राष्ट्रपति राजनाथ सिंह ने ‘रक्षा’ योजना का किया औपचारिक प्रकाशन, अगले दशक में भारत के रक्षा सहयोग और संयुक्त अभ्यास पर फोकस

राष्ट्रपति श्री राजनाथ सिंह ने आज नई रक्षा कूटनीति योजना ‘रक्षा’ का औपचारिक प्रकाशन किया, जिसमें अगले दशक के लिए भारत की सैन्य सहयोग रणनीति को विस्तृत रूप से रेखांकित किया गया है।

इस दस्तावेज़ में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा साझेदारियों को गहरा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यासों को विस्तार देने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की प्रमुख दिशा‑निर्देश शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में भूमिका को सुदृढ़ करना और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना बताया गया।‘रक्षा’ ढाँचा तैयार करने की प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो साल से अधिक समय तक विस्तृत परामर्श किया। इस दौरान विश्व स्तर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्य, क्षेत्रीय तनाव और नई तकनीकी उन्नति को प्रमुख विचारधारा के रूप में शामिल किया गया। विशेष रूप से एशिया‑प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार और भारत‑पाकिस्तान सीमावर्ती तनाव को देखते हुए, इस योजना में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को प्राथमिकता दी गई है।पिछले वर्षों में भारत ने कई द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को साकार किया है, जैसे कि इज़राइल के साथ उन्नत एंटी‑ड्रोन तकनीक का आदान‑प्रदान और फ्रांस के साथ सामरिक विमानन सहयोग। ‘रक्षा’ योजना इन उपलब्धियों को एक मंच पर लाते हुए नई साझेदारियों को जोड़ने का लक्ष्य रखती है। साथ ही, भारत ने बहुपक्षीय मंचों जैसे कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और क्वाड (QUAD) में अपनी सहभागिता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे सामरिक संवाद को सुदृढ़ किया जा सके।

परिचालन स्तर पर योजना के तहत अगले पांच वर्षों में पाँच नई द्विपक्षीय रक्षा समझौते किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इन समझौतों में प्रमुखता से संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ्यास, एंटी‑साइबर ऑपरेशन और अंतरिक्ष रक्षा पर सहयोग शामिल होगा। साथ ही, ‘रक्षा’ ढाँचा मौजूदा संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दो गुना करने का प्रस्ताव रखता है, जिससे भारतीय सैनिकों को विविध भू-राजनीतिक परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके।

सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार के तहत भारत ने विदेशी सैन्य अकादमियों में भारतीय अधिकारियों की संख्या को दोगुना करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, भारतीय सेना के युवा सैनिकों के लिए विदेशी शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास और तकनीकी अद्यतन को सुदृढ़ करना है।

‘रक्षा’ ढाँचा न केवल सैन्य सहयोग को बल्कि रक्षा उद्योग के विनिर्माण और निर्यात को भी प्रोत्साहित करेगा। इस दिशा में रक्षा उत्पादन के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने, संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को शुरू करने और रक्षा एक्सपो में भारत की भागीदारी को बढ़ाने की रणनीति अपनाई जाएगी। इस योजना के अनुसार, अगले दशक में रक्षा निर्यात को वर्तमान के दो गुना तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

रक्षा मंत्रालय ने इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘रक्षा’ एक सतत, पारदर्शी और सहयोगी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है, जिससे भारत को वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि यह ढाँचा भारत की विदेश नीति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। दोनों मंत्रालयों ने योजना के कार्यान्वयन में समय‑समय पर प्रगति रिपोर्ट जारी करने का आश्वासन दिया।

दूसरे पक्ष के प्रमुख देशों ने इस घोषणा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत के साथ गहरी रक्षा साझेदारी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को मजबूत करेगी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि ‘रक्षा’ योजना में प्रस्तावित संयुक्त समुद्री अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। जापान ने भी कहा कि इस पहल से एशिया‑प्रशांत में सामरिक संतुलन स्थापित होगा और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामूहिक समाधान संभव होगा।

विपक्षी देशों की ओर से भी इस योजना को लेकर सतर्कता बढ़ी है। चीन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी भी बहुपक्षीय रक्षा गठबंधन को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने का जोखिम हो सकता है और सभी पक्षों को संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने की अपील की।