बिहार के पश्चिम चंपारण में बाढ़ राहत के लिए भाजपा‑कांग्रेस विधायक एकजुट, कलेक्ट्रेट में धरना समाप्त, विशेष राहत समिति का गठन हुआ।

पश्चिम चंपारण जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार शाम को बाढ़ की आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों के साथ भाजपा विधायक विनय बिहारी ने धरना दिया, जिससे स्थानीय प्रशासन पर दबाव बना और दो पक्षीय राजनीति में असामान्य मोड़ आया। यह धरना शाम पाँच बजे शुरू हुआ, जब विनय बिहारी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत

कार्य में देरी, जल निकासी के अभाव और पुनर्वास योजना में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से स्पष्ट उत्तर माँगा। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चलने वाले इस प्रदर्शन में कई स्थानीय किसान और महिला समूह भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को आवाज़ दी।

पश्चिम चंपारण में बाढ़ की समस्या इस साल के जून

में शुरू हुई, जब भारी वर्षा ने कई नदियों और नालों को भर दिया, जिससे सैकड़ों ग्राम जलमग्न हो गए। पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में बाढ़ की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और अक्सर सरकारी योजनाओं की कमी या अनुचित कार्यान्वयन ने पीड़ितों की स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस वर्ष भी, जल

निकासी के लिए प्रस्तावित टनल और सीवर कार्य आधी पूरी होने के बाद भी कई स्थानों पर जल स्तर घटने में कठिनाई बनी रही, जिससे स्थानीय लोगों को निरंतर असुविधा झेलनी पड़ी।

विनय बिहारी ने धरने के दौरान कई दस्तावेज़ और शिकायतें कलेक्टेड कीं, जिनमें बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त घरों की पुनर्निर्माण में देरी, पीड़ितों को

मिलने वाले सहायता पैकेज की अपर्याप्तता और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की उजागर की गई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया कि वह तुरंत एक विशेष बाढ़ राहत समिति गठित करे, जिसमें जल विज्ञान विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल हो। साथ ही, उन्होंने निचली निचली जल निकासी प्रणाली की त्वरित

मरम्मत और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने की मांग भी की।

धरने के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर भी कई नागरिक संगठनों ने समर्थन व्यक्त किया, और कुछ स्थानीय पत्रकारों ने इस घटना को व्यापक रूप से कवर किया। शाम के करीब सात बजे, कांग्रेस के चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने कलेक्टेड परिसर में

प्रवेश किया और विनय बिहारी के साथ चर्चा की। इस मुलाकात में रंजन ने बाढ़ के शिकार लोगों की तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए सभी पक्षों को एकजुट करने का आह्वान किया, जिससे दोनों दलों के बीच एक अस्थायी समझौता बना।

अभिषेक रंजन ने कलेक्टेड के बाहर अपने भाषण में कहा कि बाढ़ एक

सामाजिक और आर्थिक आपदा है, जिसे राजनीतिक विचारधाराओं से परे देखना आवश्यक है। उन्होंने विनय बिहारी को अपने धरने को समाप्त करने के लिए कहा, यदि सरकार तुरंत बाढ़ राहत कार्य को तेज कर दे और सभी प्रभावित लोगों को न्यायसंगत सहायता प्रदान करे। इस प्रस्ताव को विनय बिहारी ने स्वीकार कर लिया, और दोनों नेताओं ने

एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाते हुए कहा कि बाढ़ राहत के लिए एक संयुक्त कार्यदल बनाया जाएगा।

भाजपा और कांग्रेस के इस मिलन का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि दोनों पार्टियों ने अपने-अपने मतदाताओं के सामने यह दिखाना चाहा कि बाढ़ के मुद्दे पर उनका सामूहिक उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की सहयोगी कार्रवाई

पहले कभी नहीं देखी गई थी, जहाँ दो प्रतिद्वंद्वी दलों ने एक ही मंच पर बाढ़ राहत की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। इस कदम ने न केवल स्थानीय जनता में आशा जगाई, बल्कि राज्य स्तर पर भी बाढ़ प्रबंधन नीति पर पुनर्विचार का संकेत दिया।

इस धरने के समाप्त होने के बाद कलेक्टेड के मुख्य

सचिव ने तत्काल एक विशेष बाढ़ राहत बैठक बुलाने का वचन दिया, जिसमें जिले के सभी प्रमुख अधिकारी, जल विभाग के इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक में जल निकासी के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधन, प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शरणस्थल की व्यवस्था और पुनर्निर्माण योजना की त्वरित कार्यवाही पर चर्चा होगी। कलेक्टेड ने कहा कि इस

बैठक के परिणाम को अगले दो दिनों में सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट जानकारी मिल सके।

धारणा समाप्त होने के बाद स्थानीय व्यवसायियों ने भी अपनी राय व्यक्त की, उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण न केवल कृषि उत्पादन में कमी आई है, बल्कि बाजारों तक पहुँच में भी बाधा उत्पन्न हुई

है, जिससे दैनिक आय में गिरावट आई है। कई छोटे व्यापारियों ने बताया कि बाढ़ से उनका स्टॉक नष्ट हो गया और उन्हें पुनः स्टॉकिंग में अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। इस आर्थिक दबाव को देखते हुए उन्होंने भी सरकार से शीघ्र राहत और पुनर्निर्माण कार्य की मांग की, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनः स्थिर किया जा सके।

बिहार सरकार के कृषि और जल संसाधन विभाग ने इस घटना के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और पुनर्निर्माण योजना के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। विभाग के प्रमुख ने कहा कि जल विज्ञान विशेषज्ञों