पटना में बीपीएससी‑बीएसएससी छात्रों का 48‑घंटे का अल्टीमेटम, कई प्रमुख स्थानों पर धरने, पुलिस ने 19 अभ्यर्थियों

पटना में बीपीएससी‑बीएसएससी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन तेज़ी से बढ़ा है। गर्दनीबाग से लेकर डाकबंगला चौराहे तक कई प्रमुख स्थानों पर अभ्यर्थी निरंतर धरना दे रहे हैं। छात्र समूहों ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें उनके कई प्रमुख मांगे – परीक्षा कैलेंडर में संशोधन, चयन प्रक्रिया

में पारदर्शिता और हिरासत में रखे छात्रों की तत्काल रिहाई – स्पष्ट रूप से रखी गई हैं। यह कदम स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ तनाव को नई ऊँचाई पर ले गया है।

बीपीएससी‑बीएसएससी परीक्षा का इतिहास 2005 में स्थापित होने से लेकर अब तक कई बार विवादों का केन्द्र रहा है। पिछले

वर्ष भी प्रश्नपत्र में त्रुटियों और परिणामों में देरी के कारण व्यापक असंतोष दिखा था। इस बार छात्र संघों ने अपने पूर्वी संघर्ष के अनुभवों को आधार बनाते हुए अधिक सख्त रुख अपनाया। वे यह दावा कर रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव और राजनैतिक दबाव ने शुद्धता को प्रभावित

किया है। इस संदर्भ में कई पूर्व अभ्यर्थियों ने भी अपनी गवाही दी है कि चयन प्रक्रिया में अनियमितताएँ स्पष्ट थीं।

पिछले दो हफ्तों में पटना के विभिन्न भागों में छात्र आंदोलन ने कई बार बड़े पैमाने पर रैलियों और रैलियों को जन्म दिया। कई प्रमुख कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों ने अपनी कक्षाओं

को बंद कर दिया, जबकि छात्र समूहों ने सार्वजनिक स्थानों को कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के प्रयास में कई बार बल प्रयोग किया, जिससे कई लोगों को चोटें आईं। इन घटनाओं के बीच छात्र नेता सौरभ कुमार ने 48 घंटे के अल्टीमेटम में प्रशासन को स्पष्ट

मांगें प्रस्तुत कीं और हिरासत में रहे 19 अभ्यर्थियों के स्थान की जानकारी मांगी।

सौरभ कुमार ने कहा कि पुलिस ने 19 प्रदर्शनकारी छात्रों को बिना किसी औपचारिक रजिस्ट्री के हिरासत में ले लिया है और उनका पता नहीं बताया गया। उन्होंने पुलिस के इस कदम को “बर्बरता” तथा “अपराधीकरण” कहा। उनके अनुसार,

यह कार्रवाई छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और प्रशासन को तुरंत इन छात्रों को मुक्त कराना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों में फेरबदल किया है।

पुलिस ने बाद में बताया कि हिरासत में ले लिए गए छात्रों को

कानून के तहत कार्रवाई के लिए पकड़ा गया था और उनके स्थान की जानकारी सुरक्षा कारणों से नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा ध्वनि और जलाने की कोशिशें सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रही थीं, जिससे उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने यह भी कहा कि वह सभी

अभियोगों की उचित जांच कर रही है और आवश्यकतानुसार कोर्ट की अनुमति लेगी। इस बीच कई नागरिक समूहों ने पुलिस के बयान को संदेहजनक माना।

अधिकारियों ने इस घटना को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्णय लिया। पटना में स्थित बीपीएससी‑बीएसएससी मुख्यालय के प्रमुख ने कहा कि सभी छात्र मांगों को गंभीरता

से लिया जाएगा और उचित समाधान के लिए संवाद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि 48 घंटे में समाधान नहीं होता है तो प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इस दौरान कई उच्चस्तरीय अधिकारी भी इस मुद्दे की गंभीरता को मानते हुए त्वरित कार्रवाई

की मांग कर रहे हैं।

विरोधी पक्ष, यानी छात्र संघों ने प्रशासन की किसी भी झूठी आश्वासन को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रशासन ने केवल सतही उपाय ही किए हैं और वास्तविक सुधार नहीं किया गया। कई छात्र समूहों ने अपने समर्थन में विभिन्न सामाजिक मंचों पर रैलियां

आयोजित कीं और ऑनलाइन भी व्यापक समर्थन प्राप्त किया। इस दौरान कई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इस आंदोलन पर टिप्पणी की, जिससे मामला राजनीतिक आयाम तक पहुँच गया है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को सामाजिक न्याय के प्रश्न के रूप में उठाया। कुछ प्रमुख पार्टी नेताओं ने कहा

कि परीक्षा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने से युवा वर्ग का भविष्य खतरे में है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह छात्रों के साथ सीधे संवाद करे और उनके हितों को प्राथमिकता दे। वहीं कुछ विरोधी दलों ने इस आंदोलन को सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा विरोध मानते

हुए, प्रशासन पर दबाव बढ़ाने की बात कही।

आर्थिक दृष्टिकोण से देखे तो इस आंदोलन के कारण कई कोचिंग संस्थानों और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हुआ है। कई संस्थानों ने अपने कक्षाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे छात्र शुल्क की रिफंड की मांग