पटना में कांग्रेस समर्थकों का 11 किमी मार्च, जलप्लाव से 12 घायल; चुनाव आयोग को लेकर बढ़ी आलोचना

बिहार की राजधानी पटना में कल सुबह, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थक ग्यारह किलोमीटर लंबी मार्च शुरू करने के बाद, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर जुटे। मार्च का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किए गए आरोपों को उजागर करना और राज्य में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता व्यक्त करना था। इस क्रम में, कार्यकर्ताओं ने प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे ट्रैफिक में गड़बड़ी और स्थानीय व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में पिछले महीने बिहार में आयोजित चुनावों में कई गड़बड़ियों के बारे में कांग्रेस ने कई बार आवाज़ उठाई थी। कार्यकर्ता दावा करते हैं कि मतदान प्रक्रिया में कई स्थानों पर ध्रुवीकरण और अनुचित प्रवर्तन की घटनाएँ दर्ज हुई थीं, जिससे मतदाताओं का भरोसा टूट रहा है। इस संदर्भ में, कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को उत्तरदायी ठहराते हुए उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने का आह्वान किया।

पिछले कुछ हफ्तों में, राज्य के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के नेताओं ने कई सार्वजनिक सभाएँ आयोजित कीं, जहाँ उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए। इन सभाओं में कई बार चुनाव परिणामों की वैधता को लेकर तीखा बहस हुआ, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा। इस माहौल में, पटना में आयोजित इस बड़े पैमाने के मार्च को एक निर्णायक कदम माना जा रहा था, जिससे जनता का ध्यान फिर से इस मुद्दे की ओर आकर्षित हो।

मार्च के दौरान, कार्यकर्ताओं ने पटना के राजकीय बाग, गांधी मैदान और महात्मा गांधी पार्क जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को एकत्रित किया। लगभग दो घंटे तक चलने वाले इस प्रदर्शन में, विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, जिनमें युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। मार्च के मुख्य नेतृत्व में कांग्रेस के जिलाधिकारी और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया, जो भीड़ को संगठित करने के लिए मंच तैयार कर रहे थे।

पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए कई बार चेतावनी जारी की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इन चेतावनियों को अनदेखा किया। इस कारण, पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जलप्लाव (वॉटर कैनन) का प्रयोग किया। जलप्लाव की धारा ने कई दर्शकों को बिखेर दिया, जिससे कई लोग गिरकर चोटिल हो गए। इस क्रम में, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें निकासी के आदेश जारी किए।

पुलिस के इस कदम के बाद, कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि जलप्लाव का प्रयोग असामान्य और अत्यधिक था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है और जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। इस पर स्थानीय मीडिया ने भी इस घटना को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया, जिससे सार्वजनिक चर्चा में तेज़ी आई।

प्रदर्शन के बाद, कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि जलप्लाव का प्रयोग एक अत्यधिक प्रतिक्रिया थी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगे भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराएगी। इस दौरान, विपक्षी दलों ने भी इस कदम की निंदा की और पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताया।

राज्य के गृह विभाग ने बताया कि जलप्लाव का प्रयोग केवल सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, क्योंकि मार्च की भीड़ असंगठित हो रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सभी संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि सुरक्षा उपायों के बजाय संवाद की कमी ने इस स्थिति को उत्पन्न किया।

विपक्षी दलों के साथ-साथ नागरिक समाज के कई समूहों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मानवीय अधिकार संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई को ‘अतिवादी’ कहा और जलप्लाव के प्रयोग के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की। इसी बीच, कुछ स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि मार्च और उसके बाद की भीड़ नियंत्रण से उनके व्यवसायों पर नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक प्रभाव भी सामने आया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से बिहार में कांग्रेस की लोकप्रियता में कुछ हद तक बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जनता को चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की जरूरत महसूस हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शन और पुलिस के कठोर कदमों से स्थानीय व्यवसायों में अस्थायी गिरावट आई है