ESA के एग्ज़क्लूजन प्रस्ताव पर पाथनमथा में किसानों का विरोध, पर्यावरण‑कृषि संघर्ष तेज़।

By The BiharNews Post on सितम्बर 29, 2026

पाथनमथा में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा प्रस्तावित एग्ज़क्लूजन रॉ के कारण उड्‌ड (UDF) को तीव्र राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ स्थानीय किसान संघों ने भूमि मानचित्रण और सीमा निर्धारण को लेकर अपने विरोध को तीव्र किया है। इस विवाद ने पर्यावरणीय नियामकों और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव को जन्म दिया है, जिससे भविष्य में मानव‑वन्यजीव टकराव की आशंका भी बढ़ गई है।

पिछले दो दशकों में पाथनमथा में कई बायो-डायवर्सिटी प्रोजेक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण मिला है, और ESA का नया प्रस्ताव इन प्रोजेक्ट्स की सीमा को पुनः निर्धारित करने का उद्देश्य रखता है। इस रॉ में प्रस्तावित क्षेत्रों को अंतरिक्ष‑आधारित निगरानी से बाहर रखने की बात कही गई है, जिससे स्थानीय किसानों को अपनी जमीन पर सीमित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

उड्‌ड के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही इस योजना को “जमीनी हक़ों का उल्लंघन” कहा है और कहा है कि यह नीतियों की पारदर्शिता के बिना लागू किया जा रहा है। वे यह भी जोड़ते हैं कि ESA के तकनीकी मानकों को भारतीय भूमि रिकॉर्ड के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन होगा, जिससे कई अनिश्चितताएँ उत्पन्न होंगी।

विचार-विमर्श के दौरान पाथनमथा जिला प्रशासन ने कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुरूप है और इसे लागू करने से पहले सभी हितधारकों को सूचित किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस रॉ के कारण किसानों को कोई अतिरिक्त कर या शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन भूमि उपयोग में परिवर्तन संभव है।

किसान संघों ने इस घोषणा को अस्वीकार कर कहा कि उनका मुख्य चिंतन भूमि की पहचान और सीमांकन की स्पष्टता है, क्योंकि कई खेतों का वर्तमान में दोहरी रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि यदि एग्ज़क्लूजन रॉ लागू हो गया, तो खेती योग्य जमीन में कटौती और जल संसाधनों तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होगी।

इसी बीच, पाथनमथा के वन विभाग ने इस मुद्दे को पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से देखा है और कहा है कि एग्ज़क्लूशन रॉ से वन्यजीव आवास में सुधार होगा, जिससे मानव‑वन्यजीव टकराव घटेगा। विभाग ने यह भी कहा कि वन्यजीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है, परन्तु यह प्रक्रिया स्थानीय समुदायों के सहयोग के बिना अधूरी रहेगी।

उड्‌ड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य ने सार्वजनिक मंच पर कहा कि “पर्यावरणीय सुरक्षा और कृषि हितों दोनों को संतुलित करना आवश्यक है” और उन्होंने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार इस रॉ को लागू करती है, तो कानूनी चुनौती की संभावना भी बनी रहेगी।

एसएई (ESA) के प्रवक्ता ने कहा कि उनका उद्देश्य अंतरिक्ष‑आधारित डेटा के माध्यम से सटीक मानचित्रण करना है, जिससे भूमि उपयोग में पारदर्शिता आएगी और बायो‑डायवर्सिटी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस तकनीकी सहायता से स्थानीय प्रशासन को सटीक भूमि सीमा निर्धारण में मदद मिलेगी, जिससे विवाद कम हो सकते हैं।

राज्य सरकार के विकास विभाग ने कहा कि वे इस मुद्दे को “समग्र विकास योजना” के तहत देखेंगे और सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके निर्णय लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी निर्णय का आर्थिक प्रभाव व्यापक रूप से आंका जाएगा, विशेषकर कृषि उत्पादन और स्थानीय आय पर।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि एग्ज़क्लूजन रॉ लागू हो जाता है, तो पाथनमथा में कृषि उत्पादन में लगभग 2‑3 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है, जिससे स्थानीय किसानों की आय पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही, वन्यजीव संरक्षण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता भी बढ़ेगी, जिससे राज्य की वित्तीय योजना पर दबाव बढ़ेगा।

सामाजिक दृष्टिकोण से, इस विवाद ने पाथनमथा में किसान आंदोलन को नई ऊर्जा दी है, जहाँ स्थानीय समुदाय ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इस प्रक्रिया में कई सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया है, जो भूमि अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।

राजनीतिक

Updated: September 29, 2026

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