अप्रैल 25, 2024
छपरा के मशरक में बेटी की तिलक समारोह की तैयारी में लगें परिवार पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया जिसमें,8 लोग घायल है। घटना के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है।
शादी के लिए विवादित जमीन की सफाई कराई जा रही थी तभी मारपीट शुरू हो गया और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं को भी पीछा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव की यह घटना है।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज दो वर्ष बाद बोधगया में विशाल विश्व शांति प्रार्थना पद यात्रा निकाला गया, बुद्ध मूर्ति 80 फिट से विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में समाप्त हुआ।
इस विशाल यात्रा में हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया साथ ही विभिन्न देशों व विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए बुद्ध मंदिर में जहाँ बिहार का राज्यपाल का आगवन और उनके सम्बोधन सुनेंगे।
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सहित विभिन्न पर्देशों के विविआईपी, वीआईपी का अगवान हुआ हैं।
आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में एक कंट्रोल रूम का उद्भेदन किया है और गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं। गिरोह का सरगना आनंद गोरखपुर पिंटू यादव है, जो एनआईटी पटना का स्नातक है और इन विनिंग की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात गैरकानूनी धंधे में लिप्त है। इसके संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार 2015 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की अध्यापक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुआ था ।
आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी बताया है कि इस ग्रुप के अन्य सदस्य को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार राजेश कुमार द्वारा दिए गए बयान छापेमारी के क्रम में पटना के कदम कुआं लोहानीपुर में आनंद कुमार द्वारा एक आवास दिया गया है। जो इनका कंट्रोल रूम के तौर पर कार्यरत था एसआईटी द्वारा छापामारी में आनंद कुमार पिंटू कुमार से 292000 रुपए कई बैंक अकाउंट जीपीएस सिस्टम वॉकी टॉकी साथ मेटल डिटेक्टर एक जीपीएस बैटरी 10 सीट सील मशीन 1 स्मॉल टूल किट हिट गाने प्रिंट कैटरी केक सोल्डिंग डिवाइस 5 जीपीएस में डिवाइस जो परीक्षा के लिए उपयोग किया गया था 45 पीस यूएसबी केबल कनेक्टर लेगा मेजरमेंट 11 के साथ-साथ एक लैपटॉप 5 पेन ड्राइव 38 सोलह थीम ऑफ़ वर्ल्ड पीस पीस यूनिनॉर का दो पीस एयरटेल का नो पीस बी एस एन एल का एक एचपी कंपनी का प्रिंटर एक पीस और कई अकाउंट के कागजात मिले हैं।
आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि परस्पर लिखकर उसका सही उत्तर देने के एवज में गिरोह अपने क्लाइंट से लाखों रुपए की धनराशि वसूल की जाती है जो ऊपर इस बरामदगी से परीक्षित है एसआईटी के द्वारा इस कारण में हमरा दिल जानी ट्रेन अनमोल पर अनुसंधान किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा षड्यंत्र में शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध के आधार पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
पटना हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मुकदमों की सुनवाई हेतु कुल छह बेंच का गठन किया गया था। 195 मुकदमों पर समझौता के आधार पर निष्पादित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से सम्बंधित 43 मामलों में से 17 मामलों को आपसी समझौता के आधार पर निष्पादित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत ने 17 केसों में एक करोड़ 32 लाख 51 हजार रुपया का सेटलमेंट किया, जबकि सरकारी सेवा से सम्बंधित 83 मामलों में से 41 मामलों को आपसी सहमति से निष्पादित कर दिया गया।
अवमानना के 68 मामलों में से 27 मामलों को निष्पादित किया गया।
अरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर भोला सिंह ने जिले में टीम बनाकर विकास करने की बात कही। विकास के कारवां को और आगे बढ़ाने का संकल्प दुहराते हुए उन्होने कहा कि जिले का हर संभव विकास हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
जिले में उच्च शिक्षण संस्थान, पारा मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, हॉस्पिटल आदि की स्थापना किया जाएगा जिससे विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। उन्होने कहा की वर्तमान समय में दुनिया में नर्स का डिमांड काफी अधिक है. ऐसे में नर्सिंग कालेज खोल कर अधिक से अधिक युवा-युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।
हुलासगंज लक्ष्मी नारायण मंदिर संस्थान को हर संभव सहयोग करने की बात कहते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि स्वामी जी महाराज के निधन के बाद संस्थान में जाकर छोटे स्वामी जी से मुलाकात किये हैं। साथ ही उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। संस्कृत भाषा की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि संस्कृत के माध्यम से भी रोजगार की अपार संभावना है। संस्कृत प्रशिक्षित युवाओं की आज देश-दुनिया में काफी डिमांड है।
स्थानीय परिसदन में प्रेसवार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सभा के रेस में वे शामिल हैं लेकिन उम्मीदवारी पार्टी तय करेगी। पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी वह उन्हें स्वीकार्य होगा।
इस मौके पर पूर्व एमएलसी राधामोहन सिंह,जिला परिषद के अध्यक्ष रानी कुमारी,जदयू के पुर्व जिलाध्यक्ष राजू सिंह, जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह, कुंदन कुमार विमल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
पच्चीस माह में बनकर तैयार हो जाएगा नया समाहरणालय भवन , एक छत के नीचे होंगे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय, जिलेवासियों के लिए वन-स्टॉप सॉल्युशन
आयुक्त ने कहाः नया समाहरणालय भवन होगा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण ; आधुनिक एवं प्रगतिशील बिहार की छवि प्रस्तुत करेगा
भवन का डिजायन भूकंप-रोधी, समाहरणालय में बेसमेन्ट एवं भूतल के अलावा पाँच फ्लोर
सोलर पैनल एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली से लैस रहेगा यह अत्याधुनिक भवन
विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण मानवीय एवं पर्यावरण के अनुकूल: आयुक्त
आयुक्त, पटना प्रमंडल-सह-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार श्री कुमार रवि ने कहा है कि नया समाहरणालय भवन आधुनिक एवं प्रगतिशील बिहार की छवि प्रस्तुत करेगा। गंगा नदी के किनारे अवस्थित यह परिसर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। वे आज प्रस्तावित नए समाहरणालय भवन का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि उच्च तकनीकों पर आधारित एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन निर्माण के बाद राज्य की राजधानी में एक महत्वपूर्ण केन्द्र होगा। जिलेवासियों के लिए यह वन-स्टॉप सॉल्युशन का काम करेगा। एक छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय अवस्थित रहेंगे। इससे कार्य-संस्कृति और सुदृढ़ होगी तथा नागरिकों को अधिक सुगमता से सेवा प्रदान की जा सकेगी।
आयुक्त श्री रवि ने प्रस्तावित नए समाहरणालय स्थल पर अवस्थित विभिन्न कार्यालयों यथा कोषागार, सदर अनुमंडल एवं अभिलेखागार के स्थानांतरण के संबंध में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के साथ विमर्श किया तथा आवश्यक निर्देश दिया।
विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार दिनांक 13.05.2022 को नए समाहरणालय भवन परिसर के निर्माण पर रोक लगाने हेतु दायर स्पेशल लीव पेटिशन को निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप पटना में नया समाहरणालय भवन का निर्माण प्रशस्त हो गया है। सचिव, भवन निर्माण विभाग-सह-आयुक्त, पटना प्रमण्डल श्री कुमार रवि ने निर्माण कार्य में संलग्न तंत्र को तुरत सक्रिय कर दिया । उनकी उपस्थिति में आज निर्माण कार्य आरंभ हो गया । उन्होंने भवन निर्माण विभाग के निर्माण प्रमंडल-1 के कार्यपालक अभियंता को त्वरित गति से निर्माण कार्य करने का निदेश दिया है। साथ ही उन्होंने सम्बद्ध एजेंसी को भी तत्परता से कार्य करने को कहा है।
इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग के निर्माण प्रमंडल-1 द्वारा किया जा रहा है। परिसर के पूर्ण होने में 25 महीना लगेगा। एग्रीमेन्ट मूल्य 153 करोड़, 53 लाख, 14 हजार एवं 509 रुपये है। वर्तमान में यहाँ चल रहे कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है।
विदित हो कि प्रस्तावित नए समाहरणालय भवन परिसर के उत्तर मे गंगा नदी एवं दक्षिण में गाँधी मैदान है। इसका डिजायन विद्यमान एवं आधुनिक वास्तुशैली का सरलीकृत मेल है। इसका निर्माण पीरियड शैली में किया जाएगा। मुख्य भवन में 39 विभाग संचालित होगा।समाहरणालय में बेसमेन्ट एवं भूतल के अलावा पाँच फ्लोर होगा। सबसे ऊपरी तल पर जिला पदाधिकारी का प्रकोष्ठ रहेगा। केन्द्रीय समाहरणालय भवन के अतिरिक्त परिसर में दो और ब्लॉक- एसडीओ एवं डीडीसी ब्लॉक तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस एवं बहुउपयोगी भवन ब्लॉक रहेगा। एसडीओ एवं डीडीसी ब्लॉक में बेसमेन्ट एवं भूतल के अलावा चार फ्लोर होगा।
सभी विभागों का अलग-अलग प्रवेश रहेगा। परिसर में एक केन्द्रीय हरित पब्लिक प्लाजा भी होगा। अंडरग्राउण्ड एवं खुला पार्किंग भी रहेगा। पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश एवं हवा की सुविधा रहेगी। भवन वीआरवी प्रणाली आधारित केन्द्रीकृत एयर कंडिशनर से लैस रहेगा। कैन्टीन एवं बैंक की भी सुविधा रहेगी।
प्रस्तावित नया समाहरणालय भवन परिसर में लगभग 205 ओपेन पार्किंग एवं लगभग 240 बेसमेन्ट पार्किंग की सुविधा रहेगी। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस परिसर में उत्कृष्ट मापदण्डों का अनुपालन किया जाएगा। सीसीटीवी सर्विलैन्स, अत्याधुनिक अग्नि सुरक्षा तंत्र, प्रवेश-निकास कन्ट्रोल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, भूकम्प रोधी संरचना तथा आपातकालीन स्थिति में व्यवस्थित निकासी की सुविधा से यह भवन लैस रहेगा। 200 से 225 की संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। 200 लोगों के बैठने के लिए एक कॉन्फ्रेन्स रूम, 80 लोगों के लिए दूसरा कॉन्फ्रेन्स रूम तथा 40 लोगों के लिए एक अन्य कॉन्फ्रेन्स रूम रहेगा। सभी कॉन्फ्रेन्स रूम प्रोजेक्टर एवं ऑडियो-विजुअल प्रणाली से सुसज्जित रहेगा। परिसर में चार उद्यान रहेगा जिसका कुल हरित क्षेत्र लगभग 3,484 वर्गमीटर होगा। मानदण्डों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर पैनल अधिष्ठापित की जाएगी।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण मानवीय एवं पर्यावरण के अनुकूल है। इस भवन के निर्माण से आम जनता को सर्वोत्तम सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
आज के इस अवसर पर आयुक्त के साथ जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, आयुक्त के सचिव श्री एसएम कैसर सुल्तान, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी श्री सर्वनारायण यादव, उप निदेशक आईपीआरडी पटना प्रमंडल श्री लोकेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमंडल-1 श्री पवन कुमार एवं अन्य भी उपस्थित थे।
बगहा । बगहा से आ रही है जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में घूमने गए 13 वर्षीय बच्चे को बाघ ने शिकार बना लिया। शिकार के बाद बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया ।
सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान जिमरी नौतनवा निवासी राजकुमार के रूप में हुई है।राजकुमार अपने दोस्तों के साथ परिसर के कक्ष संख्या 32 में घूमने गया था जहां उसका सामना अचानक बाघ से हो गया । देखते ही देखते बाघ ने हमला बोल दिया और मरने के बाद शव को भी अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है।
वन विभाग की टीम ने आसपास के इलाकों सतर्क कर दिया है ।वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास हाल के दिनों में जानवरों से हमला की घटनाएं काफी बढ़ गई है।
बिहारी प्रतिभा वैसे ही नहीं कहा जाता है वीडियो मे साईकल चलाते मुख्यमंत्री से मिलने आया बच्चा नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड अंतर्गत नीमा कौल गांव के 6 क्लास में पढ़ने वाले सोनू कुमार है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा के 16 वी पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण विगहा गांव पहुँचे थे।
इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण विगहा में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे. इस जनसंवाद में अपनी जनसेवदना को लेकर एक 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुँच गया औऱ फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो कहां आप सोच नहीं सकते हैं जरा आप भी सुनिए और सोनू ने जो सवाल खड़े किये हैं उस पर मनन करिए ।
सोनू ने नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी की हकीकत से अवगत कराते हुए कहा कि मेरे पिता दही की दुकान से जो भी कमाते है. उसका उपयोग शराब पीने में लगा देते है सोनू कुमार गरीब परिवार से होने के कारण मध्य विद्यालय नीमा कौल के सरकारी स्कूल में पढ़ता है. जहां शिक्षको को भी अच्छी गुणबत्ता वाली शिक्षा नही देने आता है।
सोनू कुमार छठी कक्षा में पढ़कर 5 वी कक्षा तक के 40 बच्चो को शिक्षा देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है. वही इस छोटे से बच्चे के हिम्मत को देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक दंग रह गए।
नालंदा । बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा के 16 वी पुण्यतिथि के मौके पर हरनौत के कल्याण विगहा गांव पहुँचे।
इस दौरान मुख्यमंत्री गांव पहुंचने पर मंदिर का दर्शन किए । उसके बाद सीएम स्मृति वाटिका में स्व. पत्नी मंजू देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया । साथ में पुत्र निशांत कुमार व बड़े भाई सतीश कुमार के अलावा गांव व पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल मौजूद थे। इसके साथ ही गांव का भ्रमण किया अपने पुराने साथियों से मिला।
उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्यानबीघा पहुंच लोगों की जन समस्याओं को सुने और उस पर अमल का भरोसा दिया। इस दौरान एक बच्चा ने ऐसा कुछ कह दिया कि सभी हैरान रह गये ।
बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना क्षेत्र के कस्बा गांव के सामने गंगा नदी के किनारे पोखर में स्नान के दौरान तीन किशोर डूब गया।जिसमें ,दो की मौत एक निजी अस्पताल में भर्ती, मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रेतर कारवाई में जुटी।बताया जाता है कि बंटी नामक किशोर का पैर फिसला जिससे वो डूबने लगा।
जिसको बचाने के लिए साथ में नहा रहे दो किशोर बचाने के लिए गए , बंटी की पकड़ से दोनों डूब गया।दो की मौत हो गई एक का गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।मौत से इलाके में कोहराम मचा है।
BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई जिस तरीके से आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के बीच हुए वॉट्सऐप मैसेज को आधार बनाकर FIR दर्ज किया था, उसी दिन साफ हो गया था की जांच टीम को कही ना कही इन दोनों के बीच प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर जो संवाद हुआ है उसको जांच के दायरे में लाना चाह रही है । हालांकि इसको लेकर आईएएस अधिकारियों ने मीडिया में खबर आने के बाद गहरी नाराजगी व्यक्त किया था अब खबर आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई ने रंजीत कुमार सिंह से लंबी पूछताछ की है और उनके वॉट्सऐप पर प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना भेजने वाले लड़के के बारे में जानकारी मांगी है ।
ऐसा कहां जा रहा है कि जो लड़का इनको वॉट्सऐप किया था उसके साथ इनकी कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें गलत क्या है ,उक्त आईएएस अधिकारी प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना परीक्षा शुरू होने से कोई 16 मिनट पहले BPSC के परीक्षा नियंत्रक को भेजा है ये कोई अपराध तो नहीं है ये तो हर जनता का कर्तव्य है कि कही कोई अपराध होने कि सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस या फिर संबंधित विभाग को सूचना दे।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया के पेज पर सार्वजनिक किया था उसने 11:49 पर प्रश्न पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दिया था आर्थिक अपराध इकाई उससे पांच घंटे तक पूछताछ भी किया था लेकिन उसके मोबाइल को आर्थिक अपराध इकाई ने केस का हिस्सा नहीं बनाया । हालांकि आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि मामला काफी संवेदनशील है ऐसे में हमारे पास गवाह के तौर पर आईएएस अधिकारी मौजूद हैं तो फिर छात्र नेता को सूचक की श्रेणी में रखने का कोई मतलब नहीं है ,क्यों कि ये बयान बदल भी सकता है लेकिन जानकार बता रहे हैं कि आईएएस अधिकारी के मोबाइल नम्बर का जिक्र FIR में करना दूर की सोच है क्यों जिस नम्बर से आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना दी गयी है अभी तक जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें उस नम्बर की भूमिका संदिग्ध है जिस वजह से आर्थिक अपराध इकाई उसे सामने आने को लेकर लगातार दबिश बनाए हुए हैं।
1—व्हिसल ब्लोअर की भूमिका क्यों है संदेह के घेरे में
आर्थिक अपराध इकाई प्रश्न पत्र लीक की घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है अभी तक उनका पूरा अनुसंधान प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ और प्रश्न पत्र से जुड़ा पहला वॉट्सऐप मैसेज किसके मोबाइल से भेजा गया इस पर ही केंद्रित है इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई छात्र नेता और आईएएस अधिकारी से पूछताछ किया है वैसे बिहार के लिए ये कोई नहीं बात नहीं है पिछले बीपीएससी परीक्षा के दौरान भी औरंगाबाद में आरा की तरह ही हंगामा हुआ था लेकिन बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक को लेकर कोई जांच नहीं करायी और सिर्फ औरंगाबाद सेंटर की परीक्षा रद्द कर पूरे मामले का इति श्री कर दिया था ।लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो आरा के हंगामे के बाद चंद मिनटों में कमेटी भी बन गयी और शाम होते होते कमिटी का रिपोर्ट भी आ गया और परीक्षा भी रद्द हो गया । पेच यही है प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोहों के बीच ऐसा क्या हुआ जो प्रश्न पत्र लीक की खबर एक आईएएस अधिकारी तक के पास पहुंचा दिया खेला यही है और आर्थिक अपराध इकाई इसी खेल को उजागर करने के लिए तथाकथित व्हिसल ब्लोअर को ही जांच के दायरे में ले आया है बस देखना यह है कि कब सच सामने आता है या फिर आता भी है कि नहीं ।
2–कौन है आईएस रंजीत कुमार सिंह
रंजीत कुमार के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं था बहुत पहले हमारे एक मित्र ने कहा था कि रंजीत मेरा जूनियर रहा है और अच्छा लड़का है बात आयी चली गयी लेकिन यही कोई छह माह पहले इसकी एक खबर को यूट्यूब से हटाने को लेकर एक बड़ा खेल हुआ मुझे समझ में नहीं आया कि एक वर्ष पूरानी खबर को यूट्यूब से हटाने को लेकर इस तरह का खेल करने की जरूरत क्या है । इस घटना के बाद पहली बार रंजीत कुमार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया क्यों कि जिस व्यक्ति ने यूट्यूब से खबर हटाने को लेकर खेल खेला उसके बारे में पता चला कि इसका एक एनजीओ है जो मधुबनी में कुछ काम किया था उसमें गड़बड़ी हुई थी जिसको लेकर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कर दिया है उसी को लेकर कुछ मोल भाव हुआ है बात आयी गयी ये सब चलता रहता है।
लेकिन इस बार चर्चा में आया तो दिलचस्पी बढ़ी रंजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन दिनों बिहार प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं ।इनकी खासियत यह है कि बहुत ही लम्बे अर्से बाद कोई ऐसा बिहारी है जो बिहार में पढ़ाई किया , पटना में तैयारी किया और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए आईएएस बना था जिस दौर में इसका चयन हुआ था उस दौर में ये बिहार के छात्रों का हीरो हुआ करता था । हालांकि उस दौर में भी इसके चयण को लेकर कई तरह के किस्से पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के जुबान पर आज भी है खैर जो भी हो लेकिन प्रतिनियुक्ति पर बिहार आने के बाद उन्हें सीतामढ़ी का डीएम बनाया गया बाद में इनके कई किस्से मशहूर होने लगे और फिर सरकार उनको सीतामढ़ी से हटा कर शिक्षा विभाग पटना में पोस्ट कर दिया । चर्चा यह है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के तबादले को लेकर मंत्री और इनके बीच विवाद की बात सामने आयी और रातो रात इनका शिक्षा विभाग से तबादला कर दिया गया और शिक्षा विभाग के सारा तबादले को रद्द कर दिया है ।
व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कई तरह की चर्चा सरेआम है जो भी हो लेकिन जब BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मीडिया द्वारा सवाल खड़े किये जाने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आयी वो भी चौकाने वाला था,मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी किया प्रेस रिलीज का मजबून देख ऐसा लगा कि यह रिलीज आर्थिक अपराध इकाई या फिर BPSC द्वारा जारी किया गया है जबकि दोनों ऐन्जसी से बात कि गई तो वो साफ इनकार कर दिये। बाद में प्रेस रिलीज पर जब गौर किया गया तो किसकी ओर से जारी किया गया है उसका नाम ही दर्ज नहीं था खैर कभी कभी अनुभव की कमी या फिर अति आत्मविश्वास की वजह से इस तरह की गलतियां हो जाती है और यही वजह है कि आर्थिक अपराध इकाई ने बस किसी नम्बर से प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना इन तक पहुंची इसकी जानकारी देने के लिए मुख्यालय बुलाया तो बड़ी खबर बन गयी ।
खैर मामला जो भी हो साख दाव पर जरूर लग गया है ।
पटना में नया समाहरणालय भवन परिसर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चल रहे एक सिविल मैटर को आज निरस्त कर दिया है।
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि ने कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रमंडल-1 एवं एजेंसी को अविलंब कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी, पटना को भी यहां चल रहे कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित करने को कहा है।
सचिव श्री रवि ने कहा कि नया समाहरणालय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक उत्कृष्ट भवन होगा।
सुब्रत रॉय के गिरफ्तारी वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
छपरा । छपरा में बालू लदे ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही तो जहां आम लोग परेशान हैं वहीं पुलिस कर्मियों के लिए ये ट्रक कामधेनु बने हुए हैं।
पुलिस कर्मियों के अवैध वसूली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो छपरा के गरखा थाना क्षेत्र स्थित महमदा ओवरब्रिज का बताया जा रहा है । वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वहां से गुजरने वाले ट्रकों को रोक रोक कर पैसे की उगाही कर रहा है।
एसपी ने वायरल वीडियो के जांच के आदेश दे दिए हैं।
कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा के संस्थापक सुब्रतो रॉय के कोर्ट में हाज़िर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 16 मई को साढ़े दस सुबह में कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।
जस्टिस संदीप कुमार ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया ।
कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रतों रॉय का कोर्ट में उपस्थित नही होना यह प्रमाणित करता है कि कोर्ट के आदेश का वे सम्मान नही करते है ।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नही है । 12 मई , 2022 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रतो रॉय को हर हाल में 13 मई को 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ,जो निवेशकों द्वारा सहारा के विभिन्न कंपनियों में जमा किये गए हैं ,उसका भुगतान इन कंपनियों द्वारा कैसे और कब तक किया जाएगा।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 16 मई, 2022 को की जाएगी।
BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में चार दिन बीत जाने के बावजूद आर्थिक अपराध इकाई का हाथ खाली है । वैसे आर्थिक अपराध इकाई ने तमाम ऐसे विशेषज्ञ पुलिस पदाधिकारी जिनके पास इस तरह के अपराध पर काम करने का प्रयाप्त अनुभुव है उनको लगाया है ।
लेकिन जॉंच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है जॉच का दायरा बढ़ता जा रहा है।
वही पटना का कोचिंग माफिया प्रश्न पत्र लीक मामले को आरा तक ही केन्द्रीत रहे इसको लेकर मीडिया प्रबंधन से लेकर जॉच की दिशा बदलवाने में पूरी ताकत लगा दिया है वही जो साक्ष्य सामने आ रहा है वो चीख चीख कर जता रहा है कि इस खेल में बड़ी मछली शामिल है।
1–परीक्षा को BPSC का गाइड लाइन क्या था
BPSC की परीक्षा को लेकर जो गाइड लाइन जारी किया गया उसके अनुसार प्रश्नपत्र परीक्षा की तिथि से 24 घंटे पहले सभी जिला के ट्रेजरी में पहुँचेगा,परीक्षा के दिन 10 बजे जोनल दंडाघिकारी ट्रेजरी से प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा इस दौरान सारी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगा ।
जोनल दंडाघिकारी प्रश्नपत्र रिभिव करने के बाद वो सीधे परीक्षा केन्द्र जायेगे जहॉ वो प्रश्न पत्र सेंटर सुपरिटेंडेंट को हस्तगत करायेगा इस दौरान भी पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होना है 11.30 मिनट में पहले उत्तर पुस्तिका का सील तोड़ा जायेगा उसकी भी वीडियोग्राफी करनी है उसके बाद 11.45 मिनट पर प्रश्न पत्र का सील तोड़ा जायेगा और उसकी भी वीडियो ग्राफी होगी ।
2—प्रश्न पत्र की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है
BPSC प्रश्न पत्र ट्रेजरी से संटेर के बीच आउट ना हो इसको लेकर कई तरह के सुरक्षा मानको का ध्यान रखा जाता है ।
प्रश्न पत्र जहाँ छपाई होती है वहॉ पहले चालीस प्रश्न पत्र को लिफाफा में सील किया जाता है फिर सेंटर पर छात्रों को संख्या कितनी है उसके अनुसार कपड़ा के एक बड़े झौला में चालीस चालीस का लिफाफा डालकर फिर उसको सील कर दिया जाता है और अंत में छात्रों की संख्या के आधार पर तैयार झौला को बोरा में डाला जाता है और फिर उसको सील किया जाता है ।
मतलब प्रश्नपत्र तीन स्तर पर सील बंद रहता है सेंटर सुपरिटेंडेंट एक एक कर तीनों सील को तोड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है ।
आरा के जिस सेंटर पर बवेला मचा था वहाँ BPSC की ओर से जारी गाइड लाइन में छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आ रही है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र 10.24 मिनट में आउट हुआ है जब कि ट्रैंजरी से लेकर आरा के उक्त सेंटर तक प्रश्न पत्र प्राप्त करने का जो समय दर्ज है वो 10.24 मिनट के बाद का है वैसे वीडियोग्राफी देखने से और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है।
पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य भर में 500 से ऊपर न्यायिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है । इस सम्बंध में पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल ने अधिसूचना जारी की है।
पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने सीआरपीसी ,1973 की धारा 11(3) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 164 जूनियर डिविज़न ऐवं 107 सीनियर डिविज़न के सिविल जजों का स्थानांतरण किया है ।
इसके साथ साथ हाईकोर्ट प्रशासन ने 223 एडीजे ऐवं 16 जूनियर डिविज़न के सिविल जजों का स्थानांतरण किया है । ग़ौरतलब है कि पहली बार इतनी संख्या में न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला देखने के लिए मिला है ।
पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए डी एम, गया व अन्य सबंधित अधिकारियों को एन एच पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
साथ ही जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआबजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।आज कोर्ट में गया के डी एम,एन एच ए आई के क्षेत्रीय पदाधिकारी और निर्माण कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।
कोर्ट ने निर्माण कंपनी से कहा कि बहुत धीमे गति से हो रहा है।इसमें काम काफी कम हुआ हैं।कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे निर्माण के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करें।
कोर्ट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया।इस काम में ढिलाइ नहीं बरतनी चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है।पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है।
कोर्ट का कहना था कि भूमि मुआवजा को लेकर कई शिकायतें मिली है। सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।
16 मई, 2022 को इस मामलें पर फिर सुनवाई की जाएगी।
पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण के मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डा आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट को बताया गया कि कदमकुआं वेंडिग जोन का निर्माण कार्य छह माह में पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में हो रहे विलम्ब होने पर ये जनहित याचिका दायर की गई थी।
पटना नगर निगम की ओर से इस सम्बन्ध में कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है।लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं।
ये पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं,शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना हैं।इनके निर्माण की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी।
कोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य एक बेहतर सहयोग किये जाने बात की, जिससे सभी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया।जा सके।
कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं,बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया।साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं,जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि कदमकुआं वेंडिंग जोन के लिए फिर कब टेंडर जारी किया जाएगा और ये कब तक पूरा हो जाएगा।
पूर्व में पटना नगर निगम ने कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण रोके जाने के मामले में एक हलफनामा दायर किया था।इस हलफनामा में यह बताया गया कि नगर निगम को दो करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी करने का अधिकार नहीं है।साथ ही इस तरह के निर्माण के लिए बुडको से सहमति लेना आवश्यक है।
इस मामले पर 16 मई , 2022 को सुनवाई की जाएगी।
