राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित डीएम से मांगी रिपोर्ट, बाढ़ देखते हुए अब नवम्बर में होगा पंचायत चुनाव । 17 जिलों के डीएम ने सितम्बर में चुनाव कराने को लेकर खड़े किये हाथ आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है निर्णय
बाढ़ के हालात को देखते हुए राज्य सरकार पंचायत चुनाव को नवम्बर में कराने पर विचार कर रही है वैसे आज पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि निर्धारित करने को लेकर दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने वाली है ।
राज्य चुनाव आयोग सितंबर से नवंबर के बीच 10 चरण में चुनाव कराना चाहती है, लेकिन इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है 17 जिलों में बाढ़ । क्यों कि बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाकों में काफी नुकसान हुई है इसलिए चुनाव की तिथियों का कोई फैसला लेने के पहले राज्य सरकार जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारियों से फीड बैक लेने की तैयारी कर रही है।
वही आयोग ने अब तक जो तैयारी की है, उसमें भी बाढ़ के संभावित असर वाले प्रखंडों में बाद के चरणों में चुनाव कराने की ही बात है। हालांकि आयाेग ने जिलों से रिपोर्ट के आधार पर जब यह कार्यक्रम तय किया, तब बाढ़ के इतने खतरनाक रूप अख्तियार करने का अंदाजा शायद नहीं था। इस बार कई इलाकों में बाढ़ अनुमान से कही अधिक असर दिखा रही है। करीब 14 साल बाद भागलपुर-किऊल रेलखंड पर बाढ़ के कारण यातायात बंद करना पड़ा है तो पटना के पास गंगा अपने रिकार्ड स्तर तक पहुंचने से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई। हथीदह और कई इलाकों में गंगा ने पुराने रिकार्ड तोड़ दिए। गंगा के अलावा गंडक और कोसी जैसी नदियों में अब भी काफी पानी है।वही स्थिति सीतामंढ़ी ,शिवहर,मधुबनी और दरभंगा जिले कि भी है जहां बाढ़ का पानी पहले ही कम हो गया है लेकिन कम स्थिति फिर बिगड़ जायेगी कहना मुश्किल है इसलिए राज्य सरकार बाढ़ के बाद ही चुनाव कराने के मूड में है ।
