नयी तकनीकों को अपनाया। बायो‑डाइजेस्टर और रीसाइक्लिंग केंद्रों की स्थापना से न केवल कचरा घटा बल्कि जैविक ईंधन उत्पादन भी संभव हुआ। इस वार्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय उपाय जरूरी हैं, और यह पुरस्कार इन प्रयासों का प्रमाण है।

दूसरी ओर वार्ड‑43, जो शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है, ने वायु निगरानी प्रणाली को अद्यतन किया। कई सेंसर स्थापित करके रीयल‑टाइम डेटा एकत्र किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण स्तर को तुरंत नियंत्रण में लाना संभव हो रहा है। इस वार्ड के पर्यावरण अधिकारी ने कहा कि डेटा‑आधारित निर्णय लेने से नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ी है और नागरिकों को भी सूचित किया जा रहा है।

इन दो वार्डों के सफल प्रदर्शन पर नगर निगम के प्रमुख ने सार्वजनिक टिप्पणी में बताया कि यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक प्रयासों का फल नहीं, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आगे भी वार्ड‑स्तरीय पहल को विस्तारित किया जाएगा, जिससे हर कोने में स्वच्छ वायु का लक्ष्य साकार हो सके।

राष्ट्रीय स्तर पर इस रैंकिंग की घोषणा के बाद कई शहरों ने भी पटना के मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई। विशेषकर उत्तर भारत के कई बड़े मेट्रो शहरों ने इस सर्वेक्षण के परिणामों को देखा और अपने पर्यावरणीय मानकों को उन्नत करने की योजना बनाई। इससे भारत में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक प्रतिस्पर्धी माहौल बन रहा है।

वाणिज्यिक वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी इस समाचार को सकारात्मक रूप से सराहा। पटना में उद्योगिक इकाइयों के प्रमुख ने कहा कि स्वच्छ वायु न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि अब कंपनियां पर्यावरणीय अनुपालन को अधिक गंभीरता से ले रही हैं, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित हो रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में भी इस प्रगति को कक्षा-केन्द्रित परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है। कई स्कूलों ने छात्रों को वायु गुणवत्ता के महत्व पर जागरूक करने के लिए प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस प्रकार युवा वर्ग में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है, जो दीर्घकालिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह रैंकिंग सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में उठाए गए कदमों को सुदृढ़ करने का संकेत देती है। राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इस प्रकार की उपलब्धियां नीति निर्माण में निरंतरता और पारदर्शिता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में और अधिक कठोर मानक लागू किए जाएंगे,