जातीय जनगणना पर बिहार के सभी दल एक साथ खड़े दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर अलग-थलग नज़र आ रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं तो वहींं बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना का बिहार के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर हायतौबा मचा रहे हैं, वे पहले ये बताएं कि बिहार को इससे क्या लाभ मिलने वाला है। विवेक ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर आज कल काफी चिंतित रहते हैं। तेजस्वी पहले ये बताएं कि जातिगत जनगणना से बिहार और बिहार के युवाओं को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को फिर से जात-पात में बांटना चाहते हैं।
आज जब बिहार के लोग जात-पात से काफी ऊपर उठ चुके हैं विपक्ष उन्हें फिर से समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब ई-जनगणना की घोषणा कर दी है तो ऐसे में जातिगत जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना में टेक्नॉलजी की मदद ली जाएगी। जिसके कारण कोई भी नहीं छूटेगा, सभी की गिनती सटीक तरिके से होगी।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बिहार की समृद्धि के लिए राजनीत करें ताकि बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में सरकारें जोरदार काम कर रही हैं जिससे प्रगतिशील नेतृत्व के साथ केंद्र और राज्य आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहा है। वही सुशील मोदी के ब्रह्मर्षि समाज को लेकर दिए गए बयान पर विवेक ठाकुर ने कन्नी काट ली। राज सभा सांसद ने बताया कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है सुशील मोदी ने अपनी बात रखी है मेरी राय इसमें अलग है।
जहानाबाद स्काउट और गाइड की तरफ से पांच दिवसीय स्वच्छता प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जिसमें शामिल होने बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर भी पहुंचे।
जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के केउला मिथिलेश पासवान फल्गु नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई। इस के परिजन ने बताया कि सोमवार की दोपहर घर से कुछ काम के लिए नदी के किनारे गए थे लेकिन देर शाम तक नहीं लौटे।
खोजबीन करने लगे, मंगलवार को जब गांव के कुछ लोग नदी के किनारे गए तो देखा कि पानी में शव तैर रहा है । इसकी सूचना उसके परिजन को दिया । मौके पर परिजन पहुंचकर शव पानी से निकालकर इस घटना की सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई ।
मौके पर पुलिस पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया है। बरसात है परिजनों ने पूरे घटना के बारे में जानकारी दी हालांकि यह पूछे जाने पर कि किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी।
परिजनों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था मामला हत्या आत्महत्या या फिर दुर्घटना है यह पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा
11 वर्षीय सोनू की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पढ़ाई की गुहार के बाद बॉलीवुड की हस्तियां उसकी मदद के लिए आगे आई हैं. एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि जब कोई बच्चा टूटी व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है और ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजरता है तो वो तबाह हो जाता है ।
पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) नालंदा के दौरे पर आए थे तो उनसे 11 साल के लड़के सोनू ने जिस ढंग से अपनी पढ़ाई को लेकर गुहार लगाई थी, उसने न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश का ध्यान इस ओर खींचा है. सीएम नीतीश कुमार के सामने मजबूती से अपनी बात रखने के लिए लोग सोनू की सराहना कर रहे हैं. सोनू की इस गुहार के बाद बॉलीवुड (Bollywood) की हस्तियां उसकी मदद के लिए आगे आई हैं. एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि जब कोई बच्चा टूटी व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है और ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजरता है तो वो तबाह हो जाता है.
वहीं, एक्ट्रेस और मॉडल गौहर खान ने कहा कि सोनू एक उज्जवल और होनहार बच्चा है जिसके पास एक विजन है. गौहर खान ने सोनू की मदद करने की बात करते हुए कहा कि हमलोगों को इसकी मदद करनी चाहिये. उन्होंने सोनू की मदद के लिये ट्विटर पर लोगों से उसके बारे में जानकारी मांगी है. यही नहीं, सोनू की मदद के लिए कई निजी संस्थाएं भी सामने आई हैं।उन्होंने सोनू की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाने की बात कही है।
दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर नालंदा के हरनौत के कल्याणबीघा पहुंचे थे. वहां पंहुच कर उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी की प्रतिमा पर फूल-मालाएं चढ़ायी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोगों की भीड़ में शामिल सोनू ने मुख्यमंत्री से कहा था कि वो पढ़ना चाहता है पर उसके अभिभावक उसे पढ़ाना नहीं चाहते। नीमा कोला के रहने वाले सोनू ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा था कि सर, मैं पढ़ना चाहता हूं पर मेरे पिता पढ़ाना नहीं चाहते, वो सारे पैसों की शराब पी जाते हैं।
आपसे आग्रह है कि मेरा किसी प्राइवेट या बेहतर संस्थान में एडमिशन करा दिया जाए.सीएम नीतीश कुमार ने सोनू की बात को ध्यानपूर्वक सुना था जिसके बाद उन्होंने डीडीसी को उसका नामांकन करा कर पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
पटना सिटी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, अपराधियों द्वारा आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।
ताजा मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर स्थित शनिचरा मंदिर के पास का है, जहां देर रात बाइक सवार अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। किस कारण से अपराधियों द्वारा बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या की गई, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान और हत्या के कारणों को तलाशने में जुटी है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का मोबाइल और उसका मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस मोबाइल और गाड़ी नंबर के आधार पर मृतक की पहचान करने में जुटी है।
बताया जाता है की मृतक बाइक पर सवार होकर संदलपुर के रास्ते जा रहा था, इसी दौरान बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने उसकी गाड़ी का पीछा कर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद बहादुरपुर थानाध्यक्ष योगेश चंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। देर रात हुई इस वारदात से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है।
सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नगर थाना क्षेत्र के पटना- गया मार्ग में पड़ने वाले दरधा नदी पर बने नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया।
इस पुल के एप्रोच पथ को लेकर लोगों की शिकायत मिली थी जिसके बाद NH–83 के अभियंता और सदर एसडीओ से निवारण को लेकर बातचीत की। साथ ही कई आवयस्क सुझाव दिया। जिससे कि दुघर्टनाओं की संभावना समाप्त हो सके।
दरअससल जिले के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि दरधा नदी पर पुल का निर्माण हो। एनएच-83 पर बने दरधा नदी पर पुल को 30 अप्रैल तक पूर्ण कर आवागमण प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया था। सांसद चंद्रशेखर चंद्रवंशी ने पुल का शिलान्यास किया था।
हालांकि पुल बनकर तैयार है, एप्रोच पथ का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ काम बाकी रहने की वजह से पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है। सांसद ने भरोसा दिलाया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुल का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। इससे पहले सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने सर्किट हाउस में क्षेत्र के लोगों से बातचीत की।
यह याचिका जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में आज उपस्थित होना था।सुब्रतो रॉय द्वारा पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के आदेश पर 19 मई तक अंतरिम रोक लगा दिया है। इसी आदेश के आलोक में सुनवाई 22 जून के लिये टाल दी गई।
पिछली सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 16 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने इसके लिए दिल्लीके पुलिस कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा था कि इस कार्य मे वे लोग बिहार पुलिस को हर संभव मदद करें।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।
भागलपुर में चेन स्नेचिंग की घटना आम हो गई है। चैन स्नेचिंग गिरोह मॉर्निंग वॉक और पूजा-पाठ के लिए निकलने वाली महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं।
शहर के खरमनचक स्थित नागरमल मॉल के समीप दो बाइक सवार अपराधियों ने महिला के गले से चेन छीन लिया और छीनकर फरार हो गए। घटना की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तालाश कर रही है।
हाल ही बीजेपी के मीडिया प्रभारी द्वारा दिवा भोज का आयोजन किया गया था उसमें पार्टी के अधिकांश बड़े नेता मौजूद थे ।हंसी मजाक का दौर चल रहा था इसी दौरान बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि संतोष जी इतना बड़ा लिखते हैं फिर भी पढ़ना पड़ता है आज कल हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं वैसे ये भी संघ परिवार से आते हैं।
तभी एक पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता हंसते हुए उस बातचीत में शामिल हो गये और कहा संतोष जी जल्द ही हमारे साथ आ जायेंगे जिस दिन जदयू और भाजपा की सरकार राजद से हटने के बाद बनी थी उसी दिन इन्होंने कहा था आज से बीजेपी वीट छोड़ रहे हैं और अब हम आपके दफ्तर में उसी दिन आयेंगे जब आप विपक्ष में होंगे, क्या संतोष जी समय तो आ रहा है इतना कहना था कि हम सब लोग एक साथ हंसने लगे।
बात आयी गयी लेकिन कल बीजेपी के एक सीनियर नेता का फोन आया इनका फोन आने का मतलब होता है कुछ ना कुछ बात गंभीर है संतोष जी कैसे हैं ठीक है सर ये BPSC प्रश्न पत्र लीक मामला क्या है आर्थिक अपराध इकाई ने जो खुलासा किया है उससे आप सहमत है।
सर आर्थिक अपराध इकाई जो प्रेस रिलीज जारी किया है उससे बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है सारी कार्यवाही उस गैंग के खिलाफ की गयी है जो प्रश्न पत्र का हल करके छात्रों को भेजता है लेकिन उस तक प्रश्न पत्र कहां से पहुंचता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है ,फिर वैशाली के जिस शिक्षक को आर्थिक अपराध इकाई गिरफ्तार किया है वही व्यक्ति रंजीत कुमार सिंह और छात्र नेता दिलीप को भी प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना दिया था, इसकी गिरफ्तारी समझ से पड़े हैं वैसे इसकी गिरफ्तारी बड़ी मछली के शामिल होने का भी इशारा कर रहा है।
चलिए नजर बनाये रखिए वैसे राज काज कैसा चल रहा है, सर आपसे बेहतर कौन जानता है लेकिन एक बात अब समझ में आने लगा है जो हाल बिहार में लालू प्रसाद के साथ रहते कांग्रेस का हुआ, वही हाल जदयू के साथ रहते बीजेपी का होते जा रहा है यह साफ दिखने लगा है ।
अरे संतोष जी क्या बात कर रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया को हम लोग हलके में नहीं लेते हैं,सही कह रहे हैं सर आपका आधार वोट वैसे ही आपसे दूरी बनाये जा रहा है जैसे कांग्रेस से बना लिया। कैसे संतोष जी देखिए कहने को सुशासन और कानून का राज है व्यापारी वर्ग आज भी उसी तरह परेशान है जैसे लालू राज में परेशान था 15 वर्षो में जितने व्यापारी की हत्या हुई है उसका आंकड़ा उठा लीजिए और लालू प्रसाद के 15 वर्षो के कार्यकाल में जितने व्यापारी की हत्या हुई थी उसका आंकड़ा उठा लीजिए।
संतोष जी आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं सर ज्यादा बोलने कि बात कहां है 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देख लीजिए आपसे बनिया वोटर दूरी बना लिया है दूसरा आधार वोट आपका सवर्ण है वो भी बनिया की तरह ही छला हुआ महसूस कर रहा है ।नीतीश कुमार के 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्हें क्या मिला पहले की तरह हर प्रतियोगिता परीक्षा में उसी तरह की गड़बड़ी हुई जिसके लिए लालू का राज बदनाम था ।
सांसद और विधायक के टिकट को लेकर आप देख लीजिए किस तरीके से सवर्णों का प्रतिनिधित्व एक साजिश की तहत कम की जा रही है और ऐसे नेता को आप लोग तवज्जो दे रहे हैं जिसका कोई सामाजिक आधार नहीं है , शिक्षा का हाल देख ही रहे हैं ,कब तक लालू का भय दिखा कर इसके मूलभूत अधिकार से वंचित करते रहिएगा। अधिकारियों के पोस्टिंग को ही देखिए लालू राज वाला ही नजरिया है यह कब तक सहता रहेंगा ।
ठीक है बोचहा उप चुनाव वाली बात मुख्य चुनाव में नहीं होगा लेकिन संकेत आपके लिए सही नहीं है । आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो आपका परम्परागत वोटर है उसके अधिकारी के साथ खड़े रहे लेकिन ऐसा 15 वर्षो के दौरान कही नहीं देखने को मिला है । सवर्ण की नयी पीढ़ी है ये अब महसूस करने लगा है हिन्दू मुसलमान पर जीतना दिन खीच लीजिए हाल आपके पार्टी का भी कांग्रेस वाला ही होने वाला है यह साफ दिख रहा है वही जब से नित्यानंद के नाम की चर्चा शुरू हुई है उस दिन से तो सच में गांव गांव में चर्चा होना शुरू हो गया है कि नित्यानंद तो तेजस्वी क्यों नहीं ऐसे में ये दो आधार वोटर साथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा सोच लीजिए।
ऐसा नहीं है संतोष जी ये सही है कि 15 वर्षो के दौरान कुछ वर्ष को छोड़ दे तो हम लोग सरकार में रहे हैं उस दौरान इन लोगों का ख्याल नहीं रखा गया ऐसा नहीं है लेकिन सवाल यह है ना कि जितनी हिस्सेदारी बनेगी उतना ही मिलेगा ना । उसमें कोई कमी नहीं किया गया है लालू राज में क्या हाल था। सर लालू राज में हिंसा हुई हिंसा के बदले हिंसा हुई जन और धन का जो भी नुकसान हुआ हो लेकिन उस दौर में जो गांव छोड़कर बाहर निकला एक सच्चाई यह भी है कि आज वो पढ़ाई लिखाई और व्यापार में काफी आगे निकल गया है।
अभी तो हाल यह है कि कुछ बोल भी नहीं सकते लेकिन आक्रोश बढ़ रहा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा संतोष जी आपकी ये बात सवर्णवादी मानसिकता को दर्शा रही है ऐसा नहीं है सर। और सब ठीक है संतोष जी सर ठीक है बच्चों का पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है जी सर ठीक है आते हैं पटना तो आइए मिलने बहुत दिन हो गया है आमने सामने बैठ कर बात किये हुए ,वैसे चिंता करने की बात नहीं है सब ठीक हो जायेगा हाहाहाहा ऐसा क्या है राजनीति आपकी खेती है मेरी नहीं जो दिख रहा है बस वही बोल रहा हूं वैसे आपकी मर्जी नमस्ते सर जल्द मिलते हैं ।
छपरा के मशरक में बेटी की तिलक समारोह की तैयारी में लगें परिवार पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया जिसमें,8 लोग घायल है। घटना के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है।
शादी के लिए विवादित जमीन की सफाई कराई जा रही थी तभी मारपीट शुरू हो गया और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं को भी पीछा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव की यह घटना है।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज दो वर्ष बाद बोधगया में विशाल विश्व शांति प्रार्थना पद यात्रा निकाला गया, बुद्ध मूर्ति 80 फिट से विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में समाप्त हुआ।
इस विशाल यात्रा में हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया साथ ही विभिन्न देशों व विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए बुद्ध मंदिर में जहाँ बिहार का राज्यपाल का आगवन और उनके सम्बोधन सुनेंगे।
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सहित विभिन्न पर्देशों के विविआईपी, वीआईपी का अगवान हुआ हैं।
आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में एक कंट्रोल रूम का उद्भेदन किया है और गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं। गिरोह का सरगना आनंद गोरखपुर पिंटू यादव है, जो एनआईटी पटना का स्नातक है और इन विनिंग की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात गैरकानूनी धंधे में लिप्त है। इसके संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार 2015 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की अध्यापक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुआ था ।
आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी बताया है कि इस ग्रुप के अन्य सदस्य को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार राजेश कुमार द्वारा दिए गए बयान छापेमारी के क्रम में पटना के कदम कुआं लोहानीपुर में आनंद कुमार द्वारा एक आवास दिया गया है। जो इनका कंट्रोल रूम के तौर पर कार्यरत था एसआईटी द्वारा छापामारी में आनंद कुमार पिंटू कुमार से 292000 रुपए कई बैंक अकाउंट जीपीएस सिस्टम वॉकी टॉकी साथ मेटल डिटेक्टर एक जीपीएस बैटरी 10 सीट सील मशीन 1 स्मॉल टूल किट हिट गाने प्रिंट कैटरी केक सोल्डिंग डिवाइस 5 जीपीएस में डिवाइस जो परीक्षा के लिए उपयोग किया गया था 45 पीस यूएसबी केबल कनेक्टर लेगा मेजरमेंट 11 के साथ-साथ एक लैपटॉप 5 पेन ड्राइव 38 सोलह थीम ऑफ़ वर्ल्ड पीस पीस यूनिनॉर का दो पीस एयरटेल का नो पीस बी एस एन एल का एक एचपी कंपनी का प्रिंटर एक पीस और कई अकाउंट के कागजात मिले हैं।
आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि परस्पर लिखकर उसका सही उत्तर देने के एवज में गिरोह अपने क्लाइंट से लाखों रुपए की धनराशि वसूल की जाती है जो ऊपर इस बरामदगी से परीक्षित है एसआईटी के द्वारा इस कारण में हमरा दिल जानी ट्रेन अनमोल पर अनुसंधान किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा षड्यंत्र में शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध के आधार पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
पटना हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मुकदमों की सुनवाई हेतु कुल छह बेंच का गठन किया गया था। 195 मुकदमों पर समझौता के आधार पर निष्पादित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से सम्बंधित 43 मामलों में से 17 मामलों को आपसी समझौता के आधार पर निष्पादित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत ने 17 केसों में एक करोड़ 32 लाख 51 हजार रुपया का सेटलमेंट किया, जबकि सरकारी सेवा से सम्बंधित 83 मामलों में से 41 मामलों को आपसी सहमति से निष्पादित कर दिया गया।
#PatnaHighCourt
अवमानना के 68 मामलों में से 27 मामलों को निष्पादित किया गया।
अरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर भोला सिंह ने जिले में टीम बनाकर विकास करने की बात कही। विकास के कारवां को और आगे बढ़ाने का संकल्प दुहराते हुए उन्होने कहा कि जिले का हर संभव विकास हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
जिले में उच्च शिक्षण संस्थान, पारा मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, हॉस्पिटल आदि की स्थापना किया जाएगा जिससे विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। उन्होने कहा की वर्तमान समय में दुनिया में नर्स का डिमांड काफी अधिक है. ऐसे में नर्सिंग कालेज खोल कर अधिक से अधिक युवा-युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।
हुलासगंज लक्ष्मी नारायण मंदिर संस्थान को हर संभव सहयोग करने की बात कहते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि स्वामी जी महाराज के निधन के बाद संस्थान में जाकर छोटे स्वामी जी से मुलाकात किये हैं। साथ ही उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। संस्कृत भाषा की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि संस्कृत के माध्यम से भी रोजगार की अपार संभावना है। संस्कृत प्रशिक्षित युवाओं की आज देश-दुनिया में काफी डिमांड है।
स्थानीय परिसदन में प्रेसवार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सभा के रेस में वे शामिल हैं लेकिन उम्मीदवारी पार्टी तय करेगी। पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी वह उन्हें स्वीकार्य होगा।
इस मौके पर पूर्व एमएलसी राधामोहन सिंह,जिला परिषद के अध्यक्ष रानी कुमारी,जदयू के पुर्व जिलाध्यक्ष राजू सिंह, जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह, कुंदन कुमार विमल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
पच्चीस माह में बनकर तैयार हो जाएगा नया समाहरणालय भवन , एक छत के नीचे होंगे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय, जिलेवासियों के लिए वन-स्टॉप सॉल्युशन
आयुक्त ने कहाः नया समाहरणालय भवन होगा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण ; आधुनिक एवं प्रगतिशील बिहार की छवि प्रस्तुत करेगा
भवन का डिजायन भूकंप-रोधी, समाहरणालय में बेसमेन्ट एवं भूतल के अलावा पाँच फ्लोर
सोलर पैनल एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली से लैस रहेगा यह अत्याधुनिक भवन
विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण मानवीय एवं पर्यावरण के अनुकूल: आयुक्त
आयुक्त, पटना प्रमंडल-सह-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार श्री कुमार रवि ने कहा है कि नया समाहरणालय भवन आधुनिक एवं प्रगतिशील बिहार की छवि प्रस्तुत करेगा। गंगा नदी के किनारे अवस्थित यह परिसर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। वे आज प्रस्तावित नए समाहरणालय भवन का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि उच्च तकनीकों पर आधारित एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन निर्माण के बाद राज्य की राजधानी में एक महत्वपूर्ण केन्द्र होगा। जिलेवासियों के लिए यह वन-स्टॉप सॉल्युशन का काम करेगा। एक छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय अवस्थित रहेंगे। इससे कार्य-संस्कृति और सुदृढ़ होगी तथा नागरिकों को अधिक सुगमता से सेवा प्रदान की जा सकेगी।
आयुक्त श्री रवि ने प्रस्तावित नए समाहरणालय स्थल पर अवस्थित विभिन्न कार्यालयों यथा कोषागार, सदर अनुमंडल एवं अभिलेखागार के स्थानांतरण के संबंध में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के साथ विमर्श किया तथा आवश्यक निर्देश दिया।
विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार दिनांक 13.05.2022 को नए समाहरणालय भवन परिसर के निर्माण पर रोक लगाने हेतु दायर स्पेशल लीव पेटिशन को निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप पटना में नया समाहरणालय भवन का निर्माण प्रशस्त हो गया है। सचिव, भवन निर्माण विभाग-सह-आयुक्त, पटना प्रमण्डल श्री कुमार रवि ने निर्माण कार्य में संलग्न तंत्र को तुरत सक्रिय कर दिया । उनकी उपस्थिति में आज निर्माण कार्य आरंभ हो गया । उन्होंने भवन निर्माण विभाग के निर्माण प्रमंडल-1 के कार्यपालक अभियंता को त्वरित गति से निर्माण कार्य करने का निदेश दिया है। साथ ही उन्होंने सम्बद्ध एजेंसी को भी तत्परता से कार्य करने को कहा है।
इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग के निर्माण प्रमंडल-1 द्वारा किया जा रहा है। परिसर के पूर्ण होने में 25 महीना लगेगा। एग्रीमेन्ट मूल्य 153 करोड़, 53 लाख, 14 हजार एवं 509 रुपये है। वर्तमान में यहाँ चल रहे कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है।
विदित हो कि प्रस्तावित नए समाहरणालय भवन परिसर के उत्तर मे गंगा नदी एवं दक्षिण में गाँधी मैदान है। इसका डिजायन विद्यमान एवं आधुनिक वास्तुशैली का सरलीकृत मेल है। इसका निर्माण पीरियड शैली में किया जाएगा। मुख्य भवन में 39 विभाग संचालित होगा।समाहरणालय में बेसमेन्ट एवं भूतल के अलावा पाँच फ्लोर होगा। सबसे ऊपरी तल पर जिला पदाधिकारी का प्रकोष्ठ रहेगा। केन्द्रीय समाहरणालय भवन के अतिरिक्त परिसर में दो और ब्लॉक- एसडीओ एवं डीडीसी ब्लॉक तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस एवं बहुउपयोगी भवन ब्लॉक रहेगा। एसडीओ एवं डीडीसी ब्लॉक में बेसमेन्ट एवं भूतल के अलावा चार फ्लोर होगा।
सभी विभागों का अलग-अलग प्रवेश रहेगा। परिसर में एक केन्द्रीय हरित पब्लिक प्लाजा भी होगा। अंडरग्राउण्ड एवं खुला पार्किंग भी रहेगा। पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश एवं हवा की सुविधा रहेगी। भवन वीआरवी प्रणाली आधारित केन्द्रीकृत एयर कंडिशनर से लैस रहेगा। कैन्टीन एवं बैंक की भी सुविधा रहेगी।
प्रस्तावित नया समाहरणालय भवन परिसर में लगभग 205 ओपेन पार्किंग एवं लगभग 240 बेसमेन्ट पार्किंग की सुविधा रहेगी। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस परिसर में उत्कृष्ट मापदण्डों का अनुपालन किया जाएगा। सीसीटीवी सर्विलैन्स, अत्याधुनिक अग्नि सुरक्षा तंत्र, प्रवेश-निकास कन्ट्रोल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, भूकम्प रोधी संरचना तथा आपातकालीन स्थिति में व्यवस्थित निकासी की सुविधा से यह भवन लैस रहेगा। 200 से 225 की संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। 200 लोगों के बैठने के लिए एक कॉन्फ्रेन्स रूम, 80 लोगों के लिए दूसरा कॉन्फ्रेन्स रूम तथा 40 लोगों के लिए एक अन्य कॉन्फ्रेन्स रूम रहेगा। सभी कॉन्फ्रेन्स रूम प्रोजेक्टर एवं ऑडियो-विजुअल प्रणाली से सुसज्जित रहेगा। परिसर में चार उद्यान रहेगा जिसका कुल हरित क्षेत्र लगभग 3,484 वर्गमीटर होगा। मानदण्डों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर पैनल अधिष्ठापित की जाएगी।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण मानवीय एवं पर्यावरण के अनुकूल है। इस भवन के निर्माण से आम जनता को सर्वोत्तम सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
आज के इस अवसर पर आयुक्त के साथ जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, आयुक्त के सचिव श्री एसएम कैसर सुल्तान, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी श्री सर्वनारायण यादव, उप निदेशक आईपीआरडी पटना प्रमंडल श्री लोकेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमंडल-1 श्री पवन कुमार एवं अन्य भी उपस्थित थे।
बगहा । बगहा से आ रही है जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में घूमने गए 13 वर्षीय बच्चे को बाघ ने शिकार बना लिया। शिकार के बाद बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया ।
सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान जिमरी नौतनवा निवासी राजकुमार के रूप में हुई है।राजकुमार अपने दोस्तों के साथ परिसर के कक्ष संख्या 32 में घूमने गया था जहां उसका सामना अचानक बाघ से हो गया । देखते ही देखते बाघ ने हमला बोल दिया और मरने के बाद शव को भी अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है।
वन विभाग की टीम ने आसपास के इलाकों सतर्क कर दिया है ।वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास हाल के दिनों में जानवरों से हमला की घटनाएं काफी बढ़ गई है।
बिहारी प्रतिभा वैसे ही नहीं कहा जाता है वीडियो मे साईकल चलाते मुख्यमंत्री से मिलने आया बच्चा नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड अंतर्गत नीमा कौल गांव के 6 क्लास में पढ़ने वाले सोनू कुमार है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा के 16 वी पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण विगहा गांव पहुँचे थे।
इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण विगहा में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे. इस जनसंवाद में अपनी जनसेवदना को लेकर एक 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुँच गया औऱ फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो कहां आप सोच नहीं सकते हैं जरा आप भी सुनिए और सोनू ने जो सवाल खड़े किये हैं उस पर मनन करिए ।
सोनू ने नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी की हकीकत से अवगत कराते हुए कहा कि मेरे पिता दही की दुकान से जो भी कमाते है. उसका उपयोग शराब पीने में लगा देते है सोनू कुमार गरीब परिवार से होने के कारण मध्य विद्यालय नीमा कौल के सरकारी स्कूल में पढ़ता है. जहां शिक्षको को भी अच्छी गुणबत्ता वाली शिक्षा नही देने आता है।
जरा इस वीडिओ को देखिए एक बच्मुचा ख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग रहा है
सोनू कुमार छठी कक्षा में पढ़कर 5 वी कक्षा तक के 40 बच्चो को शिक्षा देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है. वही इस छोटे से बच्चे के हिम्मत को देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक दंग रह गए।
नालंदा । बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा के 16 वी पुण्यतिथि के मौके पर हरनौत के कल्याण विगहा गांव पहुँचे।
इस दौरान मुख्यमंत्री गांव पहुंचने पर मंदिर का दर्शन किए । उसके बाद सीएम स्मृति वाटिका में स्व. पत्नी मंजू देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया । साथ में पुत्र निशांत कुमार व बड़े भाई सतीश कुमार के अलावा गांव व पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल मौजूद थे। इसके साथ ही गांव का भ्रमण किया अपने पुराने साथियों से मिला।
उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्यानबीघा पहुंच लोगों की जन समस्याओं को सुने और उस पर अमल का भरोसा दिया। इस दौरान एक बच्चा ने ऐसा कुछ कह दिया कि सभी हैरान रह गये ।
जरा इस वीडिओ को देखिए एक बच्मुचा ख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग रहा है
पटना । दीपक मेहता हत्याकांड दानापुर मे मुख्य शूटर नितीश असलहों एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार। जहानाबाद जिला एवं मसौढ़ी में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड सहित भगवानगंज हत्याकांड का भी हुआ खुलासा ।
बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना क्षेत्र के कस्बा गांव के सामने गंगा नदी के किनारे पोखर में स्नान के दौरान तीन किशोर डूब गया।जिसमें ,दो की मौत एक निजी अस्पताल में भर्ती, मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रेतर कारवाई में जुटी।बताया जाता है कि बंटी नामक किशोर का पैर फिसला जिससे वो डूबने लगा।
जिसको बचाने के लिए साथ में नहा रहे दो किशोर बचाने के लिए गए , बंटी की पकड़ से दोनों डूब गया।दो की मौत हो गई एक का गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।मौत से इलाके में कोहराम मचा है।
BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई जिस तरीके से आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के बीच हुए वॉट्सऐप मैसेज को आधार बनाकर FIR दर्ज किया था, उसी दिन साफ हो गया था की जांच टीम को कही ना कही इन दोनों के बीच प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर जो संवाद हुआ है उसको जांच के दायरे में लाना चाह रही है । हालांकि इसको लेकर आईएएस अधिकारियों ने मीडिया में खबर आने के बाद गहरी नाराजगी व्यक्त किया था अब खबर आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई ने रंजीत कुमार सिंह से लंबी पूछताछ की है और उनके वॉट्सऐप पर प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना भेजने वाले लड़के के बारे में जानकारी मांगी है ।
ऐसा कहां जा रहा है कि जो लड़का इनको वॉट्सऐप किया था उसके साथ इनकी कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें गलत क्या है ,उक्त आईएएस अधिकारी प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना परीक्षा शुरू होने से कोई 16 मिनट पहले BPSC के परीक्षा नियंत्रक को भेजा है ये कोई अपराध तो नहीं है ये तो हर जनता का कर्तव्य है कि कही कोई अपराध होने कि सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस या फिर संबंधित विभाग को सूचना दे।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया के पेज पर सार्वजनिक किया था उसने 11:49 पर प्रश्न पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दिया था आर्थिक अपराध इकाई उससे पांच घंटे तक पूछताछ भी किया था लेकिन उसके मोबाइल को आर्थिक अपराध इकाई ने केस का हिस्सा नहीं बनाया । हालांकि आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि मामला काफी संवेदनशील है ऐसे में हमारे पास गवाह के तौर पर आईएएस अधिकारी मौजूद हैं तो फिर छात्र नेता को सूचक की श्रेणी में रखने का कोई मतलब नहीं है ,क्यों कि ये बयान बदल भी सकता है लेकिन जानकार बता रहे हैं कि आईएएस अधिकारी के मोबाइल नम्बर का जिक्र FIR में करना दूर की सोच है क्यों जिस नम्बर से आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र लीक होने कि सूचना दी गयी है अभी तक जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें उस नम्बर की भूमिका संदिग्ध है जिस वजह से आर्थिक अपराध इकाई उसे सामने आने को लेकर लगातार दबिश बनाए हुए हैं।
1—व्हिसल ब्लोअर की भूमिका क्यों है संदेह के घेरे में
आर्थिक अपराध इकाई प्रश्न पत्र लीक की घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है अभी तक उनका पूरा अनुसंधान प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ और प्रश्न पत्र से जुड़ा पहला वॉट्सऐप मैसेज किसके मोबाइल से भेजा गया इस पर ही केंद्रित है इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई छात्र नेता और आईएएस अधिकारी से पूछताछ किया है वैसे बिहार के लिए ये कोई नहीं बात नहीं है पिछले बीपीएससी परीक्षा के दौरान भी औरंगाबाद में आरा की तरह ही हंगामा हुआ था लेकिन बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक को लेकर कोई जांच नहीं करायी और सिर्फ औरंगाबाद सेंटर की परीक्षा रद्द कर पूरे मामले का इति श्री कर दिया था ।लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो आरा के हंगामे के बाद चंद मिनटों में कमेटी भी बन गयी और शाम होते होते कमिटी का रिपोर्ट भी आ गया और परीक्षा भी रद्द हो गया । पेच यही है प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोहों के बीच ऐसा क्या हुआ जो प्रश्न पत्र लीक की खबर एक आईएएस अधिकारी तक के पास पहुंचा दिया खेला यही है और आर्थिक अपराध इकाई इसी खेल को उजागर करने के लिए तथाकथित व्हिसल ब्लोअर को ही जांच के दायरे में ले आया है बस देखना यह है कि कब सच सामने आता है या फिर आता भी है कि नहीं ।
2–कौन है आईएस रंजीत कुमार सिंह
रंजीत कुमार के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं था बहुत पहले हमारे एक मित्र ने कहा था कि रंजीत मेरा जूनियर रहा है और अच्छा लड़का है बात आयी चली गयी लेकिन यही कोई छह माह पहले इसकी एक खबर को यूट्यूब से हटाने को लेकर एक बड़ा खेल हुआ मुझे समझ में नहीं आया कि एक वर्ष पूरानी खबर को यूट्यूब से हटाने को लेकर इस तरह का खेल करने की जरूरत क्या है । इस घटना के बाद पहली बार रंजीत कुमार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया क्यों कि जिस व्यक्ति ने यूट्यूब से खबर हटाने को लेकर खेल खेला उसके बारे में पता चला कि इसका एक एनजीओ है जो मधुबनी में कुछ काम किया था उसमें गड़बड़ी हुई थी जिसको लेकर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कर दिया है उसी को लेकर कुछ मोल भाव हुआ है बात आयी गयी ये सब चलता रहता है।
लेकिन इस बार चर्चा में आया तो दिलचस्पी बढ़ी रंजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन दिनों बिहार प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं ।इनकी खासियत यह है कि बहुत ही लम्बे अर्से बाद कोई ऐसा बिहारी है जो बिहार में पढ़ाई किया , पटना में तैयारी किया और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए आईएएस बना था जिस दौर में इसका चयन हुआ था उस दौर में ये बिहार के छात्रों का हीरो हुआ करता था । हालांकि उस दौर में भी इसके चयण को लेकर कई तरह के किस्से पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के जुबान पर आज भी है खैर जो भी हो लेकिन प्रतिनियुक्ति पर बिहार आने के बाद उन्हें सीतामढ़ी का डीएम बनाया गया बाद में इनके कई किस्से मशहूर होने लगे और फिर सरकार उनको सीतामढ़ी से हटा कर शिक्षा विभाग पटना में पोस्ट कर दिया । चर्चा यह है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के तबादले को लेकर मंत्री और इनके बीच विवाद की बात सामने आयी और रातो रात इनका शिक्षा विभाग से तबादला कर दिया गया और शिक्षा विभाग के सारा तबादले को रद्द कर दिया है ।
व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कई तरह की चर्चा सरेआम है जो भी हो लेकिन जब BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मीडिया द्वारा सवाल खड़े किये जाने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आयी वो भी चौकाने वाला था,मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी किया प्रेस रिलीज का मजबून देख ऐसा लगा कि यह रिलीज आर्थिक अपराध इकाई या फिर BPSC द्वारा जारी किया गया है जबकि दोनों ऐन्जसी से बात कि गई तो वो साफ इनकार कर दिये। बाद में प्रेस रिलीज पर जब गौर किया गया तो किसकी ओर से जारी किया गया है उसका नाम ही दर्ज नहीं था खैर कभी कभी अनुभव की कमी या फिर अति आत्मविश्वास की वजह से इस तरह की गलतियां हो जाती है और यही वजह है कि आर्थिक अपराध इकाई ने बस किसी नम्बर से प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना इन तक पहुंची इसकी जानकारी देने के लिए मुख्यालय बुलाया तो बड़ी खबर बन गयी ।
पटना में नया समाहरणालय भवन परिसर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चल रहे एक सिविल मैटर को आज निरस्त कर दिया है।
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि ने कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रमंडल-1 एवं एजेंसी को अविलंब कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी, पटना को भी यहां चल रहे कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित करने को कहा है।
सचिव श्री रवि ने कहा कि नया समाहरणालय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक उत्कृष्ट भवन होगा।
छपरा । छपरा में बालू लदे ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही तो जहां आम लोग परेशान हैं वहीं पुलिस कर्मियों के लिए ये ट्रक कामधेनु बने हुए हैं।
पुलिस कर्मियों के अवैध वसूली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो छपरा के गरखा थाना क्षेत्र स्थित महमदा ओवरब्रिज का बताया जा रहा है । वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वहां से गुजरने वाले ट्रकों को रोक रोक कर पैसे की उगाही कर रहा है।
कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा के संस्थापक सुब्रतो रॉय के कोर्ट में हाज़िर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 16 मई को साढ़े दस सुबह में कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।
जस्टिस संदीप कुमार ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया ।
#PatnaHighCourt
कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रतों रॉय का कोर्ट में उपस्थित नही होना यह प्रमाणित करता है कि कोर्ट के आदेश का वे सम्मान नही करते है ।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नही है । 12 मई , 2022 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रतो रॉय को हर हाल में 13 मई को 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ,जो निवेशकों द्वारा सहारा के विभिन्न कंपनियों में जमा किये गए हैं ,उसका भुगतान इन कंपनियों द्वारा कैसे और कब तक किया जाएगा।
BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में चार दिन बीत जाने के बावजूद आर्थिक अपराध इकाई का हाथ खाली है । वैसे आर्थिक अपराध इकाई ने तमाम ऐसे विशेषज्ञ पुलिस पदाधिकारी जिनके पास इस तरह के अपराध पर काम करने का प्रयाप्त अनुभुव है उनको लगाया है ।
लेकिन जॉंच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है जॉच का दायरा बढ़ता जा रहा है। वही पटना का कोचिंग माफिया प्रश्न पत्र लीक मामले को आरा तक ही केन्द्रीत रहे इसको लेकर मीडिया प्रबंधन से लेकर जॉच की दिशा बदलवाने में पूरी ताकत लगा दिया है वही जो साक्ष्य सामने आ रहा है वो चीख चीख कर जता रहा है कि इस खेल में बड़ी मछली शामिल है।
1–परीक्षा को BPSC का गाइड लाइन क्या था BPSC की परीक्षा को लेकर जो गाइड लाइन जारी किया गया उसके अनुसार प्रश्नपत्र परीक्षा की तिथि से 24 घंटे पहले सभी जिला के ट्रेजरी में पहुँचेगा,परीक्षा के दिन 10 बजे जोनल दंडाघिकारी ट्रेजरी से प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा इस दौरान सारी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगा । जोनल दंडाघिकारी प्रश्नपत्र रिभिव करने के बाद वो सीधे परीक्षा केन्द्र जायेगे जहॉ वो प्रश्न पत्र सेंटर सुपरिटेंडेंट को हस्तगत करायेगा इस दौरान भी पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होना है 11.30 मिनट में पहले उत्तर पुस्तिका का सील तोड़ा जायेगा उसकी भी वीडियोग्राफी करनी है उसके बाद 11.45 मिनट पर प्रश्न पत्र का सील तोड़ा जायेगा और उसकी भी वीडियो ग्राफी होगी ।
2—प्रश्न पत्र की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है BPSC प्रश्न पत्र ट्रेजरी से संटेर के बीच आउट ना हो इसको लेकर कई तरह के सुरक्षा मानको का ध्यान रखा जाता है । प्रश्न पत्र जहाँ छपाई होती है वहॉ पहले चालीस प्रश्न पत्र को लिफाफा में सील किया जाता है फिर सेंटर पर छात्रों को संख्या कितनी है उसके अनुसार कपड़ा के एक बड़े झौला में चालीस चालीस का लिफाफा डालकर फिर उसको सील कर दिया जाता है और अंत में छात्रों की संख्या के आधार पर तैयार झौला को बोरा में डाला जाता है और फिर उसको सील किया जाता है । मतलब प्रश्नपत्र तीन स्तर पर सील बंद रहता है सेंटर सुपरिटेंडेंट एक एक कर तीनों सील को तोड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है ।
आरा के जिस सेंटर पर बवेला मचा था वहाँ BPSC की ओर से जारी गाइड लाइन में छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आ रही है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र 10.24 मिनट में आउट हुआ है जब कि ट्रैंजरी से लेकर आरा के उक्त सेंटर तक प्रश्न पत्र प्राप्त करने का जो समय दर्ज है वो 10.24 मिनट के बाद का है वैसे वीडियोग्राफी देखने से और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है।
पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य भर में 500 से ऊपर न्यायिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है । इस सम्बंध में पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल ने अधिसूचना जारी की है।
पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने सीआरपीसी ,1973 की धारा 11(3) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 164 जूनियर डिविज़न ऐवं 107 सीनियर डिविज़न के सिविल जजों का स्थानांतरण किया है ।
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इसके साथ साथ हाईकोर्ट प्रशासन ने 223 एडीजे ऐवं 16 जूनियर डिविज़न के सिविल जजों का स्थानांतरण किया है । ग़ौरतलब है कि पहली बार इतनी संख्या में न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला देखने के लिए मिला है ।
पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए डी एम, गया व अन्य सबंधित अधिकारियों को एन एच पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
साथ ही जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआबजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।आज कोर्ट में गया के डी एम,एन एच ए आई के क्षेत्रीय पदाधिकारी और निर्माण कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।
कोर्ट ने निर्माण कंपनी से कहा कि बहुत धीमे गति से हो रहा है।इसमें काम काफी कम हुआ हैं।कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे निर्माण के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करें।
कोर्ट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया।इस काम में ढिलाइ नहीं बरतनी चाहिए।
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राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है।पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है।
कोर्ट का कहना था कि भूमि मुआवजा को लेकर कई शिकायतें मिली है। सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।
पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण के मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डा आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट को बताया गया कि कदमकुआं वेंडिग जोन का निर्माण कार्य छह माह में पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में हो रहे विलम्ब होने पर ये जनहित याचिका दायर की गई थी।
पटना नगर निगम की ओर से इस सम्बन्ध में कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है।लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं।
ये पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं,शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना हैं।इनके निर्माण की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी।
#PatnaHighCourt
कोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य एक बेहतर सहयोग किये जाने बात की, जिससे सभी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया।जा सके।
कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं,बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया।साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं,जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि कदमकुआं वेंडिंग जोन के लिए फिर कब टेंडर जारी किया जाएगा और ये कब तक पूरा हो जाएगा।
पूर्व में पटना नगर निगम ने कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण रोके जाने के मामले में एक हलफनामा दायर किया था।इस हलफनामा में यह बताया गया कि नगर निगम को दो करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी करने का अधिकार नहीं है।साथ ही इस तरह के निर्माण के लिए बुडको से सहमति लेना आवश्यक है।
पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई,2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें की सुनवाई कर रहे हैं।
सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27अप्रैल,2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर challenge किया गया था। कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है।
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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा ।
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।
इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 मई ,2022 को होगी।
जहानाबाद । थाने की जिम्मेवारी थानाध्यक्ष को होती है और उनकी सहायता के लिए एसआई भी होते हैं लेकिन जहानाबाद जिले का एक थाना ऐसा है जहां थानाध्यक्ष और एसआई का विवाद सतह पर आ गया है । मामला हाथापाई तक पहुंच गई। पीड़ित एसआई न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है।
चारों तरफ छितराया हुआ सामान, थाने में किंकर्तव्यविमूढ़ और परेशान अवस्था में स्टाफ। यह तस्वीरें हैं जहानाबाद जिले के कल्पा ओपी थाने की। जहां थाने के दो अधिकारियों का विवाद सतह पर आ गया है। दरअसल कई महीनों से चला रहा विवाद बीती रात गाली गलौज पर उतर आया। परेशान यह शख्स कल्पा ओपी में एएसआई है। नाम है हरिहर यादव। हरिहर यादव की मानें तो इनके थानाध्यक्ष राजेश कुमार इनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं।
बीती रात 11:00 बजे के आसपास जब यह ड्यूटी के बाद सोए थे, थानाध्यक्ष ने उनके साथ बदसलूकी की और सामान को फेंक दिया। हरिहर बताते हैं कि 36 घंटा तक लगातार ड्यूटी के बाद आराम करने के लिए एक जगह तक थानाध्यक्ष नहीं देना चाहते। हरिहर यादव ने उच्च अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन इनकी बात उनसे नहीं हो पाई।
इधर आरोपों पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया उनका चेंबर है जिस में अनाधिकृत रूप से हरिहर यादव ने कब्जा कर लिया। थानाध्यक्ष ने इसी बात को लेकर हरिहर यादव को इसकी शिकायत की। हालांकि थानाध्यक्ष इसे बड़ा मामला नहीं मानते। इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी एसपी और डीएसपी को नहीं दी।
थाने के दो अधिकारियों के बीच विवाद से थाने की कार्य पद्धति पर असर पड़ा है। ज्यादातर स्टाफ थानाध्यक्ष के कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं। अब देखना यह है कि आला अधिकारी मामले का निपटारा कैसे करते हैं।
पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को पारित करने को कहा।ये जनहित याचिका अधिवक्ता विकास कुमार ने दायर किया हैं।
साथ ही कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ सोसाईटी व इसके सदस्यों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए राज्य निगरानी को निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में अर्कीलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने पटना स्थित राजेंद्र स्मृति 1 और 2 का पटना के डी एम के साथ जायजा ले कर कोर्ट को रिपोर्ट किया था।
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कोर्ट ने अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जानना चाहा था कि डा राजेंद्र प्रसाद से सम्बंधित स्मारकों को देख रेख कर सकता है या नहीं।इस पर अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि जो सौ वर्ष से पुराने स्मारक हैं,ये उनकी ही देख रेख कर सकते हैं।
कोर्ट ने उनसे कहा कि वे विशेष परिस्थिति में क्या वे इसके देख रेख का जिम्मा ले सकते हैं।महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि कोर्ट ने जानना चाहा कि डा राजेंद्र प्रसाद से सदाकत आश्रम, बांसघाट और जीरादेई स्थित स्मारकों को अपने नियंत्रण में ले कर देख भाल कर सकते हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि बिहार विद्यापीठ परिसर में सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया।साथ ही बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दिया गया।
कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में डी एम, पटना को बिहार विद्यापीठ की भूमि का विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया था।साथ ही यह भी बताने को कहा था कि बिहार विद्यापीठ की भूमि पर कितना अतिक्रमण है और इससे सम्बंधित कितने मामलें अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित है।
BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर आज मुख्य सचिव और बीपीएससी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार के सभी डीएम के साथ बैठक हुई है जिसमें परीक्षा के स्वच्छ संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है।वही दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई का अनुसंधान एक जगह आकर ठहर गया है और अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आरा से गिरफ्तारी कही आई वास तो नहीं है।
वही आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह भले ही प्रश्नपत्र लीक मामले में अपना संवैधानिक दायित्व के निर्वाहन की बात कर रहे हैं लेकिन सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि एक आईएएस अधिकारी कैसे खुद कोचिंग चला सकता है और इसके लिए वो सरकार से अनुमति लिए हैं या फिर सर्विस कोड उन्हें यह करने कि अनुमति देता क्या है ।
बात पहले आरा से हुई गिरफ्तारी की करते हैं बरहरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता ,वीर कुंवर सिंह कॉलेज के उप केंद्र अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह, सहायक केंद्र अधीक्षक कुमार सहाय और परीक्षा उप नियंत्रक सुशील कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठने लगे हैं क्यों कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारे पदाधिकारी छात्रों को मदद करने के लिए दो तीन कमरे में पहले प्रश्न पत्र दे दिया और अन्य कमरे में प्रश्न पत्र बाटा ही नहीं ।
आरा सेंटर पर हंगामा कर रहे छात्रों को समझाते पुलिस
इस संदर्भ में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आरा के उस केंद्र पर जितने छात्रों का सेंटर था उतना प्रश्न पत्र बीपीएससी द्वारा मुहैया ही नहीं कराया गया था जैसे ही झात हुआ आरा के उस सेंटर पर मौजूद अधिकारी ने तुरंत इसकी सूचना जिला मुख्यालय स्थिति नियंत्रण कक्ष को दिया।
नियंत्रण कक्ष तुरंत प्रश्न पत्र भेजने कि बात करते हुए परीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया,इसी निर्देश के आलोक में प्रश्न पत्र बांटना शुरू कर दिया गया था लेकिन प्रश्न पत्र जब तक आता तब तक दूसरे कमरे में प्रश्न पत्र का इन्तजार कर रहे छात्रों ने हंगामा शुरु कर दिया।
हंगामे की सूचना के बाद जब स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी आरा के उस परीक्षा केन्द्र पर पहुंचा उस समय छात्र चीख चीख कर कह रहा था कि कॉलेज वाले कुछ छात्रों को पहले प्रश्न पत्र देकर मदद पहुंचा रहा है उस समय डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे उन्होंने इतने गंभीर आरोप को अनसुना कैसे कर दिया जबकि आरा पुलिस को एफआईआर दर्ज करके तत्काल छात्रों का बयान लेकर लाभ उठा रहे छात्रों को हिरासत में लेकर जांच उस दिशा में बढ़ानी चाहिए थी लेकिन आरा पुलिस ने ऐसा तो कुछ भी नहीं ।
आरा सेंटर पर मौजूद छात्र क्या कह रहे थे
आर्थिक अपराध इकाई तो घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज किया है इतने समय तक आरा पुलिस क्यों सोयी रही सवाल उठना लाजमी है ।हालांकि आर्थिक अपराध इकाई ने इन चारों को प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार नहीं किया है इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी कानून और बिहार परीक्षा आचरण कानून, 1981 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है ।
प्रश्न पत्र कम होने का मामला सिर्फ आरा में ही नहीं हुआ है बेगूसराय,अरवल सहित बिहार के एक दर्जन से अधिक जिलों में इस तरह प्रश्न पत्र छात्रों की संख्या से कम पहुंचा है और बाद में स्थानीय स्तर पर इसको मैनेज किया गया और यही वजह रही है कि कई जिलों के कई परीक्षा केन्द्र पर 12.45 मिनट पर परीक्षा शुरू हुआ है।
जानकार बता रहे हैं कि अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए आयोग पूरी तरह जिम्मेदार है क्यों कि आयोग को पता है कि जिले के किस परीक्षा केन्द्र पर कितना छात्र परीक्षा दे रहा है और उस हिसाब से उन्हें प्रश्न पत्र मुहैया करना है ।
समस्तीपुर । समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र से जहां पर गोलीबारी की घटना एक बार फिर सामने आई है। इस बार गोलीबारी शिक्षा के मंदिर में हुई है। बाहरी लोगों ने स्कूल केम्पस में कर रहे थे मारपीट इसी दौरान हुई फायरिंग । फायरिंग के दौरान शिक्षक को लगी गोली ।
मामला मुफस्सिल थाना इलाके के धर्मपुर हाई स्कूल परिसर का है। जहां पर छात्रों के दो गुटों में आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट के दौरान हुई फायरिंग में एक शिक्षक जख्मी हो गया। जख्मी शिक्षक की पहचान बिरजू राम के रूप में की गई है।
आनन-फानन में सदर अस्पताल से एंबुलेंस मंगवा कर शिक्षक बिरजू राम को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जहानाबाद । जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के बराबर थाना क्षेत्र का है। जहां दौलतपुर गांव में दहेज उत्पीड़न को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है।
पीड़ित परिजनों ने बताया कि, उनकी बेटी की शादी दौलतपुर गांव में हुई है। जिसका पति बाहर में नौकरी करता है, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा मारपीट की जाती है। बीती रात भी महीला के साथ मारपीट की गई। साथ ही बहन को घर से बाहर निकाल दिया गया। रात भर वह भटकती रही।
जानकारी मिलने के बाद सुबह लड़की का भाई गांव पहुंचा था। जिनके साथ भी मारपीट की गई । घायल भाइयों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल मेंकराया जा रहा है।
परिजनों ने मामले की सूचना जहानाबाद पुलिस को भी दी है।
जहानाबाद कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार ने एक बार फिर से केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
पप्पू यादव ने बीपीएससी पेपर लीक मामले से लेकर जातीय जनगणना तक नीतीश कुमार और लालू परिवार पर निशाना साधा। वहीं अरुण कुमार ने छोटी जमात को केस में फंसाकर जनता की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया।
दरअसल अमर्यादित बयान देने के आरोप में दर्ज मामले में पेशी के लिए गुरुवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार जहानाबाद न्यायालय में पेश हुए। आरोप लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर बयान देने को लेकर है।
जहानाबाद कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में करवाने की दोनों सांसदों ने मांग की थी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। जहानाबाद कोर्ट में डॉ. चंद्रिका प्रसाद यादव ने दोनों पूर्व सांसदों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। किसके बाद दोनों सांसद अप्रैल के पहले हफ़्ते में पेशी के लिए पहुंचे थे।
आज यानी गुरूवार को एक बार फिर से पेशी हुई। पप्पू यादव के वकील ने बताया कि जल्द ही अदालत से नई तारिख मिलेगी।
BPSC प्रश्नपत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है तो तथ्य सामने आ रहा हैं वो कही ना कही आरा वाले थ्योरी को कमजोर कर रहा है । क्यों कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पहले वितरण करने को लेकर भले ही विवाद हुआ है ।
लेकिन प्रश्न प्रत्र के लीक होने के मामले में अभी भी आरा की भूमिका संंदिग्ध ही है क्यों कि प्रश्न पत्र लीक का मामला जैसे ही सामने आया वैसे ही छात्रों का फोन आना शुरु हो गया था मेरे पास जो साक्ष्य है उसके अनुसार प्रश्न पत्र जहां से भी लीक हुआ है वो समय है 10 बजकर 24 मिनट है,मतलब ट्रेजरी से निकलने के साथ ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था गौर करने वाली है कि प्रश्न पत्र पीडीएफ फाइल में लीक किया गया है मतलब प्रश्न पत्र लीक करने वाला मानसिक तौर पर पहले से ही इसकी तैयारी में लगा हुआ था ।
आर्थिक अपराध इकाई ने जो प्राथमिकी दर्ज की है उसके अनुसार 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पहले ही प्रश्न सेट-सी का हिंदी प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था. यह भी बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को प्रश्न पत्र की प्रति उनके मोबाइल नंबर 9472276281 पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर 9472343001 से उन्हें दिनांक 8 मई 2022 को 11:43 बजे पूर्वाह्न में भेजा गया था।
वैसे 947234001नंबर से परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को प्रश्न पत्र की कांपी के साथ लीक होने का मैसेज आया था वो नंबर बिहार पंचायती राज के निदेशक और चर्चित आईएएस रंजीत कुमार सिंह का है।एक बात और गौर करने वाली है कि आर्थिक अपराध इकाई की एफआईआर कॉपी से एक बात और स्पष्ट होती है कि आरा में हंगामा शुरू होने से पहले ही बीपीएससी के दफ्तर में पेपर लीक की खबर मिल गई थी. आरा में हंगामा लगभग सवा 12 बजे यानी कि 12:15 के बाद शुरू हुआ जबकि उससे आधा घंटा पहले ही बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पास पेपर की कॉपी पहुंच गई थी वैसे प्रश्न पत्र 10.24 मिनट पर ही छात्रों के पास पहुंच गया था ।
ऐसे में आरा पर प्रश्न पत्र लीक करने का ठीकरा फोड़ना जल्दबाजी होगा वैसे एक और बड़ा सवाल है जिसका जबाव आरा डीएम को देना चाहिए क्यों कि मान्यता प्राप्त कांलेज में 10 वीं या 12वीं के परीक्षा का सेंटर बनाया जाता है तो परीक्षा नियंत्रक किसी ना किसी सरकारी स्कूल और सरकारी कांलेज के शिक्षक या फिर प्रोफेसर को बनाया जाता है ऐसे में बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में किस परिस्थिति में परीक्षा पूरी तौर पर मान्यता प्राप्त कांलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल के जिम्मे छोड़ दिया गया जबकि उस कांलेज को लेकर पहले भी शिकायत रही है।
इतना ही नहीं इस परीक्षा में शामिल वीक्षक की सूची दो दिन पहले ही जारी कर दिया गया था जबकि ऐसा पहले नहीं होता था कई ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है जो जानकारी मिल रही है यह खेल बड़े स्तर पर चल रहा था डीएसपी के लिए 70 लाख रुपये लिये गये हैं वहीं किसी भी पद के लिए 30 से 40 लाख रुपया पटना के कई कोचिंग संस्थान वालो ने जमा करवाया है।
दानापुर बेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले विक्की कुमार के हत्या मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। हत्या के मामले में 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
सुपारी किलर भी हुए गिरफ्तार। प्रेमिका की ह्त्या कराने को विक्की का दिया सुपारी और जमीन के पार्टनर ने ही करा दी ह्त्या। पटना से ले जाकर मोतिहारी के पिपरा कोठी में की ह्त्या ,पुलिस की बड़ी उपलब्धि
पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने विधवा को पेंशन पति के बकाये वेतन तथा पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा के साथ 18 प्रतिशत सूद दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा राशि की वसूली दोषी कर्मी से करने की पूरी छूट दी है। वही राज्य सरकार को कर्मियों के शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का आदेश दिया ताकि कर्मी अपना शिकायत दर्ज कर सके।
कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को बिहार लिटिगेशन पॉलिसी को अच्छी तरह लागू करने के बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के साथ बैठक कर अमल में लाने को कहा है।
कोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा लीलावती मिश्रा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 38 पन्नों के फैसला में कई अहम निर्देश दिया है।आवेदिका के वकील अनुराग सौरभ ने कोर्ट को बताया कि कर्मी की नियुक्ति 5 दिसम्बर 1961 को छोटानागपुर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अस्थायी अनुमानक के रूप में हुई थी।
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उनका कहना था कि 1966 से लेकर 1995 के बीच कई जगह स्थानांतरण किया गया। 1 फरवरी 1994 को कर्मी को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दे मुंगेर प्रमंडल के सड़क निर्माण विभाग में पदस्थापित किया गया।
लेकिन विभाग ने पदभार ग्रहण नहीं किया और इसी बीच कर्मी 31 दिसम्बर 1996 को सेवानिवृत्त हो गया।
उनका कहना था कि कर्मी को वेतन तक नहीं दिया गया।सेवानिवृत्त के बाद कर्मी ने विभाग सहित हर बड़े अधिकारी के पास पेंशन, भत्ता एवं अन्य के भुगतान की गुहार लगता रहा।लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला।
इसी बीच 7 अप्रैल 2011 को कर्मी की मौत हो गई।कर्मी की मौत के बाद कर्मी के विधवा ने दफ्तरों का चक्कर लगाने शुरू किया।विभाग विधवा से सर्विस बुक सहित अंतिम वेतन भुगतान स्लिप का मांग किया।
जो भी कागजात उसे प्राप्त हुआ विभाग को दे दिया गया।लेकिन विभाग ने उसे पेंशन चालू करने का आदेश नहीं दिया।थक हार कर आवेदिका ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर पेंशन बकाये वेतन सहित अन्य लाभ का भुगतान करने का गुहार लगाई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को इस केस में जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।कई दिनों तक लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने अहम फैसला दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म । तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जातीय जनगणना किसी भी हालत में कराएंगे और जल्द ही सदन की बैठक बुलाकर जातीय जनगणना को लेकर काम शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है इसीलिए फिलहाल पैदल मार्च की संभावना नहीं है । उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बहुत अच्छे तरीके से बिहार में कराया जाना है इसलिए उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और जाति जनगणना बिहार में होगी।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बंधित मामलों पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की।
कोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध 78 आपराधिक मामलों में 12 मामलों पर आरोप पत्र और 4 मामलों पर अंतिम प्रपत्र दायर किया जा चुका है | उन्होंने कोर्ट को बताया कि 280 मामलों में कुल 481 गवाहों का परिक्षण किया जा चुका है |
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इस पर खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को न्यायिक पदाधिकारियों को मनोनीत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है | पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान व पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है।
लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जून,2022 को होगी ।
अब राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप समेत ढाबा एवं होटल में इन मार्गो से गुजरने वाले यात्रियो को साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होगा। पटना हाई कोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित एनएचएआई एवं राज्य सरकार को दिया है।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के तीन पेट्रोलियम कम्पनियों को अपने- अपने पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। वही, इन सड़कों पर खुले में पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है।
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कोर्ट का कहना था कि प्रदेश के राष्ट्रीय राज मार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पम्पों पर यात्री सुविधाओं की घोर अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए ऑयल कम्पनियों तथा सरकारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कि है। कमी को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है।
पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में गया तथा जहानाबाद के डीएम को तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
साथ ही साथ जहानाबाद के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है।पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है।
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कोर्ट का कहना था कि भूमि मुआवजा को लेकर कई शिकायतें मिली है। सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।
कोर्ट ने डीएम व अन्य अधिकारियों को 12 मई, 2022 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
पटना हाई कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा पटना हाई कोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद दो बार समय दिए जाने पर भी जवाबी हलफनामा नहीं दायर किया जा सका है।
जस्टिस पी बी बजन्थरी ने शिव कुमार ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते के दौरान नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया है। इसपर जवाब दिया गया कि मंजूरी के लिए पटना हाई कोर्ट प्रशासन के कार्यालय में लंबित है।
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अंतिम बार एक छोटा सा समय देने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार का कहना था कि बगैर कागजात और सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन किये ही पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 31 जुलाई, 2020 को मेमो जारी करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दे दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिये उक्त मेमो को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है। मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 19 मई,2022 को की जाएगी।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए विधि सचिव को छह सप्ताह में सभी ज़िलों में वकीलों के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव तैयार का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया ।इसके साथ साथ खंडपीठ ने विधि सचिव को सभी हितधारकों के साथ बैठक कर पूरे राज्य के वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से अपने स्तर से मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था । साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था ।
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श्री शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य की अदालतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य में 1,20,000 से ज़्यादा अधिवक्ता विभिन्न अधिवक्ता संघों में रजिस्टर्ड हैं ।
लेकिन उनके लिए बुनियादी सुविधाएँ जैसे टेबल, कुर्सी, पानी पीने की सुविधा जैसी आधारभूत संरचना नहीं है । इस पर खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ताओं की बुनियादी सुविधाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अधिवक्ताओं के लिए आधारभूत संरचना बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 60:40 के अनुपात में है । इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
शराब कारोबारी पर मंगलवार को एक बार फिर अनन्य उत्पाद न्यायालय ने शिकंजा कसा है। न्याय मंडल स्थित अनन्य उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शराब कारोबारी अजय कुमार उर्फ मधुरवा उर्फ विधायक के मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक लाख रूपया अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
इतना ही नहीं अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।उपरोक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में कुर्था थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राम विनय कुमार ने अजय कुमार उर्फ मधुरवा उर्फ विधायक को नामजद कर कुर्था थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था । दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उसे 25 जनवरी 2022 को गुप्त सूचना मिली की थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव में अजय कुमार उर्फ विधायक महुआ शराब निर्माण कर बेचने का कारोबार कर रहा है । इस सूचना के सत्यापन के लिए जब रात्रि 8:00 बजे बेलदारी बीघा पहुंचकर उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से 3 गैलन में 45 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया ।
इतना ही नहीं शराब निर्माण को लेकर उसके घर में रखा हुआ तीन गैस सिलेंडर गैस का चूल्हा एवं अल्युमिनियम का तसला बरामद किया गया था ।इस मामले में अभियोजन के तरफ से न्यायालय के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए थे ।
