पटना में गंगा का जलस्तर इतिहास में सबसे ऊंचा, बाढ़ से 10 लाख लोग प्रभावित, NDMA ने राष्ट्रीय आपदा घोषित की

गंगा नदी के जल स्तर ने पटना में ऐतिहासिक उच्चतम सीमा को पार कर ली, जिससे बिहार में व्यापक बाढ़ संकट उत्पन्न हुआ। राज्य के कई जिलों में जलभंडारण सुविधाओं का जलस्तर गिर गया, जबकि अनुमानित दस लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने आपातकालीन राहत कार्यों की घोषणा की और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। इस स्थिति को लेकर नागरिकों में चिंता की लहर दौड़ रही है, जबकि स्थानीय व्यापारियों को गंभीर आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।बाढ़ की शुरुआत मार्च के मध्य में हुई, जब गंगा के जल प्रवाह में अचानक तीव्र वृद्धि देखी गई। पिछले दो दशकों में यह क्षेत्र इस प्रकार की जलवृद्धि से बच नहीं पाया है, पर इस वर्ष की बाढ़ का पैमाना अभूतपूर्व माना जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर कहा था कि मानसून की अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के खतरे को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है।

इतिहास में बिहार को कई बार बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है, पर इस बार की बाढ़ की तीव्रता और व्यापकता ने प्रशासन को चौंका दिया है। पिछले पाँच वर्षों में कई बार जल स्तर में असामान्य वृद्धि देखी गई, पर इस बार गंगा के जल स्तर ने 1975 के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। इस कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में पनडुब्बी जैसी स्थिति बन गई, जहाँ लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।

पटना में स्थित महाप्रबंधक कार्यालय ने तत्काल आपातकालीन घोषणा कर दी और सभी सरकारी विभागों को सहयोग करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भी इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखा और अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन किया। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बचाव कार्य शुरू कर दिया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने रोग नियंत्रण के उपायों को बढ़ाया।

सड़कों पर बाढ़ के कारण ट्रैफिक जाम और आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई है। कई मुख्य राजमार्गों को जलमग्न कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों से शहर तक का संपर्क टूट गया। एटीएम और बैंकों की कई शाखाएं बंद हो गईं, जिससे लोगों को नकदी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए कई निजी संस्थाओं ने आपातकालीन सहायता के रूप में खाद्य सामग्री और जल उपलब्ध कराया।

रोग नियंत्रण विभाग ने बाढ़ के बाद जलजनित रोगों की संभावना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। जलजनित रोगों में टाइफॉइड, डायरिया और हेपेटाइटिस प्रमुख हैं, जिन्हें रोकने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। साथ ही, साफ़ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल शोधन इकाइयों को सक्रिय किया गया है।

बिहार सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था की है। कई स्कूल और सामुदायिक केंद्रों को आश्रयस्थल बनाया गया, जहाँ पर भोजन, कपड़े और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय आपदा राहत फाउंडेशन ने भी इस प्रयास में सहयोग किया है, जबकि स्थानीय NGOs ने स्वयंसेवकों को संगठित किया है।

प्रमुख राजनेताओं ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और पुनर्वास के लिए तेज़ कदम उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल राहत कार्यों को तेज़ करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया। केंद्रीय सरकार ने भी राज्य को वित्तीय सहायता के रूप में विशेष फंड आवंटित किया।

वित्तीय संस्थानों ने बाढ़ से प्रभावित किसानों और व्यापारियों के लिए विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। इस कदम से कृषि उत्पादन को पुनर्स्थापित करने और छोटे व्यवसायों को पुनरुद्धार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, बीमा कंपनियों ने भी बाढ़ के नुकसान के लिए त्वरित दावा निपटान की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है।

समाजिक संगठनों ने बाढ़ के बाद मनोवैज्ञानिक समर्थन के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ पर पीड़ितों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई स्वयंसेवक समूहों ने भोजन वितरण और साफ़-सफ़ाई कार्य में सहयोग दिया, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में स्थितियों में सुधार आया।